🔨 बांधकाम कामगारांसाठी ‘लोकसेवा हक्क अधिनियम’ लागू: संयुक्त समितीचे त्वरित अर्ज करण्याचे आवाहन!
सांगली (निवारा भवन): महाराष्ट्र शासनाचा लोकसेवा हक्क अधिनियम इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या एकूण २३ योजनांसाठी लागू झाल्याने, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने कामगारांना व त्यांच्या वारसांना त्वरित अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आज, १० नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे.
निवारा भवन येथे सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी मार्गदर्शन केले.
📅 अंमलबजावणी सुरू, तरीही उदासीनता
- शासनाचा अध्यादेश (GR): महाराष्ट्र शासनाने ९ जुलै २०२५ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध करून, तीन महिन्यांनंतर या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल असे नमूद केले होते.
- प्रत्यक्ष सुरुवात: आदेशानुसार अंमलबजावणीची सुरुवात १० नोव्हेंबर २०२५ पासून झाली आहे.
- कामगार विभागाची निष्क्रियता: अंमलबजावणी सुरू होऊनही महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने कोणतीही ठोस हालचाल केलेली दिसून येत नाही. यामुळे कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध बांधकाम कामगारांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
⚖️ लोकसेवा हक्क अधिनियमाची महती
या कायद्यानुसार, नागरिकांचे अर्ज विशिष्ट मुदतीमध्ये मंजूर करणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. - दंडाची तरतूद: अर्ज निकाली काढण्याच्या कालावधीत अधिकाऱ्यांनी निर्णय न घेतल्यास, त्यांना पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते, तसेच इतर कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
⏳ योजनांच्या त्वरित अंमलबजावणीची कालमर्यादा
लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार, खालील महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी विहित वेळेत होणे आवश्यक आहे:
योजना कालावधी सद्यस्थिती आणि मागणी
मृत्यू झाल्यास अंत्यविधी रक्कम (रु. १०,०००) ७ दिवसांमध्ये हजारो अर्ज प्रलंबित, विधवा महिलांना अंत्यविधीची रक्कमही मिळाली नाही.
मृत्यू झाल्यास वारसांना आर्थिक सहाय्य (वय ५० वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास रु. २ लाख) १ महिन्यात अर्ज प्रलंबित.
विधवा महिलेस दरमहा आर्थिक सहाय्य (दरमहा रु. २,०००, ५ वर्षांसाठी) १ महिन्यात अर्ज प्रलंबित.
नवीन सभासद नोंदणी व नूतनीकरण ६० दिवसाच्या आत लाखो अर्ज प्रलंबित.
शिष्यवृत्ती इत्यादी योजना ९० दिवसाच्या आत अर्ज केल्यानंतर वर्षभर तपासणी नाही. विशेष नोंद: अर्ज करण्यासाठी प्रत्येक अर्जासाठी पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क कल्याणकारी मंडळाकडून घेतले जात आहे, जे घेऊ नये म्हणून शासनाचे आदेश असूनही मंडळाचे सचिव जाणीवपूर्वक त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत, असा आरोप संयुक्त कृती समितीने केला आहे.🚨 संयुक्त समितीचे महत्त्वपूर्ण आवाहन
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती या कायद्याचे स्वागत करत आहे.
समितीचे राज्य निमंत्रक, ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आवाहन केले आहे की:
“ज्या कामगारांच्या अर्जांचा निर्णय वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतरही झालेला नसेल, त्यांनी त्वरित आमच्या संघटनाशी संपर्क साधावा. अर्ज मंजूर होण्यासाठी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात लेखी अर्ज दाखल करावा व त्याची पोच (पावती) घ्यावी.”या बैठकीस कॉ. विशाल बडवे, पांडुरंग जावीर, कॉ. सतीश सूर्यवंशी, श्री. विजय पाटील, श्रुती नाईक, शुभांगी तोळे इत्यादी प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.
