सांगली जिल्ह्यात मागील सहा महिन्यापासून 28 हजार बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित असून ते सत्वर निकाली काढण्याबाबत सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांना निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने दिले निवेदन

सांगली जिल्ह्यात मागील सहा महिन्यापासून 28 हजार बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित असून ते सत्वर निकाली काढण्याबाबत सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजा दयानिधी यांना निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
सध्या सांगली जिल्ह्यामध्ये 65000 पेक्षाही जास्त नोंदीत बांधकाम कामगारांची संख्या आहे. शिष्टमंडळाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनामध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, सध्या मागील सहा महिन्यापासून 25 पेक्षा जास्त नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यांच्या विधवा महिलांना अंत्यविधीसाठी दहा हजार रुपये रक्कम देण्याची तरतूद असूनही ती रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. इतकेच नव्हे तर मयत नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या वारसांना दोन लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळते त्याचाही पत्ता नाही.
अशाच प्रकारे सांगली जिल्ह्यामध्ये किमान 28 हजार अर्ज नवीन नोंदणीसाठी, नूतनीकरण करण्यासाठी व लाभ मिळण्यासाठी सध्या प्रलंबित आहेत जिल्हाधिकारी यांना प्रलंबित अर्जाचा तक्ताच निवेदनामध्ये देण्यात आला. याबाबत सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजा दयानिधी यांनी सांगितले की याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना व सहायक कामगार आयुक्त तातडीने प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याबाबत आदेश करण्यात येईल.
या निवेदनाबाबत बोलताना कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की 9 सप्टेंबर 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनाने असा जी आर काढलेला आहे की बांधकाम कामगारांचे कुठलेही अर्ज एका महिन्यामध्ये निकाली काढावेत परंतु हजारो अर्ज सहा महिने झाले तरीसुद्धा तपासणी सुद्धा गेलेले नाहीत हे बांधकाम कामगारांच्या वर अन्याय करणारे कृत्त आहे.
विशेषता सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे कामगार मंत्री आहेत त्यांनाही आम्ही वेळोवेळी याबाबत निवेदने देऊनही सांगली जिल्ह्यातील व मिरज तालुक्यातील हजारो बांधकाम कामगारांचे अर्ज मागील सहा महिन्यापासून सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून अजूनही तपासले गेलेले नाहीत. सध्या महाराष्ट्र शासनाकडे कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांना वाटप करण्यासाठी 20000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत तरीही कामगारांना लाभ मिळत नाहीत.
दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिलेला आहे की मागील वर्षाच्या दिवाळीच्या वेळेस बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबत कामगार मंत्र्यांनी घोषणा केलेली होती. त्याबाबतचा निर्णय करावा परंतु तरीही त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांना घरे देण्याचा फतवा कामगार मंत्रापासून प्रशासनापर्यंत काढण्यात आला परंतु त्याबाबत अजूनही प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही.
ही सर्व परिस्थिती निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मागील दोन वर्षापासून महाराष्ट्राच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये कामगार व मालक प्रतिनिधींची निवडच केलेली नाही. हे मंडळ सध्या विकलांग असून फक्त कामगार मंत्री अध्यक्ष व सचिव सेक्रेटरी यांच्यावर अवलंबून या मंडळाचा कारभार सध्या केला जात आहे.
म्हणूनच या कल्याणकारी मंडळावर तातडीने मालक कामगार प्रतिनिधी निवडावेत अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे. निवेदन दिल्यानंतर कॉ शंकर पुजारी आणि स्पष्ट केलेले आहे की 15 दिवसांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा न झाल्यास सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याशिवाय बांधकाम कामगारांना पर्याय राहिलेले नाही.
याबाबतची तयारी करण्यासाठी सोमवार दिनांक 17 एप्रिल रोजी सांगली निवारा भवन येथे ठीक सकाळी 11 वाजता जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचा मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे. तरी या मेळाव्यास जास्तीत जास्त कामगारांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात येत आहे. मा जिल्हाधिकारी यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले त्यामध्ये कॉ शंकर पुजारी, कॉ सुमन पुजारी, कॉ सना मुल्ला, कॉ रजनी खोत, कॉ वैभव बडवे व कॉ धणवेश वाघमारे यांचा समावेश होता. असे पत्रक कॉ शंकर पुजारी आणि प्रसिद्धस दिलेले आहे.