​भारतातील आरक्षणाच्या इतिहासात १ ऑगस्ट २०२४ हा दिवस एका मोठ्या कायदेशीर परिवर्तनाचा साक्षीदार ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उपवर्गीकरणाला घटनात्मक वैधता प्रदान केली. या निर्णयाने २००४ मधील ‘ई.व्ही. चिन्नाय्या’ विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यातील निकाल उलटवून लावला, ज्यामध्ये असे मानले गेले होते की अनुसूचित जाती हा एक एकजिनसी (Homogeneous) गट आहे आणि त्यांचे विभाजन करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन करून राज्यातील ५९ अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. तथापि, या प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेले गोपनीयतेचे वातावरण, वस्तुनिष्ठ आकडेवारीचा अभाव आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप यामुळे या अहवालाकडे ‘सामाजिक न्याय’ पेक्षा ‘राजकीय षडयंत्र’ म्हणून अधिक पाहिले जात आहे.

​उपवर्गीकरणाचा घटनात्मक आधार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६:१ अशा बहुमताच्या निर्णयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातींच्या यादीतील सर्व जातींना आरक्षणाचे लाभ समान प्रमाणात मिळाले नाहीत. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नमूद केल्यानुसार, कलम १४ मधील समानतेचा अर्थ असा नाही की सर्वांना एकाच मापात तोलले जावे, तर ज्या घटकांना अधिक मदतीची गरज आहे त्यांना प्राधान्य देणे हे ‘वास्तविक समानतेचे’ (Substantive Equality) लक्षण आहे.

​या निर्णयामध्ये न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली, ज्यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जातींमध्ये देखील ‘क्रिमी लेअर’ (प्रगत स्तर) संकल्पना लागू करण्याची शिफारस केली. हा मुद्दा महाराष्ट्रातील दलित चळवळीमध्ये अत्यंत संवेदनशील ठरला आहे. न्यायालयाच्या अटीनुसार, राज्यांनी उपवर्गीकरण करताना ते केवळ राजकीय फायद्यासाठी करू नये, तर त्यामागे ठोस ‘इम्पेरिकल डेटा’ (वस्तुनिष्ठ आकडेवारी) असणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील बदर समितीच्या अहवालावर जो मुख्य आक्षेप घेतला जात आहे, तो म्हणजे ही आकडेवारी नेमकी कुठून आली, कारण २०११ नंतर देशात अधिकृत जनगणना झालेली नाही.

कायदेशीर तरतूद / निकाल	तपशील आणि परिणाम
ई.व्ही. चिन्नाय्या निकाल (२००४)	अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास राज्यांना मनाई.
राज्य पंजाब वि. देविंदर सिंग (२०२४)	उपवर्गीकरणाला घटनात्मक वैधता, ‘चिन्नाय्या’ निकाल रद्द.
कलम १४ आणि १६(४)	समानता आणि प्रतिनिधित्वाचा अधिकार, जो उपवर्गीकरणाचा आधार बनला.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई शिफारस	अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमी लेअर लागू करण्याची गरज व्यक्त केली.

बदर समिती: स्थापना, व्याप्ती आणि कार्यपद्धती

​महाराष्ट्र सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा केली. या समितीला राज्यातील १३ टक्के अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. समितीच्या कार्यकक्षेत इतर राज्यांच्या (उदा. पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा) मॉडेल्सचा अभ्यास करणे आणि राज्यातील ५९ जातींच्या मागासलेपणाची तुलना करणे समाविष्ट आहे.

​तथापि, समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) निबंधक इंदिरा आस्वार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात आहे, कारण बार्टीने यापूर्वीच तयार केलेला एक कथित अहवाल हाच बदर समितीच्या अहवालाचा आधार असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. टीकाकारांच्या मते, हा अहवाल केवळ बार्टीमधील सुनील वारे यांनी तयार केलेल्या जुन्या अहवालाची ‘झेरॉक्स कॉपी’ असून केवळ नावात बदल करण्यात आला आहे.

​कालावधी आणि मुदतवाढ: एक राजकीय रणनीती?

​सुरुवातीला या समितीला तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता, जो १५ जानेवारी २०२५ रोजी संपला. या कालावधीत समितीने केवळ ‘अंतरिम अहवाल’ सादर केला आणि अंतिम अहवालासाठी आठ महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. सरकारने ही मुदत १४ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. ही लांबलेली प्रक्रिया विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्यानंतरचे राजकीय समीकरणे साधण्यासाठी तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

समितीचा टप्पा	दिनांक / कालावधी	सद्यस्थिती
समितीची स्थापना	१५ ऑक्टोबर २०२४	शासन निर्णय
मूळ मुदत	१५ जानेवारी २०२५	संपली
पहिली मुदतवाढ	१४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत	सामाजिक न्याय विभाग
दुसरी मुदतवाढ	१४ मार्च २०२६ पर्यंत	चालू

## ‘इम्पेरिकल डेटा’चा अभाव आणि लोकसंख्येचे फुगवलेले आकडे

​उपवर्गीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे ‘वस्तुनिष्ठ आकडेवारी’. महाराष्ट्रात १९३१ नंतर कोणतीही अधिकृत जातीय जनगणना झालेली नाही आणि २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी आता जुनी झाली आहे. अशा परिस्थितीत, बदर समितीने ५९ जातींच्या मागासलेपणाचा तुलनात्मक अभ्यास कोणत्या आधारावर केला, हा कळीचा मुद्दा आहे.

