महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर २०२६ हे वर्ष एका मोठ्या धोरणात्मक संघर्षाचे साक्षीदार ठरत आहे. पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना आणि तिचे संस्थापक संतोष आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे पुकारण्यात आलेले बेमुदत उपोषण हे केवळ एका संघटनेचे आंदोलन नसून, ते महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भूमिहीन शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांच्या दशकानुदशकांच्या साचलेल्या असंतोषाचे प्रतीक आहे. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी सात प्रमुख मागण्या आहेत, ज्या राज्याच्या आर्थिक न्यायव्यवस्थेपासून ते शैक्षणिक समानतेपर्यंत आणि जमीन अधिकारांपासून ते आधुनिक ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेतील कामगारांच्या सुरक्षेपर्यंत व्यापक परिघ व्यापतात. या अहवालात या मागण्यांचे तांत्रिक, वैधानिक आणि सामाजिक पैलू विचारात घेऊन, राज्याच्या सध्याच्या धोरणात्मक चौकटीतील उणिवांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे.
आर्थिक न्याय आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद: विशेष घटक योजनेची अंमलबजावणी
आंदोलनाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद आणि त्याचा विनियोग हा आहे. भारतीय नियोजन आयोगाने १९७९ मध्ये ‘विशेष घटक योजना’ (Special Component Plan – SCP) आणि ‘आदिवासी उपयोजना’ (Tribal Sub Plan – TSP) या धोरणात्मक चौकटी विकसित केल्या होत्या. या धोरणांनुसार, ज्या राज्यांमध्ये या समुदायांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे, त्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील किमान तेवढा वाटा (महाराष्ट्रात SC समुदायासाठी अंदाजे ११.८% आणि ST साठी ९.४%) या समुदायांच्या विकासासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.
मात्र, महाराष्ट्राच्या संदर्भात गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता, तरतूद केलेला निधी आणि प्रत्यक्षात खर्च झालेला निधी यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी २८,११८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात केवळ २१,१२२ कोटी रुपये खर्च झाले, जे एकूण तरतुदीच्या केवळ ७५% आहे. हीच परिस्थिती २०२३-२४ मध्येही होती, जिथे २८,८३१ कोटींपैकी केवळ २०,६७२ कोटी रुपये खर्च झाले होते.
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांच्या कायद्यांचे तुलनात्मक विश्लेषण
पँथर आर्मीची प्रमुख मागणी आहे की, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘विशेष आर्थिक अधिकार कायदा’ मंजूर करावा. २०१३ मध्ये आंध्र प्रदेश हे अशा प्रकारचा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
| कायद्याचे घटक | आंध्र प्रदेश (२०१३ कायदा) | कर्नाटक (२०१३/२०२५ सुधारित) | महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती |
|---|---|---|---|
| निधीचे वाटप | लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैधानिक बंधन | ‘अॅलोकेबल बजेट’च्या प्रमाणात | केवळ धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वे |
| निधी वळवण्यास बंदी | कडक प्रतिबंध; वळवल्यास अधिकारी जबाबदार | ‘नॉन-डायव्हर्टिबल’ तरतूद | मोठ्या प्रमाणावर वळवला जातो |
| निधी कॅरी फॉरवर्ड | शिल्लक निधी पुढील वर्षासाठी अनिवार्य | २:१ प्रमाणात पुढील वर्षात वापर | वर्षाअखेरीस निधी व्यपगत (Lapse) होतो |
| देखरेख यंत्रणा | मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य परिषद | नोडल एजन्सी आणि स्वतंत्र विंग | विभागीय समाज कल्याण आयुक्तालय |
कर्नाटक सरकारने अलीकडेच २०२५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून, unspent (अखर्चित) निधी हा पुढील वर्षात २:१ या प्रमाणात सामाजिक न्याय विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांमध्ये वर्ग करण्याची तरतूद केली आहे, जेणेकरून निधीचा विनियोग सुनिश्चित होईल. महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्यामुळे, वर्षाच्या अखेरीस वित्त विभाग पूर्ण निधी वितरित करत नाही, ज्याचा थेट परिणाम शिष्यवृत्ती आणि निवासी शाळांच्या बांधकामावर होतो.
