⭕ प्रदूषणकारी प्रकल्पांऐवजी पर्यावरण पूरक उद्योग जिल्हात आले असते तर लोकांचा विरोध झाला नसता!
⭕ स्थलांतर रोखण्यासाठी तालुका निहाय एमआयडीसी विकसित करा.जिल्हा गरीब असल्याचे सांगून सरकारने नानार चे समर्थन करून नये,तो विषय संपला
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा राज्यात गरिबीत 13व्या क्रमांकावर असल्याचे नीती आयोगाच्या आकडेवारी वरून समोर आले आहे मात्र ही गरिबी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे असून ज्या उद्योगांना कोकणात विरोध होऊ शकतो,ज्यामुळे कोकणचे निसर्ग सौंदर्य धोक्यात येऊ शकते असेच उद्योग कोकणात लादण्यात सत्ताधाऱ्यांना रस का?असा सवाल करत रत्नागिरी जिल्ह्यात तालुका निहाय पर्यावरण पूरक उद्योग धंदे सुरू केल्यास येथील स्थलांतर थांबेल असे मत गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांनी व्यक्त केले आहे.
नानार सारख्या प्रकल्पांना कोकणात विरोध होतो याची कल्पना असताना त्याच प्रकल्पांसाठी सरकारने आग्रही राहणे ही लोकहिताची भूमिका असू शकत नाही. मागील 10 वर्षे नानार च्या चर्चेत फुकट गेली. आता शासनाने नीती आयोगाच्या या आकडेवारी चा उपयोग नानारच्या समर्थाना साठी न करता रत्नागिरी जिल्ह्यात नव्यात कोणते उद्योग व्यवसाय सुरू करता येतील यासाठी पुढाकार घ्यावा असे सुहास खंडागळे यांनी म्हटले आहे.नानार हा विषय आता कोकण साठी संपला आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यात तालुका निहाय औद्योगिक वसाहत आहेत त्या विकसित करणे गरजेचे आहे.कोकणात पर्यावरण पूरक उद्योग व्यवसाय सुरू होण्याच्या दृष्टीने तरुणांना मार्गदर्शन व प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे असे ही खंडागळे यांनी म्हटले आहे. रत्नागिरी जिल्हा राज्यात गरिबीत 13व्या स्थानी आहे असे हा अहवाल म्हणत असला तर कोकणात अव्वल स्थानी असणाऱ्या मुंबईच्या उभारणीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांचा मोलाचा वाटा आहे त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मनुष्यबळ हे कुशल आहे ,या मनुष्यबळ ला योग्य काम धंद्यांची जोड मिळाळी तर कोकणचे सोन करण्याची ताकद येथील नागरिकांत आहे असे सांगत सुहास खंडागळे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोकण बाबत धोरणावर टीका केली आहे.कोकणचा विकास व्हावा अशी आधी केंद्र आणि राज्य सरकारची मानसिकता आहे का असा सवाल खंडागळे यांनी केला आहे.
