या मेळाव्याचे अध्यक्ष काँ शंकर पुजारी यांनी मेळाव्यामध्ये खालील प्रमाणे निर्णय घोषित केले. त्या सर्व निर्णययांची टाळ्या वाजवून संमती देऊन बांधकाम कामगारांनी स्वागत केले.
(१)सध्या महाराष्ट्रामध्ये 15 लाख बांधकाम कामगारांचे नवीन नोंदणी करण्याचे अर्ज नोंदणी नुतनीकरण करण्याचे व लाभाचे अर्ज प्रलंबित आहेत. ते अर्ज ताबडतोब मंजूर करावेत. वास्तविक महाराष्ट्र शासनाने असा तारीख 9 सप्टेंबर 2014 रोजी निर्णय घेतलेला आहे की एक महिन्याच्या आत बांधकाम कामगारांचे अर्ज निकाली निघणे आवश्यक आहेत. या ठिकाणी तर दोन दोन वर्षाचे अर्ज प्रलंबित आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्रातील सध्या 15 लाख बांधकाम कामगारांच्या वर विनाकारण अन्याय सुरू आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे करोडो रुपयांची कंत्राट देऊन हे ऑनलाईन कामाचे कंत्राट कंपन्यांना दिलेले आहे तरीसुद्धा हे सर्व काम प्रलंबित असल्यामुळे याला जबाबदार असणाऱ्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये उपकारामधून 25000 कोटी रुपये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये व्याजासहित जमा आहेत. त्यामध्ये दरवर्षी किमान दोन हजार कोटीची भर पडते. असे असून सुद्धा ज्या बांधकाम कामगारानी घर मिळण्यासाठी अनुदानाची मागणी केलेली आहे त्यांचे अर्ज ही मंजूर केले जात नाहीत.
हे अर्ज मंजूर करण्याची बाब ही ऑनलाईन नसून कामगार खात्यातील उच्च अधिकाऱ्यांच्या लहरीपणावर हे अर्ज मंजूर होणे चालते. विशेष म्हणजे घर बांधण्यासाठी हे मंडळ सुद्धा बांधकाम कामगारांना फक्त दोन लाख रुपये देते दोन लाख रुपये मध्ये घर होते का? होत नाही म्हणूनच त्यांनी पाच लाख रुपये अनुदान व पाच लाख रुपये कर्ज बांधकाम कामगारांना घरे बांधण्यासाठी देणे आवश्यक आहे. असाही निर्णय मेळाव्यामध्ये घेण्यात आला.
कारण सर्व देशातील घरे बांधण्याचे मंदिर, मस्जिद चर्च बांधण्याचे काम बांधकाम कामगार करतात आणि त्यांच्या नशिबी झोपडपट्टीमध्ये राहणे येते.
भारत सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार भारतातील ज्याला स्वतःचे घर नाही त्याला घर देण्याची जबाबदारी शासनाने घेतलेली आहे त्याची ताबडतोब प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी करण्यात आली.
सध्या आचारसंहितेमध्ये जी कामे करायची नाहीत त्यामध्ये बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन पद्धतीने चाललेली कामे आचारसंहिता काळात बंद ठेवावीत असे त्यामध्ये नमूद नसून सुद्धा जाणीवपूर्वक 15 लाख बांधकाम कामगारांच्यावर अन्याय करून ते सर्व काम बंद बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी केलेले आहेत.
याविरुद्ध निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री चौकोलिंगम यांच्याकडे आठ दिवसापूर्वी ई-मेल द्वारे तक्रार केलेली आहे. त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहत असून वरील बाबी संबंधी निर्णय न मिळाल्यास 16 एप्रिल रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या मेळाव्यामध्ये इंजिनियर श्री विद्याधर पाटील, आशा कर्मचारी संघटनेच्या नेत्या कॉ सुमन पुजारी, निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी प्राध्यापिका शरयू बडवे, सचिव कॉ विशाल बडवे, आयु. धनंजय वाघमारे आयु दादासाहेब वाघमारे, कॉ सलीम इनामदार, कॉ संतोष बेलदार, कॉ शेखर पडळकर, कॉ अश्विनी केंगार कॉ अर्चना बेळोंके, कॉ सतीश सूर्यवंशी, कॉ पांडुरंग मंडले, कॉ विनोद पानबूडे व श्री जाहीर सनम मुल्ला रोहिणी खोत इत्यादींनी मेळाव्यामध्ये आपले मत व्यक्त केले.
