₹१८०४ कोटी जमीन घोटाळा: ‘तहसीलदार आरोपी क्र. १, तर पार्थ पवार…!’ पुणे पोलीस आयुक्तांचे अत्यंत स्फोटक वक्तव्य; EOW कडे तपास वर्ग

₹१८०४ कोटी जमीन घोटाळा: ‘तहसीलदार आरोपी क्र. १, तर पार्थ पवार…!’ पुणे पोलीस आयुक्तांचे अत्यंत स्फोटक वक्तव्य; EOW कडे तपास वर्ग

पार्थ पवार जमीन व्यवहार प्रकरण: “तहसीलदार आरोपी क्र. १, तर पार्थ पवार…”, पुणे पोलीस आयुक्तांची महत्त्वाची माहिती


पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित मुंढवा, कोरेगाव पार्क येथील कथित जमीन खरेदी व्यवहाराच्या वादाने गंभीर वळण घेतले आहे. या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा (FIR) दाखल केला असून, तहसीलदार यांच्यासह एकूण आठ जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
🚨 पोलीस आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या प्रकरणाबद्दल बोलताना सांगितले की, दाखल झालेल्या गुन्ह्यात तहसीलदार सूर्यकांत येवले हे आरोपी क्रमांक १ आहेत.

  • आरोपी क्र. १: तहसीलदार सूर्यकांत येवले.
  • इतर आरोपी: एकूण आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि निलंबित दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांचा समावेश आहे.
  • पार्थ पवार यांच्या भूमिकेवर भाष्य: माध्यमांनी पार्थ पवार यांच्या नावाचा उल्लेख गुन्ह्यात आहे का, असा प्रश्न विचारला असता, पोलीस आयुक्तांनी सध्या पार्थ पवार यांच्यावर टिप्पणी करणे योग्य नाही असे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, गुन्हा मिळालेल्या तक्रारीनुसार दाखल करण्यात आला आहे आणि सध्या ज्यांची नावे तक्रारीत आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
  • तपास वर्ग: या प्रकरणाचा पुढील सखोल तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आला आहे. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर तपासाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
    🏘️ नेमके प्रकरण काय?
    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार संचालक असलेल्या ‘अमीडिया होल्डिंग्ज एलएलपी’ या कंपनीने मुंढवा परिसरातील ‘महार वतनाची’ सुमारे ४० एकर जागा विकत घेतली. या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे १८०४ कोटी रुपये असताना, ती केवळ ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
  • मुख्य आक्षेप: कायद्यानुसार महार वतनाची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही.
  • स्टॅम्प ड्युटीतील अनियमितता: सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अपेक्षित असताना, हा व्यवहार केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करण्यात आला, असाही आरोप आहे. आयटी डेटा सेंटरसाठी ही सवलत घेण्यात आली होती. या अनियमिततेबद्दल दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांचे निलंबनही करण्यात आले आहे.
  • सहीचे अधिकार: ‘अमीडिया होल्डिंग्ज’चे भागीदार पार्थ पवार यांनी दिग्विजय पाटील यांना कंपनीच्या सहीचे अधिकार दिले होते आणि हा व्यवहार दिग्विजय पाटील यांच्या सहीने झाला आहे.
  • व्यवहार रद्द: वाद वाढल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली असून, उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *