कामगारांच्या घोषणांनी आझाद मैदान दणाणले; प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘विराट’ एल्गार!
राज्यातील २० लाख अर्जांचा तातडीने निपटारा करा; अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा.
मुंबई | १६ मार्च २०२६: गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न आणि कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या धोरणांच्या विरोधात आज मुंबईतील आझाद मैदान येथे हजारो बांधकाम कामगारांनी विराट मोर्चा काढला. **’महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’**च्या वतीने आयोजित या आंदोलनात राज्यातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या कामगारांनी महायुती सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी करत आपले शक्तिप्रदर्शन केले.
नेतृत्वाची वज्रमूठ
आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. शंकर पुजारी यांनी केले. यावेळी चंद्रपूरचे कॉ. प्रमोद बोराडे, साताऱ्याचे नितीन टिके व हिंदुराव गायकवाड, अकोल्याचे संदीप खंदारे व खाजा सय्यद, अहिल्यानगरचे सुनील दारकुंडे, आणि सांगलीचे संतोष बेलदार व राजेंद्र दिवटे या प्रमुख नेत्यांसह विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या: एका नजरेत
आंदोलकांनी सरकारसमोर खालील प्रमुख मागण्यांचा पाढा वाचला:
- २० लाख अर्जांचा निपटारा: गेल्या एक वर्षापासून प्रलंबित असलेले लाखो अर्ज तातडीने मंजूर करावेत.
- लोकसेवा हक्क कायदा: बांधकाम कामगारांसाठी या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करून पारदर्शकता आणावी.
- कपात केलेले लाभ: कामगारांच्या पाल्यांचे विनाअट शैक्षणिक अर्थसाहाय्य आणि पत्नीसाठी प्रसूती व शस्त्रक्रिया लाभ पूर्ववत सुरू करावेत.
- पेन्शन व घरकुल: जाचक अटी रद्द करून पेन्शन योजना लागू करावी आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांना हक्काची घरे द्यावीत.
“१ एप्रिलपासून अस्तित्वाचा धोका” – कॉ. शंकर पुजारी
आंदोलनाला संबोधित करताना कॉ. शंकर पुजारी यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, “केंद्र सरकार चार श्रमसंहिता लागू करून बांधकाम कामगारांचा मूळ कायदाच संपवू पाहत आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून कामगारांच्या हक्क आणि अस्तित्वावर मोठा घाला येणार आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील.”
न्यायालयीन लढाईची धार
केवळ रस्त्यावरच नाही, तर न्यायालयीन पातळीवरही लढा सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली:
- ३ एप्रिल २०२६: आमदारांच्या समित्या रद्द करण्याबाबत कोल्हापूर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.
- न्यायालय अवमान याचिका: २०२१ मध्ये जाहीर केलेला ५,००० रुपयांचा बोनस न मिळाल्याने शासनाच्या सचिवांविरुद्ध दाखल याचिकेवर लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे.
