इचलकरंजीच्या ‘राधाकृष्ण’ योजनेला दानवाड ग्रामस्थांचा एल्गार!

​विशेष ग्रामसभेत विरोधाचा अधिकृत ठराव मंजूर; पाटबंधारे, पूर आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरून प्रशासनाला घेरले

​नवे दानवाड:

इचलकरंजी शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ८९ एम.एल.डी. (MLD) क्षमतेच्या ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजने’विरोधात शिरोळ तालुक्यातील दानवाड येथे संतापाचा उद्रेक झाला आहे. कृष्णा-दूधगंगा संगमावरील पाणी इचलकरंजीकडे वळविण्याच्या या योजनेला ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला असून, शनिवारी (दि. २०) आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत या जुलमी योजनेविरोधात एकमुखाने हात वर करून अधिकृत आणि ऐतिहासिक ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावामुळे आता ‘राधाकृष्ण पाणी योजने’वरून शिरोळ विरुद्ध इचलकरंजी असा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

​इचलकरंजीचे आमदार राहुल आवाडे यांनी या योजनेची घोषणा केल्यापासून दानवाडसह दत्तवाड, टाकळी, टाकळीवाडी, राजापूर, खिद्रापूर, कुरुंदवाड व शिरोळ परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’ व समस्त ग्रामस्थांच्या मागणीवरून नवे दानवाड ग्रामपंचायतीची विशेष ग्रामसभा लोकनियुक्त सरपंच डॉ. सी. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

​ग्रामसभेत मांडलेले ६ मुख्य आक्षेप आणि धोके:

​विशेष ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या अधिकृत ठरावात या पाणी योजनेमुळे शिरोळ तालुक्याला आणि दानवाड परिसराला होणाऱ्या गंभीर धोक्यांची सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे:

• ​१. ‘MWRRA’ कायदे धाब्यावर बसवले: ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) अधिनियम, २००५’ नुसार पाण्याचा प्रवर्ग बदलण्यापूर्वी स्थानिक भागधारकांची ‘जनसुनावणी’ घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रशासनाने स्थानिक शेकडो उपसा जलसिंचन योजना (LIFS) कार्यरत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व ग्रामपंचायतीला पूर्णपणे अंधारात ठेवून १८ जून रोजी या योजनेला प्रशासकीय गती देण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केला.
• ​२. संविधानाच्या कलम २१ (जल हक्क) वर गदा: शिरोळची अर्थव्यवस्था बारमाही ऊस शेती व दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहे. उन्हाळ्यात (मार्च ते मे) या नद्या अनेकदा कोरड्या पडतात. अशा स्थितीत इचलकरंजीने २४ तास प्रचंड पाणी उपसा केल्यास स्थानिकांची नळ योजना ठप्प होईल व पिके जळून खाक होतील. हा भारतीय संविधानाने दिलेल्या ‘जगण्याच्या आणि स्वच्छ पाण्याचा अधिकारा’वर (Right to Life) थेट दरोडा आहे.
• ​३. महापुराचा तीव्र धोका (Hydrodynamics): हा परिसर आधीच पूरप्रवण क्षेत्रात येतो. २०१९ व २०२१ च्या महापुरात अलमट्टीच्या फुगवट्यामुळे (Backwater) गावाला मोठा फटका बसला होता. मुख्य नदीपात्रात अवाढव्य जॅकवेल आणि काँक्रिटचे पक्के बांधकाम केल्यास पाण्याचा फुगवटा आणखी वाढेल आणि पूर पातळी ७ ते ८ फुटांनी वाढून गावे जलमय होतील. यामुळे खिद्रापूर येथील जागतिक वारसा असलेले ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिर दीर्घकाळ पाण्याखाली राहून त्याचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होईल.
• ​४. पंचगंगा प्रदूषित, मग स्वच्छ पाणी का वळवता? इचलकरंजी परिसरातील पंचगंगा नदीत औद्योगिक सांडपाणी व प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. “एकीकडे पंचगंगा नदी प्रदूषित ठेवायची आणि दुसरीकडे आमच्या स्वच्छ नदीचे पाणी शहराला द्यायचे, हा कुठला न्याय?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पाचे कोणतेही ‘पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ (EIA) केलेले नाही, ज्यामुळे नदीतील ‘ई-फ्लो’ (Environmental Flow) धोक्यात येईल.
• ​५. प्राचीन ऐतिहासिक वारशाचा विध्वंस: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जुने दानवाड येथील पवित्र संगम परिसरात जमिनीखाली एक अत्यंत सुबक व भव्य प्राचीन दगडी घाट सापडला आहे. या योजनेच्या अवजड यंत्रसामग्रीच्या उत्खननामुळे हा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा कायमचा नष्ट होईल व नदीकाठची जमीन खचेल.
• ​६. मगरींचा सुळसुळाट व मानवी संघर्ष: या खोऱ्यात मगरींचे प्रमाण प्रचंड असून, नुकतेच दत्तवाड व सदलगा येथील शेतकऱ्यांचा मगरीच्या हल्ल्यात दुर्दैवी जीव गेला आहे. पाणी आटल्यास मगरी थेट मानवी वस्त्या व शेतांमध्ये घुसून ग्रामस्थांच्या आणि गुरांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण होईल.

​”एक इंचही पाईपलाईन टाकू देणार नाही!”

​ग्रामसभेच्या शेवटी सरपंच डॉ. सी. डी. पाटील यांनी जाहीर केले की,

​”जलसंपदा विभाग, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाने या अन्यायकारक योजनेला दिलेली तांत्रिक मंजुरी व पाणी आरक्षण तात्काळ रद्द करावे. जोपर्यंत ही योजना रद्द होत नाही, तोपर्यंत ग्रामपंचायत क्षेत्रात कोणत्याही पाईपलाईन, उत्खनन किंवा जॅकवेलच्या कामाला ‘ना-हरकत’ (NOC) दिली जाणार नाही आणि काम करू दिले जाणार नाही.”

​तसेच, ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’च्या वतीने सुरू होणाऱ्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला, उपोषणाला आणि मुंबई उच्च न्यायालय व NGT पुणे येथील कायदेशीर लढ्याला ग्रामपंचायतीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.

​मान्यवरांची उपस्थिती

​या विशेष ग्रामसभेचे प्रास्ताविक नाना आंबुपे यांनी केले. यावेळी माजी सरपंच संजय धनगर, संतोष आठवले, ॲड. राहुल कांबळे, भरमगोंडा पाटील, डॉ. मल गोंडा आंबुपे, सज्जनसिंग राजपूत यांनी आपली आक्रमक मते मांडली.

​सभेला उपसरपंच प्रशांत श्रीकांत कांबळे, माजी सरपंच बशीर गंवडी, ग्रामसेविका सारिका मोठे, ग्रामपंचायत सदस्य श्रावण कांबळे, शिवानंद माळी, सद्दाम सनदी, पूनम साळुंखे, सारिका परिट, सरिता जाधव, वैशाली चौगुले, दिपाली कांबळे, मालती निर्मळे, पोलिस पाटील डॉ. स्वाती कुन्नूरे यांच्यासह गावातील हजारो नागरिक व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. या एकमुखी ठरावामुळे संपूर्ण शिरोळ तालुक्याचे लक्ष आता प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.