निवडणूकीच्या आधी दोन दिवस रण पेटले. विशेष म्हणजे आमदार कपिल पाटील हे महाविकास आघाडीतील घटक आहे. आमदार कपिल पाटील यांच्या नव्या पक्ष स्थापनेला स्वतः उध्दव बाळासाहेब ठाकरे, एडव्होकेट अनिल परब व खासदार अनिल देसाई व मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाड उपस्थीत होत्या. पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवार अनिल परब व कपिल पाटील गेली अनेक वर्षे सभागृहात होते. दोघांचे मैत्रीचे नाते आहे. पदवीधर मतदारसंघात शिक्षक भारतीचा उमेदवार नाही. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत शिक्षक मतदार संघाचे उमेदवार म्हणून श्री. सुभाष मोरे यांना उमेदवारी दिली आहे.शिक्षक मतदार संघात उभाठा गटाने श्री ज. मो. अभ्यंकर यांना उमेदवारी दिली आहे. आदर्श घोटाळ्यात ज. मो अभ्यंकर यांचा समावेश असल्याचा आरोप आमदार कपिल पाटील यांनी केला होता यामुळे शिक्षण अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले ज. मो. अभ्यंकर यांनी कपिल पाटील यांना नोटीस बजावली व या नोटीशीला आमदार कपिल पाटील यांनी आपल्या भाषेत उत्तर दिल्याने राजकीय क्षैत्रात खळबळ उडाली आहे. याचा फायदा एकनाथ शिंदे गट शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने कसा घेतला जाईल हे लवकरच कळेल. आमदार कपिल पाटील यांचे पत्र जसेच्या तसे देत आहे. दिनांक : 24/06/2026
प्रति,
मा. श्री. ज. मो. अभ्यंकर
महोदय,
आपली नोटीस मिळाली. सहर्ष स्वागत !
1) आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आजही ते प्रकरण महाराष्ट्रातील जनतेच्या विस्मृतीत गेलेलं नाही. या सोसायटीत तेव्हा सरकारी अधिकारी असलेले ज. मो. अभ्यंकर सभासद असल्याची कबुली आपण मला पाठवलेल्या नोटीसीत दिली आहे. मुंबई शिक्षक मतदार संघातील उमेदवारी अर्जासोबत जे प्रतिज्ञापत्र आपण सादर केले आहे, त्यातही कुलाबा येथील आदर्श सोसायटीत 1080 स्क्वेअर फूटाचा आपला फ्लॅट असल्याचे आपण नमूद केले आहे.
आदर्श सोसायटीची सगळी घरं जर शहीदांच्या कुटुंबांना आणि जवानांना मिळाली असती तर अधिक बरं झालं असतं. पद आणि सत्तेचा वापर हा लोकांच्या भल्यासाठी केला पाहिजे, न की स्वतःसाठी.
आदर्श सोसायटीच्या प्रकरणात, ‘’अधिकारी, मंत्री अप्रामाणिकपणे वागले’’, असा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केला आहे.
आदर्श सोसायटीचे सदस्य हे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे जवळचे नातेवाईक किंवा राजकारणी किंवा मंत्र्यांशी संबंधित होते, असे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने 223 पानांच्या निकालात म्हटले आहे.
वर्सोव्यात आमदारांसाठी राजयोग सोसायटी बनत होती. ती कायदेशीर होती. परंतु म्हाडाची घरं ही सर्वसामान्यांसाठी असतात, त्यांची रांग तोडून आमदार, खासदार आणि अधिकाऱ्यांना घरं देऊ नयेत अशी भूमिका मी घेतली होती. मी स्वतः आणि त्यावेळी विरोधी पक्षाचे नेते असलेले माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राजयोग सोसायटीत सामील होण्यास नकार दिला. मिळालेला फ्लॅट आम्ही परत केला. तसा आदर्श आपण आदर्श सोसायटीबाबत दाखवू शकला असता तर अधिक बरं झालं असतं.
