20 जुलै रोजी मुंबई येथे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांचा विधानसभेवर धडक मोर्चा!

20 जुलै रोजी मुंबई येथे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांचा विधानसभेवर धडक मोर्चा!
सांगली निवारा भवन येथे ठीक दुपारी बारा वाजता निवारा बांधकाम कामगार संघटनांच्या वतीने मुंबई मोर्चा तयारीसाठी भव्य मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यास मार्गदर्शन करताना ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की,सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांची संख्या 25 लाखापेक्षा जास्त आहे. तर दुसऱ्या बाजूस बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी गोळा केलेला उपकर वीस हजार कोटी पेक्षाही जास्त शिल्लक आहे.
परंतु प्रत्यक्षात मात्र बांधकाम कामगारांच्या महत्त्वाच्या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाकडून केली जात नाही. त्याचे मुख्य कारण असे आहे की सध्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी नेमलेले नाहीत. वास्तविक कायद्यामध्ये असे नमूद आहे की या कल्याणकारी मंडळावर कामगारांचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामगारांच्या बाजूने निर्णय घेतले जात नाहीत. एकतर्फी निर्णय घेऊन बांधकाम कामगारांच्या वर अन्याय केला जात आहे.
दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये असा ठराव करण्यात आलेला आहे की, नोंदीत बांधकाम कामगार कामगार कोणत्याही वयाचा जरी असला जर त्याचा मृत्यू झाला तर त्याला दोन लाख रुपये देण्यात यावेत परंतु प्रत्यक्षात मात्र हे मंडळ ज्या कामगारांचे वय 50 पेक्षा जास्त आहे अशा कामगारांचा मृत्यू झाल्यासच दोन लाख रुपये दिले जातात.50 पेक्षा कमी वय असलेल्या नोंदीत बांधकाम कामगार मृत्यू पावल्यास त्याच्या वारसांना दोन लाख रुपये दिले जात नाहीत. जरी 50 पेक्षा वय कमी असलेल्या कामगारांचा मृत्यू झाल्यास त्यांनाही दोन लाख रुपये द्यावेत असा मंडळामध्ये ठराव होऊन सुद्धा या महत्त्वाच्या ठरावास दोन वर्षापासून महाराष्ट्र शासनानेच मंजुरी दिली नाही.
विशेष म्हणजे या मंडळाचे अध्यक्ष मागील अनेक वर्षापासून कामगार मंत्रीच आहेत तरीहीं मंडळाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्यास कामगार मंत्री तयार नाहीत.
तारीख एक मे 2011 पासून महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मार्फत कामगारांना योजनांचे लाभ देण्यास सुरुवात केलेली आहे. मागील 14 वर्षांमध्ये 30 पेक्षा जास्त योजनांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने 1000 कोटी रुपये सुद्धा खर्च केलेले नाहीत. परंतु फक्त दोनच योजनावर मागील दोन वर्षांमध्ये चार हजार कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. दोन हजार कोटी रुपये सुरक्षा पेटी व दोन हजार कोटी रुपये मध्यान भोजनावर या शासनाने उधळलेले आहेत. या दोन्ही योजनांच्यामध्ये प्रचंड गैरव्यवहार असल्याबद्दल आज आरोप होतो आहे. तरीसुद्धा शासनाला त्याच्याकडे बघायला वेळ नाही.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देणे, मुलींच्या लग्नासाठी सहाय्य करणे व घर बांधणीसाठी अनुदान देणे इत्यादी महत्त्वाच्या योजनेचे अर्ज मंजूर केले जात नाहीत. आज विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळण्याचे लाखो अर्ज प्रलंबित आहेत, नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यास त्यास अंत्यविधीची रक्कम एक वर्ष होऊन गेले तरी लाभ मिळत नाही.
घर बांधण्यासाठी च्या अनुदानाचे लाखो अर्ज सध्या या मंडळाकडून गेल्या दोन वर्षापासून पेंडिंग आहेत. ते अर्ज निकाली काढले जात नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने असाही आदेश केलेला आहे की पूर्वीचे कामगार मंत्री श्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपये बोनस देण्याचे घोषित केले होते. परंतु त्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही म्हणून बोनस देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला असून सुद्धा त्या निर्णयाची अजिबात अंमलबजावणी केली जात नाही. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्यावर अन्याय केला जात आहे. या अन्यायविरुद्ध दाद मागण्यासाठीच वरील मागण्यांच्यासाठी 20 जुलै रोजी मुंबई आझाद मैदान येते प्रचंड मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला आहे.
तरी या मोर्चासाठी महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त बांधकाम कामगार संघटनांनी व बांधकाम कामगारांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करणारे पत्रक ज्येष्ठ कामगार नेते व महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.