मुंबई, दि. २९ : शेती हा आपल्या देशाचा मुख्य आधार आहे आणि ५८ टक्क्यांहून अधिक लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर आहेत असे सांगून कृषि क्षेत्राचे भविष्य घडवण्यात कृषी विद्यापीठांची भूमिका महत्त्वाची आहे. 2030 पर्यंत गरीबी आणि भुकेचे निवारण करण्याचे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठणे हे देशापुढील आव्हान आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत आज राहुरी, जिल्हा अहमदनगर येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा ३७ वा दीक्षांत समारंभ संपन्न झाला.
दीक्षांत समारंभाला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालक डॉ राजेंद्र सिंह परोदा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रशांत कुमार पाटील, आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्याचे कृषि मंत्री व विद्यापीठाचे प्रकुलपती धनंजय मुंडे यांचा संदेश वाचून दाखविण्यात आला.
या कार्यक्रमात महसूल मंत्री तसेच अहमदनगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिकोचे अध्यक्ष राजेंद्र बारवाले व सह्याद्री फार्मसीचे संचालक विलास शिंदे यांना मानद ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी प्रदान करण्यात आली. यावेळी ६८९५ स्नातकांना कृषि क्षेत्रातील पदव्या व पदव्युत्तर पदव्या प्रदान करण्यात आल्या.
या वर्षापासून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागू होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश समावेशकता आणि उत्कृष्टता ही उद्दिष्टे साध्य करून शतकाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने शिक्षण प्रणालीचे पुनरुज्जीवन करणे आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार केलेली कृषी शिक्षण प्रणाली राबवण्यासाठी विद्यापीठ तयारी करीत असल्याबद्दल राज्यपालांनी आनंद व्यक्त केला.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या उदयानंतर, शिक्षण-उद्योग सामंजस्य व सहकार्य वाढविणे ही काळाची गरज आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.
हवामान बदल, पाण्याची टंचाई आणि बाजारातील चढउतार यासारख्या आव्हानांमुळे शेतीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे असे सांगून या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि शाश्वततेसाठी नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याचे राज्यपालांनी आवाहन केले.
पिकांवर औषधे आणि खते फवारण्यासाठी शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर केल्याबद्दल तसेच विद्यापीठात ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुरु केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले.