​बार्टीच्या ज्या अहवालाचा आधार घेतला जात असल्याचा दावा केला जातो, त्यामध्ये १९६१ ते २०११ या ५० वर्षांतील लोकसंख्येच्या वाढीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, १९६१ मध्ये महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या सुमारे २४.४५ लाख होती, जी २०११ मध्ये १.२८ कोटींवर पोहोचली. या वाढीमध्ये सर्वाधिक वाटा महार (बौद्ध) समाजाचा असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, तर मातंग समाजाची टक्केवारी घसरल्याचे नमूद केले आहे.

जात / गट	१९६१ लोकसंख्या (%)	२०११ लोकसंख्या (%)	वाढ / घट
महार, मेहरा, तराल इ.	३३.९४%	६२.२२%	२८.२८% वाढ
मातंग, मांग, मदाारी इ.	३०.९९%	१९.३४%	११.६५% घट
चर्मकार (चांभार) इ.	२३.७४%	१०.९०%	१२.८४% घट
इतर (भंगी, ढोर इ.)	११.३३%	७.५४%	३.७९% घट

हा डेटा संशयास्पद मानला जाण्याचे कारण म्हणजे, ५० वर्षांत एखाद्या समाजाची लोकसंख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढणे आणि दुसऱ्या समाजाची टक्केवारी इतकी घटणे यामागे नैसर्गिक कारणांपेक्षा ‘डेटाचा झोल’ अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, १९५६ च्या धम्मचक्र प्रवर्तनानंतर अनेकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, परंतु त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देण्याच्या प्रक्रियेत वेळोवेळी जे बदल झाले, त्याचा परिणाम या आकडेवारीवर कसा झाला, याचे स्पष्टीकरण अहवालात नसल्याचे दिसून येते.

​’अ ब क ड’ वर्गीकरण: सामाजिक न्याय की राजकीय फोडाफोडी?

​बदर समितीने सुचवलेला ‘अ ब क ड’ हा फॉर्म्युला प्रामुख्याने तेलंगणा आणि पंजाब राज्यांच्या धर्तीवर आधारित आहे. यामध्ये अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींना त्यांच्या मागासलेपणानुसार चार गटांत विभागले जाण्याची शक्यता आहे:

​१. गट ‘अ’: सर्वात जास्त मागासलेल्या जाती (उदा. भंगी, मेहतर, बाल्मिकी).

२. गट ‘ब’: मातंग, मांग आणि तत्सम ५८ जातींपैकी काही प्रमुख जाती.

३. गट ‘क’: चर्मकार (चांभार) आणि मध्यम स्वरूपाचे प्रतिनिधित्व मिळालेल्या जाती.

४. गट ‘ड’: महार (बौद्ध) समाज, ज्यांना आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ मिळाल्याचा दावा केला जातो.

​या वर्गीकरणाचा मूळ हेतू मातंग विरुद्ध बौद्ध असा संघर्ष पेटवणे हा असल्याचा आरोप होत आहे. आमदार अमित गोरखे, संजय शिरसाट आणि इतर सत्ताधारी नेत्यांच्या उपस्थितीत ज्या पद्धतीने हा अहवाल घाईघाईने मंत्रिमंडळात नेण्याचा प्रयत्न झाला, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, हे ५९ जातींच्या ऐक्याला तडा देण्याचे एक नियोजनबद्ध पाऊल आहे.

​डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मूळ विचार हा समाजाला ‘जोडण्याचा’ होता. संविधानाच्या कलम ३४१ अन्वये राष्ट्रपतींनी जी यादी जाहीर केली, ती एका विशिष्ट ऐतिहासिक न्यायासाठी होती. मात्र, आता उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली ‘विशिष्ट’ जातींच्या नेत्यांना हाताशी धरून संपूर्ण समाजाचे विभाजन केले जात आहे. विशेष म्हणजे, ५९ पैकी केवळ मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींना पुढे करून इतर ५८ जातींची संमती असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. या प्रक्रियेत इतर छोट्या जातींच्या प्रतिनिधींना बदर समितीने चर्चेसाठी बोलावले होते का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

​बार्टी आणि आर्टी मधील ‘प्रशासकीय पुनर्वसन’

​अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आणखी एक घटक म्हणजे या प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी. सुनील वारे आणि इंदिरा आस्वार यांची नावे या संदर्भात वारंवार घेतली जातात. बार्टीचे महासंचालक म्हणून सुनील वारे यांच्या काळात शिष्यवृत्ती, फेलोशिप आणि इतर योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप विद्यार्थ्यांनी केले आहेत. बोगस अभ्यास अहवाल तयार करण्यासाठीच या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि आता त्यांचे पुनर्वसन अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) मध्ये करण्यात आले आहे.