निधी ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करण्याची तांत्रिक गरज
पँथर आर्मीची तिसरी मागणी म्हणजे ‘निधी कॅरी फॉरवर्ड’ (Carry Forward) करणे. सध्याच्या प्रशासकीय पद्धतीनुसार, ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जो निधी खर्च होत नाही, तो सरकारी तिजोरीत परत जातो. यामुळे अनेक दीर्घकालीन प्रकल्प अपूर्ण राहतात. २००५ मध्ये ५१ व्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत तत्कालीन पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते की, हे निधी ‘नॉन-लॅपसेबल’ (व्यपगत न होणारे) असायला हवेत. जर महाराष्ट्राने हे धोरण स्वीकारले, तर दलित आणि आदिवासी वस्त्यांच्या विकासासाठी असलेला हजारो कोटींचा निधी दरवर्षी वाया न जाता संचित स्वरूपात उपलब्ध राहील, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळेल.
महिला कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा: धोरणात्मक विरोधाभास
महाराष्ट्रातील सद्य धोरणांमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजना ही सर्वाधिक चर्चेत आहे. परंतु, ही योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी आर्थिक सापळा ठरत असल्याचे विश्लेषणातून स्पष्ट होते.
लाडकी बहीण योजना आणि निधी वळवण्याचा वाद
सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ४१०.३० कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाचा ३३५.७० कोटी असा एकूण ७४६ कोटी रुपयांचा निधी वळवला. या निर्णयावर खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, वित्त विभागाच्या या कृतीला “उच्चहस्तपणा” (high-handedness) असे संबोधले.
पँथर आर्मीचा असा दावा आहे की, जर ही योजना SC/ST समुदायासाठी असलेल्या राखीव निधीतून राबवली जात असेल, तर या वर्गातील महिलांना केवळ १५०० रुपये मिळणे हा त्यांच्या घटनात्मक हक्काचा अपमान आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेल्या निधीचा विचार करता, ही रक्कम १५,००० रुपये असावी, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. या मागणीमागे एक धोरणात्मक तर्क आहे: जर सर्वसामान्य महिलांना १५०० रुपये दिले जात असतील आणि मागासवर्गीय महिलांच्या विकासाचा विशेष निधीही त्यातच खर्च होत असेल, तर मागासवर्गीय महिलांना मिळणारा “अतिरिक्त” लाभ शून्य ठरतो.
संजय गांधी निराधार योजनेचे सक्षमीकरण
संजय गांधी निराधार योजना ही समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांसाठी – विधवा, परितक्त्या, वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी – जीवनवाहिनी आहे. २०२५ च्या अखेरीस सरकारने हे मानधन १५०० रुपयांवरून २५०० रुपये केले आहे. मात्र, वाढती महागाई आणि अन्नधान्यांच्या किमती पाहता, हे मानधन किमान ६,००० रुपये करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
या योजनेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे २१,००० रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा. ही मर्यादा इतकी कमी आहे की, आजच्या काळात दिवसाला ६० रुपये कमावणारा व्यक्तीही या योजनेतून बाहेर फेकला जातो. पँथर आर्मीने ही मर्यादा २.५ लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून खऱ्या गरजूंना या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ घेता येईल.
| लाभार्थी श्रेणी | वर्तमान मानधन (२०२६) | मागणी | उत्पन्न मर्यादा (वर्तमान) | मागणी |
|---|---|---|---|---|
| दिव्यांग (६५ वर्षांखालील) | ₹२,५०० | ₹६,००० | ₹२१,००० | ₹२,५०,००० |
| विधवा / निराधार महिला | ₹१,५०० – २,५०० | ₹६,००० | ₹२१,००० | ₹२,५०,००० |
| वृद्ध / गंभीर आजारी | ₹१,५०० – २,५०० | ₹६,००० | ₹२१,००० | ₹२,५०,००० |
महिला कामगार सुरक्षा आणि कामाचे ठिकाण
असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी, विशेषतः घरेलू आणि बांधकाम कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर आणि सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीनची मागणी ही मानवी हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. नवीन लेबर कोड्स (२०२५) मध्ये महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत मालकाने मोफत आणि सुरक्षित वाहतूक देणे हे केवळ कर्तव्य नसून ते कायदेशीर बंधन असावे, ही मागणी राज्याच्या कामगार धोरणातील एक महत्त्वाची पोकळी भरून काढते.
उच्च शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न: थोरात समितीच्या शिफारसींचे भवितव्य
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या संधी आणि प्रत्यक्षात त्यांना मिळणारे संरक्षण यांमध्ये मोठी दरी आहे. २०२६ मध्ये ‘यूजीसी’ने (UGC) अधिसूचित केलेले नवीन नियम आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आणलेली स्थगिती हा सध्याचा सर्वात मोठा कायदेशीर पेच आहे.
