आचारसंहिता काळामध्ये बांधकाम कामगारांची सर्व कामाचे ऑनलाईन पोर्टल चालू ठेवावे यासाठीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणुक अधिकारी श्री एस चोकोलिंगम यांना मुंबईत तारीख 3 एप्रिल रोजी सादर.

आचारसंहिता काळामध्ये बांधकाम कामगारांची सर्व कामाचे ऑनलाईन पोर्टल चालू ठेवावे यासाठीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणुक अधिकारी श्री एस चोकोलिंगम यांना मुंबईत तारीख 3 एप्रिल रोजी सादर.

आचारसंहिता काळामध्ये बांधकाम कामगारांची सर्व कामाचे ऑनलाईन पोर्टल चालू ठेवावे यासाठीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणुक अधिकारी श्री एस चोकोलिंगम यांना मुंबईत तारीख 3 एप्रिल रोजी सादर.

संपूर्ण राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर एकतर्फी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी बांधकाम कामगारांची सर्व कामे करणे बंद केलेली आहेत. यासाठी त्यांनी कसलीही परवानगी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची घेतलेली नाही. असे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून समजले.
याबाबत कामगार विभागाचे उपसचिव श्री दादासाहेब खताळ यांची शिष्टमंडळाने मंत्रालयामध्ये भेट घेतली असता त्यांनी असे सांगितले की जी सर्व ऑनलाईन कामे आहेत ती बंद करण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी दोनच दिवसांमध्ये आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करीत आहोत.
शिष्टमंडळाच्या वतीने बोलताना याबाबत कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की राज्यातील 2022 मधील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या वेळेस मुख्य निवडणूक उप आयुक्त यांनी बांधकाम कामगारांचे ऑनलाइन पोर्टलचे काम बंद ठेवण्याची आचारसंहितेमध्ये आवश्यकता नसते असा निर्णय देऊन सुद्धा स्वतःच्या लहरीप्रमाणे श्री विवेक कुंभार यांनी सर्व कामे बंद करून राज्यातील 30 लाख बांधकाम कामगारांचे नुकसान करणे चालू ठेवलेले आहे
.दरम्यान महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री कुंभार यांनी बांधकाम कामगारांचे महत्त्वाची कामे बंद ठेवून कंत्राटदारांचे भरे करणारे कामे मात्र सुरू ठेवलेली आहेत. या प्रकारे श्री विवेक कुंभार यांनी आचारसंहितेचे भंग केलेला आहे म्हणून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी ही मागणी करण्यात आलेली आहे.
दरम्यान श्री विवेक कुंभार यांनी महाराष्ट्रातील पंधरा लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज जाणीवपूर्व प्रलंबित ठेवलेले आहेत याबद्दलही त्यांच्यावर कारवाई करावी.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या मध्यान भोजन योजनेतील अडीच हजार कोटीं भ्रष्टाचाराची त्वरित चौकशी करून कारवाई करावी मागणी करण्यात आली.
तसेच अशीही मागणी करण्यात आली की बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर आयएएस अधिकाऱ्यांची सचिव म्हणून नेमणूक करावी.
वरील सर्व अन्यायाविरुद्ध आणि बांधकाम कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सर्व संघटनांच्या वतीने रीट पिटीशन दाखल करण्याचाही कृती समितीच्या उपस्थित सदस्यानी निर्णय घेतलेला आहे.
महाराष्ट्रातील विविध बांधकाम कामगार संघटनांचे नेते कॉ शंकर पुजारी ,साथी सागर तायडे, साथी विनिता बळीकुंद्रे, कॉ रमेश जाधव, साथी काशिनाथ नकाते, श्री आनंद भालेराव, श्री मनीष गौरखेडे, श्री रवी पवार श्री तानाजी गायकवाड, श्री सुरज भालेराव इत्यादींचा शिष्टमंडळामध्ये समावेश होता.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *