इचलकरंजी: अप्पर तहसील व पुरवठा विभाग ‘खाजगी उमेदवार’ मुक्त करा, अन्यथा आंदोलन!
सामाजिक कार्यकर्ते नारायण कांबळे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी; २६ जानेवारीला निदर्शनाचा इशारा
इचलकरंजी | प्रतिनिधी
इचलकरंजी शहरातील अप्पर तहसीलदार कार्यालय आणि विशेषतः पुरवठा विभागातील भ्रष्ट कारभाराविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते नारायण कांबळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासकीय कार्यालयातील गोपनीय दप्तर आणि संगणकीय कामकाज खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात असून, त्यांच्यामार्फत सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप कांबळे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन संबंधित अधिकारी व खाजगी उमेदवारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि आरोप:
- दप्तर खाजगी हातांत: शासकीय परिपत्रकानुसार कार्यालयात खाजगी व्यक्तींना काम देण्यास मनाई असतानाही, अप्पर तहसीलदार आणि पुरवठा निरीक्षकांच्या मर्जीतले खाजगी उमेदवार कार्यालयाचा ताबा घेऊन बसले आहेत.
- आर्थिक लुटीचे केंद्र: नवीन शिधापत्रिका, दुरुस्ती आणि इतर कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना ताटकळत ठेवले जाते. कामे पूर्ण करण्यासाठी खाजगी उमेदवारांमार्फत आर्थिक मागणी केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
- विशिष्ट नावांचा उल्लेख: शासनाने अजित कांबळे या व्यक्तीची काही काळासाठी नियुक्ती केली होती, मात्र मुदत संपून अनेक वर्षे झाली तरी ते आजही लिपिक अभिनव पाटील यांचे काम पाहत आहेत. तसेच पुरवठा निरीक्षक अनघा होनोले यांचे काम आशिष पाटील नावाचा खाजगी तरुण पाहत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
आदेशाची पायमल्ली
अप्पर तहसीलदार महेश खिलारी यांनी यापूर्वी खाजगी उमेदवारांना कार्यालयातून हटवण्याचे लेखी आदेश काढले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहिली असून प्रत्यक्षात तोंडी सूचनेपलीकडे कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अधिकारी आणि खाजगी उमेदवार यांच्यातील ‘प्रोटोकॉल’मुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असल्याचे कांबळे यांनी नमूद केले आहे.
”शासकीय कार्यालये ही जनतेच्या सेवेसाठी आहेत, खाजगी दलालांच्या फायद्यासाठी नाहीत. जर तात्काळ हे खाजगी उमेदवार हटवून कार्यालय पारदर्शक केले नाही, तर आगामी २६ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”
— नारायण कांबळे (सामाजिक कार्यकर्ते)
कारवाईची मागणी
या प्रकरणात जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने यापूर्वीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही होत आहे. आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून इचलकरंजी पुरवठा विभागातील हा ‘खाजगी’ राज संपुष्टात आणावा आणि संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी इचलकरंजी शहरातून जोर धरत आहे.