थोरात समिती आणि समता समितीचा लढा
२००६ मध्ये ‘एम्स’ (AIIMS) दिल्ली येथे झालेल्या जातीय भेदभावाच्या चौकशीसाठी प्रा. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने शैक्षणिक संस्थांमध्ये “समता समिती” (Equal Opportunity Cell) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती, ज्यामध्ये बाह्य तज्ञांचा समावेश असेल. पँथर आर्मीची मागणी आहे की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात थोरात समितीच्या या शिफारसींची प्रभावी मांडणी करावी.
२०२६ मध्ये यूजीसीने ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations’ अधिसूचित केले होते, ज्यामध्ये खालील तरतुदी होत्या :
१. प्रत्येक संस्थेत ‘इक्विटी कमिटी’ स्थापन करणे अनिवार्य.
२. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २४ तासांच्या आत समितीची बैठक होणे आवश्यक.
३. १५ दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
४. ‘इक्विटी स्क्वॉड’ आणि ‘इक्विटी हेल्पलाईन’द्वारे २४ तास लक्ष ठेवणे.
मात्र, २९ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमावलीला स्थगिती दिली. न्यायालयाचा असा युक्तिवाद होता की, यातील कलम ३(सी), जे केवळ SC/ST/OBC विद्यार्थ्यांवरील भेदभावावर लक्ष केंद्रित करते, ते समाजाला विभागणारे ठरू शकते. प्रा. थोरात यांनी या स्थगितीवर टीका केली असून, त्यांच्या मते उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये ७५% मागासवर्गीय विद्यार्थी आजही भेदभावाचा सामना करतात आणि त्यांना विशेष संरक्षणाची गरज आहे.
शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्जमाफी
परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी ही जागतिक महागाईच्या संदर्भात अत्यंत रास्त आहे. अनेक विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांची फी आणि राहण्याचा खर्च पेलू शकत नसल्यामुळे अर्ध्यातून शिक्षण सोडून देतात. तसेच, या विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी कर्जाची संपूर्ण माफी देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे, जेणेकरून हे विद्यार्थी पदवी घेतल्यानंतर कर्जाच्या ओझ्याखाली न दबले जाता करिअरवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
गृहनिर्माण आणि जमिनीचे अधिकार: पुनर्वसनाचे अपुरे प्रयत्न
महाराष्ट्रात ‘घरकुल’ आणि ‘जमीन वाटप’ या दोन योजना दलित आणि आदिवासींच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाच्या आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे लाभार्थी आजही वंचित आहेत.
रमाई घरकुल योजना: अनुदानातील तफावत
राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी ‘रमाई आवास योजना’ राबवते. सध्या या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात १.३२ लाख ते १.४२ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती (सिमेंट, स्टील, मजुरी) पाहता, या रकमेत घर बांधणे अशक्य झाले आहे. पँथर आर्मीने हे अनुदान वाढवून १० लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर ही रक्कम वाढवली नाही, तर “पक्के घर” हे केवळ स्वप्नच राहील, असे या आंदोलनाचे सूत्र आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना: बाजारभावाचा प्रश्न
भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन मालक बनवण्यासाठी ही योजना २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेनुसार, जिरायती जमिनीसाठी कमाल ५ लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी ८ लाख रुपये प्रति एकर दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, आज महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये जमिनीचे बाजारभाव या सरकारी दरापेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट आहेत. परिणामी, जमीन मालक सरकारला जमीन विकण्यास तयार नसतात आणि लाभार्थी जमीन शोधण्यातच हतबल होतात.
पँथर आर्मीच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत:
१. जमिनीची खरेदी प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार करण्यात यावी.
२. २०१८ पूर्वी या योजनेतील लाभार्थ्यांवर जे ५०% कर्जाचे ओझे होते (कारण तेव्हा योजना ५०% अनुदान आणि ५०% कर्ज या स्वरूपात होती), ते सरसकट माफ करावे.
राज्य सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना १००% अनुदानावर केली असली, तरी जुन्या लाभार्थ्यांचे कर्ज आजही प्रलंबित आहे, ज्यामुळे त्यांना सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्क मिळवताना अडचणी येत आहेत.
