लोकसेवा हक्क हमी कायद्याच्या पायमल्लीचा आरोप; संयुक्त कृती समितीचा सरकारला इशारा
मुंबई:
राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित अर्जांकडे सरकार आणि कामगार विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. येत्या १६ मार्च २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे हजारो कामगारांच्या उपस्थितीत बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निमंत्रक व ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली आहे.
मुख्य मागण्या आणि आक्षेप:
- प्रलंबित अर्जांचा डोंगर: गेल्या एक वर्षापासून राज्यातील सुमारे ४० लाख नोंदीत कामगारांचे २० लाखाहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. नियमानुसार हे अर्ज ६० ते ९० दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक असतानाही प्रशासनाकडून विलंब लावला जात आहे.
- कायद्याचे उल्लंघन: १० ऑक्टोबर २०२५ पासून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या २३ योजनांसाठी ‘लोकसेवा हक्क हमी कायदा’ लागू करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही विभागात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.
- अर्जांची सरसकट नाकारणी: तालुका कामगार सुलभ केंद्रांनी तपासून मंजूर केलेले ९९% अर्ज सरकारी कामगार अधिकारी कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय नामंजूर करत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. कामगारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच हे अर्ज फेटाळले जात आहेत.
वरिष्ठ पातळीवरील आदेशांना केराची टोपली?
संयुक्त कृती समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे मुख्य सचिव श्री. अग्रवाल यांनी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी कामगार विभागाला या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे लेखी निर्देश दिले होते. तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान अनेकदा ईमेलद्वारे आदेश देऊनही कामगार आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.
”महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची पायमल्ली करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि ऑनलाइन कामाचे कंत्राट घेतलेल्या कंपन्यांवर कडक कारवाई व्हावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.”
— कॉ. शंकर पुजारी, राज्य निमंत्रक, संयुक्त कृती समिती
बांधकाम कामगारांच्या हक्काचा पैसा आणि योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय दिरंगाई कारणीभूत ठरत असल्याने कामगारांमध्ये मोठा संताप व्यक्त होत आहे. आता १६ मार्चच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