​जेव्हा एका संस्थेचा (बार्टी) कथित अहवाल दुसरी समिती (बदर समिती) केवळ कॉपी करते आणि मीडियाला त्यातील माहिती सार्वजनिक करण्यापासून रोखले जाते, तेव्हा त्यामागील हेतू संशयास्पद ठरतो. अमित गोरखे यांनी जाहीर केले की अहवाल थेट मंत्रिमंडळात मंजूर केला जाईल, हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.

​उपवर्गीकरणाचे व्यापक परिणाम: आरक्षण आणि अधिकार तोफेच्या तोंडावर

​राज्यात सध्या केवळ आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होत नसून, अनुसूचित जातींच्या इतर अधिकारांवरही गदा येत असल्याचे चित्र आहे. अट्रोसिटी ऍक्टची अंमलबजावणी, अनुसूचित जाती जमाती बजेटचा (SCP/TSP) निधी इतरत्र वळवणे, शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपमधील कपात हे सर्व एका मोठ्या राजकीय अजेंड्याचा भाग वाटतात.

​ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ठेवून कुजवले जात आहे, त्याच धर्तीवर आता अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत संघर्ष निर्माण करून त्यांचे एकजिनसी स्वरूप नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कलम १४ (समानता) आणि कलम १६(४) (प्रतिनिधित्व) यांचा आधार घेऊन जर उपवर्गीकरण करायचे असेल, तर त्यासाठी प्रत्येक जातीचे जिल्हावार आणि पदवार प्रतिनिधित्व किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी सरकारने जाहीर करायला हवी. मात्र, अशी कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसताना केवळ लोकसंख्येच्या ‘फुगवलेल्या’ आकड्यांच्या आधारे निर्णय घेणे ही अनुसूचित जातींची मोठी फसवणूक आहे.

परिणाम / क्षेत्र	उपवर्गीकरणानंतरची भीती
सामाजिक ऐक्य	बौद्ध आणि मातंग समाजातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता.
नोकऱ्या आणि पदोन्नती	अंतर्गत कोट्यामुळे पात्र उमेदवारांना डावलले जाण्याची भीती.
राजकीय नेतृत्व	जाती-जातींमध्ये फूट पाडून दलित व्होट बँकेचे विभाजन.
घटनात्मक सुरक्षा	कलम ३४१ च्या मूलभूत स्वरूपाशी छेडछाड.

निष्कर्ष आणि पुढील दिशा

​न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीचा अहवाल हा ‘सामाजिक न्यायाचा’ दस्ताऐवज नसून तो एका राजकीय षडयंत्राचे साधन असल्याचे प्राथमिक विश्लेषणातून स्पष्ट होते. ज्या अहवालाचा डेटा संशयास्पद आहे, जो पारदर्शक नाही आणि जो संविधानातील ‘वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या’ अटीला हरताळ फासतो, तो अहवाल कोणत्याही परिस्थितीत सर्वमान्य होऊ शकत नाही.

​सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाला परवानगी देताना ‘अन्याय होता कामा नये’ असे स्पष्ट नमूद केले होते. मात्र, ५९ जातींपैकी केवळ एका जातीचा राजकीय विचार करून आणि दुसऱ्या जातीवर अन्याय करण्यासाठी हा अहवाल तयार झाला असल्याचे पुरावे सुचवत आहेत. जर सरकारने घाईघाईने मंत्रिमंडळात हा विषय मंजूर करून उपवर्गीकरण लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तर राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये मोठा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

​डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांप्रमाणे समाजात भिंती उभ्या करण्याऐवजी, सर्व ५९ जातींना आरक्षणाचे लाभ कसे मिळतील आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधा कशा वाढवता येतील, यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते. मात्र, बदर समितीच्या अहवालाचा ‘अ ब क ड’ सादरीकरणाचा फार्स हा केवळ एका विशिष्ट राजकीय अजेंडा पुढे घेऊन जाणारा असून, यामुळे अनुसूचित जातींची फसवणूकच होणार आहे. या अन्यायाविरुद्ध संवैधानिक मार्गाने जाब विचारणे आणि अहवालातील विसंगती उघड करणे ही काळाची गरज आहे.

​(टीप: हा अहवाल उपलब्ध संशोधन साहित्य आणि सामाजिक-राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. यामध्ये नमूद केलेले लोकसंख्येचे आकडे आणि समितीचे निष्कर्ष हे बार्टी आणि इतर सरकारी स्त्रोतांकडून प्राप्त माहितीनुसार आहेत.)