उद्योजकता आणि रोजगार: गिग अर्थव्यवस्थेचे आव्हान
महाराष्ट्रातील शिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न भीषण असून, पारंपारिक सरकारी नोकऱ्या कमी होत असताना ‘स्वयंरोजगार’ आणि ‘गिग वर्क’ या क्षेत्रांकडे तरुण वळत आहेत.
व्याज परतावा योजना: अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची धर्ती
मराठा समाजातील तरुणांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने राबवलेली ‘व्याज परतावा योजना’ कमालीची यशस्वी ठरली आहे. या योजनेत बँकांकडून १० ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या तरुणांचा व्याजाचा भार सरकार उचलते. पँथर आर्मीची मागणी आहे की, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळासह इतर मागासवर्गीय महामंडळांनाही हीच ‘व्याज परतावा योजना’ लागू करावी. सध्या या महामंडळांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या थेट कर्ज योजनांचे स्वरूप मर्यादित असून, त्यातून मोठा उद्योग उभा करणे शक्य होत नाही.
| वैशिष्ट्य | वर्तमान MPBCDC योजना | मागणी (अण्णासाहेब पाटील धर्तीवर) |
|---|---|---|
| कर्जाची मर्यादा | ₹५०,००० ते ₹१५ लाख | ₹५० लाखांपर्यंत विनाव्याज |
| व्याजाचा दर | अल्प व्याजदर (थेट कर्ज) | ०% (सरकार १२% पर्यंत व्याज परतावा करते) |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑफलाइन / समाज कल्याण विभाग | पूर्णपणे ऑनलाइन / PFMS द्वारे |
| लाभार्थ्यांची संख्या | प्रति वर्ष मर्यादित | १ लाखांहून अधिक (मराठा समाजाच्या अनुभवानुसार) |
गिग वर्कर्सचे कायदेशीर संरक्षण
आज महाराष्ट्रात ५ लाखांहून अधिक तरुण डिलिव्हरी बॉईज, कुरिअर आणि खाजगी वाहतूक क्षेत्रात ‘गिग वर्कर्स’ म्हणून काम करत आहेत. केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये नवीन लेबर कोड्स लागू केले असले, तरी गिग कामगारांना “कर्मचारी” (Employee) हा दर्जा नाकारला आहे, ज्यामुळे त्यांना पीएफ आणि विम्याचे फायदे मिळत नाहीत.
महाराष्ट्र सरकारने या कामगारांसाठी स्वतंत्र ‘कल्याणकारी मंडळ’ (Welfare Board) स्थापन करण्याची घोषणा ऑगस्ट २०२५ मध्ये केली होती, परंतु त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. पँथर आर्मीने मागणी केली आहे की, या मंडळाद्वारे गिग वर्कर्सना किमान वेतन, अपघात विमा आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची हमी देणारा कायदा करण्यात यावा. तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यांनी या संदर्भात आधीच पावले उचलली असून, व्यासपीठ कंपन्यांवर १% ते ५% ‘कल्याणकारी उपकर’ (Cess) लावून हा निधी जमा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
कायदा, सुव्यवस्था आणि जनगणना: २०२६ ची आव्हाने
राज्यातील जातीय सलोखा आणि संरक्षणासाठी कायदेशीर यंत्रणेचे बळकटीकरण ही काळाची गरज आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी आणि विशेष न्यायालये
२०२४ च्या राज्य वार्षिक अहवालानुसार (SAR), महाराष्ट्रात एका वर्षात ३,९४१ अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल झाले. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ ६% प्रकरणांमध्ये पीडितांना ७ दिवसांच्या आत कायदेशीर मदत मिळाली आणि १,३२२ प्रकरणांमध्ये आरोपींची सुटका झाली. राज्यात मंजूर असलेल्या ६ ‘एक्स्क्लुझिव्ह स्पेशल कोर्ट’ पैकी केवळ ३ (नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई-ठाणे) प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत.
पँथर आर्मीची मागणी आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ स्थापन करावे, जे केवळ अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांची सुनावणी करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘किरण विरुद्ध राजकुमार जैन’ प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन हा अपवादात्मक परिस्थितीतच दिला जावा, ज्यामुळे पीडितांना मिळणारे संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे.
२०२६ ची जातनिहाय जनगणना
केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून देशाची पहिली डिजिटल जनगणना सुरू करण्याची घोषणा केली असून, त्यामध्ये ७० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच जातींची गणना केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पँथर आर्मीची मागणी आहे की, या जनगणनेमध्ये ओबीसी (OBC) आणि भटक्या जमातींची (VJNT) स्वतंत्र जातनिहाय आकडेवारी गोळा करावी, जेणेकरून आरक्षणातील विसंगती दूर होऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क मिळतील.
