महाराष्ट्रातील चार हजार आशा सुपरवायझर्स गटप्रवर्तक महिलांचा अवमान करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा जाहीर निषेध!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये सध्या 4000 आशा सुपरवायझर्स गटप्रवर्तक महिला काम करीत आहेत. त्यांना आज पर्यंत फक्त प्रवास भत्ता देऊन पगार न देताच राबवून घेतले जात होते.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर नाईलाजाने महाराष्ट्र शासनाने 6200 मानधन आशा सुपरवायझर्सना (गट प्रवर्तक) महिलाना सुरू केले. त्यामध्ये फक्त एक हजार रुपयाची वाढ 14 मार्च 2024 रोजी केलेली आहे.
दुसऱ्या बाजूस आशा सूपरवायझर्स यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या आशा महिलांना मात्र महाराष्ट्र शासनाने 13 मार्च 2023 रोजी दरमहा 5000 रुपयाची मानधन वाढ केलेली आहे. ती नोव्हेंबर 2023 पासून केलेली असून प्रत्यक्षात मात्र अजूनही महाराष्ट्र शासनाने 68 हजार अ आशा महिलांना ही रक्कम दिलेलीच नाही.
महाराष्ट्र शासन जाणीवपूर्वक आशा सुपरवायझर महिलांचा दररोज अपमान करून त्यांना केलेल्या कामापेक्षा अत्यंत कमी मोबदला देऊन त्यांचे शोषण करीत आहेत. सचिव पेक्षा क्लार्कला जास्त पगार असे गटप्रवर्तक महिलांच्या बाबत सरकारने अजब निर्णय केलेला आहे.
सध्या महाराष्ट्र शासनानेच दवाखान्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी कामगारांच्या साठी 15 हजार रुपये दरमहा किमान वेतन लागू केलेले आहे. परंतु स्वतःच्या आशा सुपरवायझर्स महिलांना दरमहा फक्त सहा हजार दोनशे रुपये दिले जातात.
औद्योगिक विवाद अधिनियमाखाली आणि कामगार कायद्यानुसार प्रवास भत्ता हा पगाराचा भाग नसतोच.
आशा सुपरवायझर्स महिलांनी मागील पाच महिन्यांमध्ये अनेक वेळा मागणी करून, विनंती करून व शेकडो निवेदन देऊन किमान वेतनामध्ये किमान दहा हजार रुपये दरमहा मानधन वाढ करावी अशी मागणी केलेली आहे.
परंतु या मागणीची चेष्टा करण्याचेच काम सध्या महाराष्ट्र शासन व मंत्री करीत असल्यामुळे या महिलांच्या मध्ये शासनाविरुद्ध असंतोष पसरत चाललेला आहे.
म्हणूनच याबाबत आता आशा सुपरवायझर्स म्हणजेच गटप्रवर्तक महिलांनी तातडीने तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय शासन मागण्या मान्य करणार नाही.
त्यासाठीची तयारी करावी व 23 जुलै रोजी मुंबई आरोग्य भवन वर जाण्यासाठी मुंबईस यावे .असे आवाहन करणारे पत्रक महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी कॉ सुमन पुजारी यांनी पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे .
