‘पँथर आर्मी’चा एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी २७ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानावर ‘बेमुदत उपोषण’
मुंबई:
राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, भूमिहीन शेतमजूर, विद्यार्थी आणि असंघटित कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणारी अग्रगण्य संघटना ‘पँथर आर्मी’ ने राज्य सरकारविरुद्ध आरपारच्या लढ्याची घोषणा केली आहे. संघटनेचे संस्थापक प्रमुख मा. संतोषजी आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे ‘बेमुदत उपोषण’ करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाद्वारे पँथर आर्मीने सात प्रमुख क्षेत्रांतील मागण्यांचे ‘सनद’ सरकारसमोर मांडले असून, जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
आर्थिक न्याय आणि ‘विशेष अधिकार कायद्या’ची मागणी
पँथर आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अरुण जी. मेढे यांनी स्पष्ट केले की, “SC/ST समुदायाचा निधी इतर कामांकडे वळवणे थांबवण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘विशेष आर्थिक अधिकार कायदा’ मंजूर करावा. तसेच, वर्षाअखेरीस शिल्लक राहिलेला निधी रद्द न होता तो पुढील वर्षासाठी ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करण्याची तरतूद असावी.”
महिला आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी मोठे बदल
संख्येनुसार आणि गरजेनुसार महिला कल्याणासाठी खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- लाडकी बहीण योजना: या योजनेत SC/ST महिलांना १५,००० रुपये सन्मान निधी द्यावा.
- निराधार योजना: संजय गांधी निराधार योजनेचे मानधन ६,००० रुपये करून वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
- सुरक्षा: महिला कामगारांसाठी पाळणाघर, सॅनिटरी पॅड मशिन आणि सुरक्षित वाहतुकीचा कायदा करावा.
शिक्षण आणि रोजगार: विद्यार्थ्यांसाठी कर्जमाफी
परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक कर्जे माफ करावीत आणि शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सुशिक्षित बेरोजगारांना ५० लाखांपर्यंत विनाव्याज कर्ज आणि भूमिहीन कुटुंबांना दरमहा ६,००० रुपये बेरोजगारी भत्ता देण्याची आग्रही मागणी आहे.
जमीन अधिकार आणि घरकुल योजना
- रमाई घरकुल योजना: घरांचे अनुदान वाढवून १० लाख रुपये करावे.
- गायकवाड योजना: भूमिहीन शेतमजुरांना बाजारभावानुसार जमिनी घेऊन द्याव्यात आणि २०१८ पूर्वीच्या लाभार्थ्यांची थकीत कर्जे माफ करावीत.
असंघटित कामगारांना पेन्शन आणि विमा
गिग वर्कर्स (डिलिव्हरी बॉईज), बांधकाम आणि घरेलू कामगारांसाठी स्वतंत्र ‘कल्याणकारी मंडळ’ स्थापन करून त्यांना ५,००० रुपये पेन्शन आणि १० लाखांचा मोफत आरोग्य विमा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, खासगी रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ‘जोखीम भत्ता’ देण्याचे आवाहन केले आहे.
कायदा व सुव्यवस्था: अॅट्रॉसिटी आणि जनगणना
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ स्थापन करावे आणि आगामी जनगणनेत OBC व VJNT यांची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करावी, या प्रमुख मागणीचाही समावेश आहे.
पँथर आर्मीचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी उमेश जामसंडेकर यांनी सांगितले की, राज्यभरातून हजारो कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी होतील. हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने पार पडेल, यासाठी प्रशासकीय परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