असंघटित आणि कष्टकरी कामगार कल्याण: वृद्धापकाळाची चिंता
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगार, जे फेरीवाले, नाका कामगार किंवा घरकामगार म्हणून राबतात, त्यांच्या भविष्याची कोणतीही सुरक्षा सध्या उपलब्ध नाही.
सन्मान निवृत्ती वेतन
नोंदणीकृत बांधकाम आणि घरेलू कामगारांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा ६,००० रुपये पेन्शन मिळावे, ही मागणी राज्याच्या कामगार धोरणाला एक नवी दिशा देणारी आहे. सध्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे हजारो कोटींचा निधी ‘सेश’ (Cess) च्या स्वरूपात पडून आहे, परंतु तो कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. पँथर आर्मीचा आग्रह आहे की, या निधीचा विनियोग कामगारांच्या निवृत्ती वेतनासाठी करण्यात यावा.
आरोग्य सुरक्षा आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना
फेरीवाले आणि नाका कामगारांना ‘कल्याणकारी ओळखपत्र’ देऊन त्यांना १० लाखांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा मिळावा, ही मागणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रावर भर दिला जात असताना, असंघटित कामगारांना या विम्याचे संरक्षण दिल्यास सरकारी रुग्णालयांवरील ताण कमी होईल आणि गरिबांना खाजगी रुग्णालयातही उपचार घेता येतील.
तसेच, खाजगी रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वॉर्ड बॉय, मावशी), जे अत्यंत जोखीमयुक्त वातावरणात काम करतात, त्यांना ‘जोखीम भत्ता’ (Hazard Allowance) आणि किमान वेतन बंधनकारक करण्याची मागणी आरोग्य क्षेत्रातील शोषणाला आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे.
धोरणात्मक निष्कर्ष आणि पुढील वाटचाल
महाराष्ट्रातील २०२६ ची सामाजिक आंदोलने ही केवळ तात्पुरत्या सवलतींची मागणी नसून, ती राज्याच्या ‘वेलफेअर मॉडेल’ मधील मूलभूत बदलांचा आग्रह धरत आहेत. या विश्लेषणातून खालील महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर येतात:
१. कायदेशीर चौकटीची गरज: महाराष्ट्राने केवळ धोरणात्मक निर्णय न घेता, ‘विशेष आर्थिक अधिकार कायदा’ मंजूर करून SC/ST निधीचे संरक्षण करणे अनिवार्य आहे. यामुळे राजकीय सोयीनुसार निधी वळवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.
२. बाजारभाव आणि जमिनीचे अधिकार: कर्मवीर गायकवाड योजनेचे सरकारी दर बाजारभावाशी जोडले नाहीत, तर भूमिहीनांचे पुनर्वसन कागदावरच राहील. तसेच, जुन्या लाभार्थ्यांची कर्जमाफी करून त्यांना आर्थिक प्रवाहाचा भाग बनवणे गरजेचे आहे.
३. गिग अर्थव्यवस्थेचे नियमन: डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी तेलंगणा किंवा कर्नाटक सारखा स्वतंत्र कायदा करणे महाराष्ट्रासारख्या शहरीकरण झालेल्या राज्यासाठी अपरिहार्य आहे.
४. शिक्षण आणि भेदभावाचे उच्चाटन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर, सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये जात-निरपेक्ष पण प्रभावी ‘समता समिती’ स्थापन करण्यासाठी नव्याने नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण थांबेल.
५. पारदर्शकता आणि जनगणना: २०२६ ची जनगणना हा राज्याच्या पुढील ५० वर्षांच्या नियोजनाचा आधार असेल. या प्रक्रियेत मागासवर्गीय समुदायांच्या अचूक नोंदी आणि त्या आधारे अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे हे सामाजिक न्यायाचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.
पँथर आर्मीचे हे आंदोलन राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारे आहे. जर २७ फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी या मागण्यांवर सकारात्मक विचार झाला नाही, तर आझाद मैदानावर होणारे हे उपोषण महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन वळण निर्माण करू शकते, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यमान प्रशासनाची असेल. सामाजिक समता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य ही संविधानाची दोन मुख्य उद्दिष्टे गाठण्यासाठी ही मागणी पूर्ण करणे हा केवळ एक पर्याय नसून, ते राज्याचे कर्तव्य आहे.
