महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत 54 लाख बांधकाम कामगाराना सरकारने बोनस देतो म्हणून प्रत्यक्षात न दिल्याने फसवणूक.
या दिवाळीच्या वेळेस महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दहा हजार रुपये बोनस द्यावा अशी मागणी करण्यात आलेली होती. यासाठी अनेक जिल्ह्यांच्या मध्ये आंदोलन होऊन शेवटी ८ ऑक्टोबर 2024 रोजी मुंबई आझाद मैदान येथे जोरदार आंदोलन करण्यात आले.
त्यावेळेस शिष्टमंडळाबरोबर महाराष्ट्र राज्याच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांच्याबरोबर चर्चा झाली. चर्चेमध्ये त्यांनीही बोनस देण्याबाबत अनुकूलता दाखवलेली होती.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री श्री सुरेश खाडे हे आहेत त्यांच्या बेपरवाहीमुळे 54 लाख बांधकाम कामगार मिळणाऱ्या बोनस पासून वंचित आहेत. कारण त्यांना तीन महिन्यापूर्वी भेटून महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना बोनस द्यावा अशी मागणी केलेली होती. सुरुवातीस त्यांनी अनुमती दर्शवली पण त्यानंतर परत त्यांनी आम्ही काय बोनस देऊ शकत नाही अशी भूमिका घेतली.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अचानकपणे शेवटच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या मीटिंगमध्ये अत्यंत घिसडघाईने 54 लाख बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबतचा विषय मंजूर झालेला आहे.अशी थाप कामगार मंत्री श्री सुरेश खाडे यांनी महाराष्ट्रातील 54 लाख बांधकाम कामगारांना मारून प्रत्यक्षात त्यांची फसवणूक केलेली असल्यामुळे अशा कामगार मंत्र्यांचे विरोधी बांधकाम कामगारांच्या मध्ये चीड निर्माण झाली असून या सरकारी विरोधी सुद्धा असंतोष पसरलेला आहे.
मंत्रिमंडळामध्ये बोनस दिल्याची घोषणा केली परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याचा जीआर निघाला नाही. आणि अंमलबजावणी झालीच नाही त्याला पूर्णपणे जबाबदार महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष श्री सुरेश भाऊ खाडे हे आहेत.
सध्या महाराष्ट्र राज्य ईमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये 25 हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत.दरवर्षी आणखीन दोन हजार कोटी आणि मिळणारे व्याज जमा होत असते. वास्तविकी एका वर्षातली जमलेली रक्कम राहण्याचे मुख्य कारण असे आहे की ज्या सर्व कल्याणकारी मंडळाच्या योजना आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणूनच रक्कम शिल्लक राहण्याला हे शासन जबाबदार आहे त्यामुळेच त्यांनी बांधकाम कामगारांची सर्व पंचवीस हजार कोटी रुपये रक्कम असल्यामुळे त्यांना दिवाळीच्या वेळेस किमान सानुगरा अनुदान देणे ही नैतिक जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची होती. हे सर्व सांगून सुद्धा आणि त्यांना माहीत असून सुद्धा त्यानी जाणीवपूर्वक बांधकाम कामगारांची चेष्टा करण्याचा प्रयत्न बोनसची न्याय मागणी नाकारून केलेली आहे.
यासंदर्भात बोलताना कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की तीन वर्षांपूर्वी मुंबई हायकोर्टने सुद्धा असा आदेश दिलेला आहे की बोनस देण्याबाबत बांधकाम कामगारांच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने निर्णय करावा परंतु महाराष्ट्र शासनाने मागील तीन वर्षापासून निर्णय केला नाही आणि निर्णय करायच्या वेळेस अत्यंत अर्धवटपणे त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी कशी होणार नाही असा प्रयत्न करून प्रत्यक्षात सर्व 54 लाख बांधकाम कामगार बोनस मिळण्यापासून वंचित राहिल्यामुळे त्यांची दिवाळी महाराष्ट्र शासनाने हिरावून घेतलेली आहे. अशाही प्रकारे महारष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून अनुचित प्रथेचा अवलंब सुरू ठेवलेला आहे.
याबाबत महाराष्ट्र शासनाने दिवाळीमध्ये स्पष्ट भूमिका घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी बोनस देण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी.
अन्यथा कामगार संघटनांना वरील अन्याय विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये परत एकदा दाद मागावी लागेल याची नोंद घ्यावी. असे महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे.
