वंचित बहुजन आघाडीचा एल्गार; ओबीसी जनगणनेसाठी २३ डिसेंबर रोजी मंत्रालयावर धडकणार मोर्चा
औरंगाबाद: ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून ओबीसींची फसवणूक केली जात असून जाती निहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डेटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या मागण्यांसाठी २३ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा राज्य उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकळे(Sidarth Mokle) यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७% राजकिय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी
सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे. महाराष्ट्रात चालू असलेल्या १०५ नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. तर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी उदासिन आहे.
त्यामुळे ओबीसींनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना तसेच भारतीय जनता पार्टी या राजकीय पक्षांपासून दूर झाले पाहिजे. ओबीसींचा प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीच सोडवू शकते. त्यामुळे ओबीसींनी वंचित बहुजन आघाडी मध्ये सामील व्हावे असे सांगत २३ डिसेंबर रोजी मुंबईत निघणाऱ्या मोर्चामध्ये ओबीसी संवर्गातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे असे आवाहन सिद्धार्थ मोकळे, प्रभाकर बगले, योगेश बन, रवी तायडे यांनी केले आहे.
दोन मुख्य प्रमुख मागण्या
वंचित बहुजनने महाविकास आघाडी सरकारकडे दोन मुख्य मागण्या केलेल्या आहेत. यात ओबीसींची जात निहाय राष्ट्रीय जनगणना झाली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला एम्पिरिकल डेटा देण्यासाठी काही मुदतवाढ द्यावी ज्यामुळे ओबीसींचे सध्याचे आरक्षण अबाधित राहील. या करिता महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करावेत. २३ डिसेंबरच्या मोर्चात राज्यभरातील ओबीसींनी सहभागी होऊन न्यायीक हक्काचे आरक्षण टिकवून ठेवण्याकरीता लढा उभारावा असे आवाहन ही वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकळे यांनी केले आहे.