2) शिक्षण सेवक नावाने आपण कंत्राटी पद्धत सुरू केली. त्या जीआरवर आपली सही आहे. त्या जीआरमुळे खाजगी शाळांमध्ये कंत्राटीकरण सुरू झाले. गेली 24 वर्षे शिक्षकांचे अपरिमीत शोषण झाले. शिक्षक अपमानित झाले. एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून आपली बांधीलकी असती आणि शिक्षकांची काळजी असती तर आपण सही करायला नकार दिला असता. फार तर तुकाराम मुंडे साहेबांची जशी बदली होते तशी आपली एखादी बदली झाली असती. पण आपण त्यावेळी हिंमत दाखवली नाही. उलट अडीच हजारात कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची शिफारस केली.
आपल्याला ही चूक दुरुस्त करण्याची संधी त्यानंतरही अनेकदा होती. माननीय उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आपण त्यांना शिक्षण सेवक पद्धत रद्द करण्याची आणि खाजगी शाळेतील कंत्राटी पद्धत संपवण्याची शिफारस करू शकला असता. शिक्षकांच्या पेन्शनच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची आपण सही घेऊ शकला असता. तर सर्वांना समान पेन्शन मिळाली असती. पण यातलं आपण काही केलं नाही.
मी आमदार झाल्यानंतर या अपमानाविरोधात लढलो. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मी आणलेले खाजगी विधेयक, त्यामुळे तत्कालीन सरकारची झालेली अडचण आणि नंतर शिक्षण सेवक नाव बदलून ‘सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन’ असा नावात झालेला बदल, मानधनात झालेली वाढ हे आजही शिक्षकांना माहीत आहे.
आपल्याकडे राज्यमंत्री पदाचा दर्जा होता. दोन दोन आयोगांवर आपण काम करत होता. त्याचा उपयोग समाजाला व्हायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. ना मागासवर्गीय समाजाला न्याय दिलात, ना मायनॉरीटी शिक्षण संस्थांना किंवा तिथल्या शिक्षकांना तुम्ही न्याय दिलात.
आपण वयाने ज्येष्ठ आहात. 80 च्या घरात जाताना अपल्याला आमदारकी हवी आहे, ती कशासाठी? एवढाच आमचा प्रश्न आहे.
असो, पण आपण यानिमित्ताने मला पाठवलेल्या नोटीसीत आदर्श सोसायटीत आपले नाव असल्याचे आणि शिक्षण सेवक जीआरवर आपली सही असल्याची आपण पुन्हा एकदा कबुली दिली आहे. त्याबद्दल धन्यवाद !
तुम्हाला उमेदवारी देऊन चूक झाली याची जाणीव शिवसेनालाही झाली हेही काही कमी नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आदर्श घोटाळ्यात राजीनामा दिल्यानंतर स्वतः माननीय उद्धवजी ठाकरे यांनी आदर्श सोसायटीतील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी पत्रकार परिषद घेऊन केली होती, याची मी आपल्याला आठवण करून देतो.
उमेदवारी घेताना आपण ही माहिती आपल्या नेत्यांपासून लपवली असणार. अन्यथा उद्धवजींनी आपल्याला कधीच उमेदवारी दिली नसती. याची आम्हाला खात्री आहे. शिवसेनेला आता हे लक्षात आल्याने ते योग्य ती दुरुस्ती करतील, अशी आशा आहे.
पेन्शनची लढाई यशस्वी करणारा, शिक्षकांचे पगार वाचवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढणारा, तरुण, अभ्यासू, लढवय्या, शिक्षक कार्यकर्ता सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनाच मुंबईचे शिक्षक प्रचंड बहुमतांने निवडून देतील, हे मात्र निश्चित आहे.
आपण कधीही आपल्या लेटरहेडवर किंवा आपल्या पत्रकात सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचा साधा उल्लेख सुद्धा केला नाही. कधी फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा पुरस्कार केला नाही. याचं वैषम्य वाटतं.
लक्षात ठेवा, सत्ता आणि धनशक्तीपुढे मुंबईचा स्वाभिमानी शिक्षक कधीही झुकत नाही.
धन्यवाद!
आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, विपस
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी
