विनापरवानगी व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या भोंग्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भोंग्यांबाबत तक्रार येऊन कारवाई न केल्यास संबंधित पोलीस निरीक्षक जबाबदार
मुंबई, दि. ११ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व प्रार्थनास्थळावर भोंगे वाजविण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंगे बंद असले पाहिजे. विनापरवानगी व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या भोंग्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच याबाबतीत असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येईल,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य देवयानी फरांदे यांनी अनधिकृत भोंगे लावून ध्वनी प्रदूषणा बाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला.
सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणाऱ्या भोंग्यांची परवानगी, नियमांच्या पालनाबाबत तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक यांच्यावर राहील. याबाबत तक्रारी आल्यास व कारवाई न केल्यास संबंधित पोलीस निरीक्षकास जबाबदार धरण्यात येईल.
राज्यात ध्वनी प्रदूषणाबाबत एकसूत्रीपणा येण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ व ध्वनी प्रदूषण (विनियम व नियंत्रण) अधिनियम २००० अन्वये कार्यवाही करताना प्रमाणित कार्यप्रणाली निर्गमित करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणालीनुसार सर्व प्रार्थनास्थळांवर तसेच इतर ठिकाणी भोंगे वाजविण्याबाबत ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमाप्रमाणे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमाप्रमाणे दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री दहा वाजेपर्यंत ४५ डेसिबल आवाजाची मर्यादा आहे.
आवाजाची मर्यादा तपासण्याचे मशीन सर्व पोलीस स्टेशनला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंगे वापर करण्यावर बंदी आहे. याबाबत असलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे भोंगे जप्त करण्यात येतील. भोंग्याबाबत ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार प्राप्त झाल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. याबाबत पोलीस प्रशासनाकडून प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबाबत कारवाई करण्याचे तक्रार अर्ज पाहणी अहवालासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील. प्राप्त अहवालाची पडताळणी करून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नियमानुसार संबंधित न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
