बांधकाम कामगार कायदा धाब्यावर; आमदारांच्या ‘बेकायदेशीर’ समित्या बरखास्त करा!
ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांचा राज्य सरकारला इशारा; आझाद मैदानावर आंदोलनाचा पवित्रा
कोल्हापूर / मुंबई:
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा मूळ कायदा गुंडाळून ठेवून, राज्य सरकारने आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या ‘स्थानिक सनियंत्रण समित्या’ पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. या समित्यांद्वारे कामगारांचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार आमदारांना देऊन कामगार संघटनांचे अस्तित्व संपवण्याचे कारस्थान सरकार करत आहे, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
कायद्याचे सर्रास उल्लंघन
शासनाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या जीआरनुसार, कलम १८ चा आधार घेत या समित्या स्थापन केल्या आहेत. मात्र, याच कलमानुसार मंडळावर कामगार संघटनांचे ५ आणि मालक संघटनांचे ५ प्रतिनिधी असणे अनिवार्य आहे. २०१५ पासून सल्लागार समिती आणि २०२१ पासून संघटनांचे प्रतिनिधी नेमलेले नाहीत. “कॅग” (CAG) च्या अहवालातही प्रतिनिधी नसल्यामुळे मंडळात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तरीही सरकार आपली चूक सुधारण्याऐवजी आमदारांच्या मर्जीतील लोकांच्या नेमणुका करत आहे, असे पुजारी यांनी नमूद केले.
न्यायालयीन लढा आणि ‘कॅग’चा ठपका
- न्यायालयीन याचिका: या बेकायदेशीर समित्यांविरुद्ध कोल्हापूर उच्च न्यायालय खंडपीठात रिट याचिका (क्र. १२४७७/२०२५) दाखल करण्यात आली असून, त्याची पुढील सुनावणी ९ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.
- सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालयाने (रिट पिटीशन ३१८/२००६) कामगार संघटनांना प्रक्रियेत सोबत घेण्याचे आदेश दिले असतानाही महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
प्रमुख मागण्या आणि आंदोलनाचा इशारा
कॉ. शंकर पुजारी यांनी स्पष्ट केले की, कामगारांचे अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याची जबाबदारी ही शासन नियुक्त कामगार अधिकाऱ्यांची आहे. राजकीय हस्तक्षेपासाठी तयार केलेल्या या आमदार समित्या त्वरित रद्द कराव्यात.
”जर १५ दिवसांच्या आत सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यातील हजारो बांधकाम कामगार मुंबईच्या आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन करतील,” असा इशारा संयुक्त कृती समितीने दिला आहे.
