महावितरणकडून चक्क उर्जामंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पर्यायाने विधान परिषदेची दिशाभूल
मुंबई दि. १८ – “मा. विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस व सुनील शिंदे ह्यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मा. उपमुख्यमंत्री व उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे जालना येतील गजकेसरी स्टील या उद्योगाला चुकीच्या पद्धतीने नवीन उद्योग सवलत अनुदान वाटल्याप्रकरणी विचारणा केली होती. परंतु महावितरणने या संदर्भात चक्क मा. उपमुख्यमंत्री व उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच चुकीची माहिती दिल्याने मा. उपमुख्यमंत्री यांनी अनवधानाने सभागृहास चुकीची माहिती देल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. वास्तव माहिती न देता अपुरी व स्वतःच्या सोयीची माहिती देऊन मंत्र्यांना व राज्य सरकारला फसविण्याचा महावितरणचा व संबंधित अधिकाऱ्यांचा हा कायमचाच पण अत्यंत घृणास्पद उद्योग आहे. सरकारने आता कठोर भूमिका घेऊन गांभीर्याने हे प्रकार थांबवायला हवेत.” अशी प्रतिक्रिया या प्रकरणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.
वस्तुतः शासन निर्णय दि. २४.०३.२०१७ अन्वये अतिशय स्पष्ट शब्दात अधिसूचित करण्यात आले आहे की, नवीन उद्योग सवलतीचा लाभ हा जे उद्योग जिल्हा उद्योग केंद्र किवा उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे उद्योगातील उत्पादन सुरु झाल्याच्या दिनांकाबाबतचे पात्रता प्रमाणपत्र सादर करतील अशा उद्योगांनाच देण्यात यावा. त्यासाठी हे उद्योग दि. १ एप्रिल २०१६ नंतर सुरु झाले पाहिजेत ही प्राथमिक अट आहे. परंतु महावितरणच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे जालना येथील उद्योग मालकांशी असलेले साटेलोटे राज्यातील उद्योगक्षेत्रातील सर्वांनाच माहित आहे. त्यांना सोयीचे व्हावे म्हणून संगणकीय प्रणालीमध्ये तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्पर पात्रता प्रमाणपत्राऐवजी वीज जोडणीचा दिनांक हा अनुदान देणेसाठी निकष असल्याचे संगणकीय प्रणालीमध्ये प्रोग्रामिंग केले व त्यामुळे राज्यातील अनेक अपात्र स्टील उद्योजक लाभार्थी झाले. त्यावर तक्रारीही झाल्या. परंतु लोकप्रतिनिधींनी याबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून विचारणा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी चक्क उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री ह्यांचीच दिशाभूल केली आहे व त्यामुळे पर्यायाने सभागृहाची, सरकारची व संपूर्ण राज्याची दिशाभूल झाली आहे. सरकारला खोटी माहिती देऊन तोंडघशी पाडणारे कंपनीचे अधिकारी सर्वसामान्य ग्राहकांना किती त्रास देत असतील याचा विचार देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने करावा व उपरोक्त प्रकरणी दूषित हेतूने संगणकीय प्रणाली मध्ये शासन अधिसूचनेनुसार आवश्यक बदल न करता काही विशिष्ठ उद्योग मालकांना पोषक अशी व्यवस्था करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच यासाठी चक्क वीज निमायक आयोगाच्या कार्यालयात बसून स्टील उद्योगासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी शेवटी व्यक्त केली आहे.
