(क
इचलकरंजी ता. ३० आदिवासींचे हक्क हिरावून घेऊन, त्यांना उध्वस्त करून ,त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन जंगलाचा ताबा मर्जीतील भांडवलदार व्यापाऱ्यांकडे देण्यासाठी नवे जंगल विषयक संसदेत चर्चेविना संमत केले गेले. त्याबाबतचे सर्वाधिकार केंद्राकडे ठेवून मणिपूर सारख्या खनिज संपत्तीने समृद्ध भागातून मूळ आदिवासींना हाकलून देण्याचे एक मोठे कारस्थान रचले जात आहे. या प्रश्नावर गेले तीन महिने दंगल सुरू आहे .पण तरीही ती आटोक्यात येत नाही, किंबहुना आणली जात नाही. त्यामुळे हा प्रश्न राज्यप्रमुखांच्या इच्छाशक्तीचा आणि राजधर्म पाळण्याचा आहे. मणिपूरचा प्रश्न असा सतत पेटता ठेवणे हा भारतीय राज्यघटनेतील सर्व मूल्यांना आणि केंद्र राज्य संबंधांमध्ये अडथळे निर्माण करणारा आहे.म्हणूनच त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कोणताही प्रश्न चर्चेविना संवादाविना सुटत नाही. उलट चर्चा न करता तो अधिक बिकट बनतो हा राजकीय, सामाजिक इतिहास जाणून घेण्याची गरज आहे. मणिपूर मध्ये शांतता नांदणे ही सध्या सर्वाधिक अत्यावश्यक बाब आहे,असे मत ज्येष्ठ विचारवंत प्राचार्य आनंद मेणसे (बेळगाव) यांनी व्यक्त केले. ते समाजवादी प्रबोधिनी आणि श्रमशक्ती परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित चर्चासत्रात ‘मणिपूर प्रश्नाचे वास्तव ‘या विषयावर प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. गिरीश फोंडे ( कोल्हापूर )हे सहवक्ते होते. प्रास्ताविक कॉ. आप्पा पाटील यांनी केले. जयकुमार कोले यांनी पाहुण्यांचे ग्रंथ भेट देऊन स्वागत केले.
प्राचार्य आनंद मेणसे म्हणाले, मणिपूर मध्ये शांतता नांदणे हा राष्ट्रीय ऐक्यासाठीचा आजचा सर्वात महत्त्वाचा अग्रक्रम असला पाहिजे.
केंद्रीय गृहमंत्री मणिपूर मध्ये तीन दिवस मुक्काम करूनही मणिपूर शांत होत नाही याची कारणे तपासण्याची गरज आहे. एखाद्या समाजाच्या महिलांवर अन्याय अत्याचार करून एक प्रकारची सामाजिक दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न ही हिटलरी मनोवृत्ती आहे. वास्तविक मणिपूरची भूमी ही अतिशय समृद्ध असून चांगले खेळाडू निर्माण करणारी ही भूमी आहे. मात्र तरीही तेथे जाणीवपूर्वक मतई ,कुकी, नागा आदी विविध बत्तीस जाती-जमातींमध्ये संघर्ष निर्माण करण्यात आला. त्याला बहुसंख्यांकवादी धर्मांध राजकारणाची जोड देण्यात आली. तसेच आदिवासींचे अद्यत्व नाकारून त्यांची फेररचना करण्याचा प्रयत्न झाला. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी घेऊ शकत नाहीत या कायद्याची तोडमोड करण्यात आली. शस्त्रास्त्रांपासून अफुपर्यंत सर्व अवैध व्यापाराचे आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. युवा सेना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. मणिपूरची भळभळणारी जखम ही देशाच्या शरीरावरची जखम आहे. त्यामुळे त्याकडे अत्यंत गांभीर्याने उपायोजना करण्याची गरज आहे. डबल इंजिनचे सरकार ही संकल्पनाच संघराज्य रचनेच्या विरोधामध्ये आहे. तसेच या प्रश्नावर आदिवासी समाजातून आलेल्या महामहीम राष्ट्रपतींचे मौनही अतिशय चिंताजनक आहे. त्यांनी कणखरपणा दाखवण्याची गरज आहे. प्राचार्य मेणसे यांनी आपल्या सव्वा तासाच्या अतिशय अभ्यासपूर्ण मांडणीतून या प्रश्नाची सखोल मांडणी केली.
गिरीश फोंडे म्हणाले, मणिपूर मध्ये केले जाणारे राजकारण हे शोषणाचे राजकारण आहे. ब्राझीलमध्ये ज्या पद्धतीने आदिवासींना हुसकावणे सुरू झाले त्या पद्धतीचे हे सामाजिक दुही निर्माण करणारे घातक राजकारण आहे. बहुसंख्यांकांच्या अस्मिता भडकवण्याचे कारस्थान वेळीच ओळखले पाहिजे .उपाय न करणे हाच उपाय हे कॅल्क्युलेटिव्ह पॉलिटिक्स लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. आणि या अशांततेचे उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे. मणिपूर शांत होणे ही भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे याचे भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे. या दोन्हीही वक्त्यांनी श्रोत्यांच्या प्रश्नांना शंकांना समर्पक उत्तरेही दिली. या चर्चासत्रास जिज्ञासू बंधू-भगिनींची मोठी उपस्थिती होती. प्रसाद कुलकर्णी यांनी आभार मानले.
