महाराष्ट्रातील गायरान जमिनीतील शेती व घरांच्या साठी अतिक्रमणित केलेल्या जमिनी नियमाकुल करा या मागणीसाठी दोन जून 2023 रोजी ठीक दुपारी तीन वाजता सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार

महाराष्ट्रातील गायरान जमिनीतील शेती व घरांच्या साठी अतिक्रमणित केलेल्या जमिनी नियमाकुल करा या मागणीसाठी दोन जून 2023 रोजी ठीक दुपारी तीन वाजता सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार
महाराष्ट्रातील गायरानातील व शासकीय जमिनीवरील सर्व घरे व शेती त्वरित नियमाकुल करा यासाठी सर्व तहसीलदारांच्या नोटीसला लेखी उत्तर देऊन गायराना मधील घरे व शेती नियमित करण्यासाठी मागणी करणार आहोत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम ५० खाली महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील गायरान मध्ये व शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या कुटुंबांना अतिक्रमण काढून घेण्याच्या नोटिसा देण्यास सुरू केलेले आहे. हे महाराष्ट्र शासनाचे कृत्य अत्यंत अन्यायकारक असून शासन स्वतःच यापूर्वी घेतलेल्या निर्णया बाबत बेईमानी करीत आहे. जमीन महसूल कायदा कलम 50 मध्येच नमूद केलेले आहे की यापूर्वीच अतिक्रमण केलेल्या जमिनीची पाहणी करून नकाशे तयार करून गायरानामधील अतिक्रमण नियमित करणे आवश्यक होते. परंतु शासनाने ही जबाबदारी पार न पाडल्यामुळे लोकांच्यावर अन्याय झालेला आहे.
दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे की गायरान व शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाका परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा अंतिम निकाल नाही.
इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 51 मध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठीच प्रक्रिया दिलेली आहे. म्हणूनच आम्ही मागणी करीत आहोत की जमीन महसूल कायदा कलम 51 नुसार अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू करावी. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी अनेक वेळा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे नियमीतिकरण करण्यासाठीं असंख्य जीआर काढलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर सन 2015 मध्ये भारत सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा केलेली असून त्यानुसार त्यांनी वचन दिले होते 26 जून 2022 पर्यंत या देशातील ज्याना राहायला स्वतःचे पक्के घर नाही त्यांना शासनामार्फत पक्के घर दिले जाईल.इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासाठी सडक, लाईट व पाणी यांची व्यवस्था करण्यात येईल. परंतु या बाबतीत सध्या भारतामध्ये अत्यंत दारून आवस्था आहे. त्यामुळे जनतेने आपल्याला शक्य असेल त्या ठिकाणी घरे बांधलेले आहेत. उपयोगसाठी व जगण्यासाठी शेती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे त्याला अतिक्रमण म्हणता येणार नाही.
भारत सरकारने 1987 साली युनो मध्ये लिहून दिलेले आहे की, भारतामध्ये ज्याला राहायला स्वतःचे पक्के घर नाही त्याला घर देण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे.
1992 सालापासून सातत्याने महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढून अतिक्रमन जमिनी नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. पण ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्यामुळे आणि घरांची गरज वाढत असल्यामुळे या बाबतीमध्ये सरकारला लोकांना घरी देण्याच्या बाबतीमध्ये अपयश आलेले आहे.
म्हणूनच या सर्व बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाने हायकोर्टच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा असे आदेश काढणे ऐवजी सुप्रीम कोर्टामध्ये केस दाखल करणे आवश्यक आहे. ते मात्र त्यांच्याकडून होताना दिसून येत नाही.
दरम्यान तहसीलदारांच्या कडून देण्यात आलेल्या नोटिसा त्याला उत्तर देणे आवश्यक आहे. याबाबतचे एक उत्तरेचा नमुना निवारा बांधकाम कामगार संघटना कार्यालयामध्ये उपलब्ध असून तो देण्यात यावा. तसेच दोन जून रोजी ठीक दुपारी तीन वाजता सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमावे.
येताना नोटीसां घेऊन याव्यात. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देऊन घरे व शेत जमीन नियामित करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात येणार आहे.
तरी यामध्ये ज्याना नोटीसा मिळाल्या असतील अशा सर्व नागरिकानी उपस्थित रहावे.
असे आवाहन करणारे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी आणि प्रसिद्धस दीले आहे .