अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकार कधी आनणार.. फिरोज मुल्ला(सर)

अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकार कधी आनणार.. फिरोज मुल्ला(सर)
पुणे.. पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष फिरोज मुल्ला(सर)यांनी निवासी जिल्हाधिकारी साहेब मा.ज्योती कदम यांना अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या मुलभूत समस्या मागण्या त्वरित पुर्ण करण्यासाठी निवेदन दिले भारतरत्न मौलाना आजाद ऐज्युकेशन फाउंडेशन केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने बंद करण्याचा र्दुदैवी निर्णय कोणत्याही प्रकारची यावर चर्चा न करता घेतला आहे हा निर्णय देशहीताचा गळा घोटणारा आहे कारण सच्चर समीती, रंगनाथ मिश्रा कमेटी,आब्दुर रहेमान कमीटी यांनी मुस्लिम समाज किती मागास असल्याचे अहवालात सांगितले आहे तरीपण हे सरकार अल्पसंख्याक समाजाबद्दल मुग गिळून गप्प बसल आहे या मौलाना आजाद फाउंडेशनमुळे इतर अल्पसंख्याक गटांच्या तुलनेत आर्थीक संबंधीत आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या मुस्लिम शाळांना फायदा होत होता वेगवेगळ्या विविध योजनार्तंगत प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती योजना या सारख्या उपक्रमांना अल्पसंख्याक तरुणांना रोजगाराच्या आणि धार्मिक अल्पसंख्याका मधील गुणवंत मुलींना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला आहे फाउंडेशन अचानक बंद केल्याने मुस्लिम समुदयाला विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे
माननीय न्यायालयाने कायद्याने मिळणारे मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक ५% आरक्षण देण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिले आहे तरीपण महाराष्ट्र राज्य सरकार मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देऊन विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणत नाही उलट संविधानीक कायद्याच्या आदेशाची पायमल्ली करत आहे सर्व समाजाच विकास करण्याच राज्य सरकार सतत घोषणा करत आहे परंतु मुस्लिम समाजाला आरक्षण देत नाही यावरून महाराष्ट्र राज्य सरकारची जातीयवादी मानशिकता दिसून येत आहे
सरकारने मराठा समाजासाठी सार्थी, ओबीसी समाजासाठी महाज्योती,अनूसुचित समाजासाठी बार्टी, आणि मातंग समाजासाठी नव्याने निर्माण झलेली आर्टी, अशा संस्था निर्माण करून त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे
त्याच धर्तीवर मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी शैक्षणिक उन्नतीकरीता अद्यशिक्षिका फातीमाबी शेख प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेची निर्मिती करून मुस्लिम समाजाला सुद्धा मुख्य प्रवाहात आणून न्याय द्यावा व विकास करावा अन्यथा लोकशाही मार्गाने न्याय मिळवण्यासाठी जन आंदोलन छेडणार