यूपीएससीने 45 जागा लॅटरल एंट्रीने भरतीसाठी जाहिरात दिली, त्यात १० जागा जॉइंट सेक्रेटरी, व ३५ जागा डायरेक्टर आणि डेप्युटी सेक्रेटरी या पदांकरिता आहेत. यूपीएससी हे पहिल्यांदा करत नाही आहे, भाजप आरएसएस सरकारने याला मान्यता २०१६-१७ ला दिली आणि २०१९ पासून लॅटरल एंट्री च्या निवडीला सुरुवात झाली. 2019 ला नऊ जागा लॅटरल एंट्रीने भरल्या गेल्या. त्यानंतर 2021 ला 31 जागेसाठी लॅटरल एन्ट्री द्वारे निवड करण्यात आली. या निवडीची यादी बघितली तर त्यात तीन जॉईंट सेक्रेटरी व उर्वरित जागा डायरेक्टर व डेप्युटी सेक्रेटरी करीता होत्या. निवड झालेली यादीत ३ जॉइंट सेक्रेटरी करिता चड्डा, कुमार आणि बालसुब्रमण्यम यांची निवड झालेली आपल्याला दिसते. डायरेक्टर या पदाकरता भौमिक, चौधरी,भट्टाचार्य, मिश्रा, अग्रवाल, दिक्षित, बंसल, झा अशी नावे आपल्याला दिसतात आणि डेप्युटी सेक्रेटरी करता जैन, जोशी, रे अशी नावे आपल्याला दिसतात. अपवाद एखादा अंसारी असतो.
नाव, भाषा वा भौगोलिक प्रदेश यावरून जात ओळखणारी सेन्स आपल्या सर्वांकडे आहे, आडनावावरून ते एक जात समूहाचे असल्याचे आपल्याला दिसते. म्हणजे निती-धोरण तयार करणारे प्रशासनात आपल्याला एक जात समूह प्रामुख्याने दिसतो. ते खरच संविधानातील दिशा-निर्देशक तत्वानुसार अनू. जाती-जमातीच्या विकासाचे धोरण आखतील व राबवतील. घटनेतील अनुच्छेद १५ (४) १६(४) द्वारे शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळाले आहे. पण लॉटरी एन्ट्री आणि आरक्षणाची जी निवड पद्धत आहे ज्याला १३ पॉइंट रोस्टर म्हटले जाते त्यात या एससी एसटी ओबीसी प्रवर्गातील कॅंडिडेट चा नंबर लागत नाही. यापूर्वी जेव्हा टेम्पररी अपॉइंटमेंट 45 वा त्यापेक्षा जास्त दिवसा करिता आरक्षण होते. त्यात 2019 ला DoPT च्या अधिकारी सुजाता चतुर्वेदी यांनी त्यात बदल करून आरक्षणाची गरज नाही असे नमूद केले.
ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे, सार्वजनिक सेवेत १३ पॉइंट रोस्टर पद्धतीमुळे प्रत्येक चार जागांसाठी जर जाहिरात आली तर चौथा व्यक्ती हा ओबीसी असेल, सात जागा असतील तर सातवा व्यक्ती हा अनुसूचित जातींचा असेल आणि १८ असल्यास, १८ वा व्यक्ती हा अनुसूचित जमातीचा असेल. पण जर जाहिरात चार पेक्षा कमी जागेसाठी आली तर आरक्षण द्यायची गरज नाही, #NoReservation. आता यूपीएससीने जी जाहिरात दिली आहे त्यात ४५ जागा जरी असल्या तरी त्या एका ग्रुप मध्ये नाही, एका विभागाच्या नाही, प्रत्येक विभागासाठी एक किंवा दोन जागा त्यात नमूद आहेत. म्हणजे दहा जागा जरी जॉईंट सेक्रेटरीच्या असल्या तरी त्या एका विभागाच्या नाहीत तीन जागेच्या वर नाही त्यामुळे आरक्षण नाही. Entry restricted to only dwijas. प्रवेश बंद! (काही मंदिरात आजही पाट्या आहेत, इथे शूद्रांना प्रवेश नाही) (टिप: प्रवर्गातील अनूसुचित जाती या अतीशुद्र आहेत)
यूपीएससीने जाहिरात दिलेल्या या ४५ जागा वर आरक्षण असते तर ६ अनुसूचित जातीचे, ३ अनुसूचित जमातीचे, १२ ओबीसी चे आणि ४ EWS प्रवर्गातले. संसदेमध्ये प्रस्थापित जात समूह आपल्याला दिसतो प्रशासनामध्ये सुद्धा एक जात समूह आपल्याला दिसतो. मीडिया? छे तूम्ही सोशल मीडियातले सुद्धा चॅनल बघा पत्रकार, ते पांडे आहेत, रविष कुमार पांडे, चौरसिया, शर्मा आहेत दीपक शर्मा, ते जोशी, वागळे, परुळेकर आहेत ते कशाल्या या विषयावर चर्चा करतील. हा तुमची मतं घेण्यासाठी ते संविधान बचावच्या बाता करतील पण आरक्षण धोक्यात आहे धर्म धोक्यात नाही यावर ते त्यांच्या चॅनलवर बोलणार नाही.
आरक्षणाची लढाई ही विचारधारेची लढाई आहे. एका हातात संविधान व दुसरीकडे जनेऊ घालून ती लढता येणार नाही, जिंकता येणार नाही.
