शोषणाची साखळी: व्यवस्थेचा बळी आणि ‘कोयत्या’चं शोषण

📢 शोषणाची साखळी: व्यवस्थेचा बळी आणि ‘कोयत्या’चं शोषण

एकीकडे वैद्यकीय शिक्षण घेऊन समाजाची सेवा करणाऱ्या एका कर्तृत्ववान महिलेला कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या मानसिक व लैंगिक छळामुळे आत्महत्या करावी लागते, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या ऊसतोड कामगारांचे पिढ्यानपिढ्या होणारे शोषण ही दोन्ही उदाहरणे ‘शोषणाच्या साखळी’चे भयावह वास्तव दर्शवतात. डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येने कार्यस्थळावर महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे, तर मुकादम-पोट मुकादमांकडून ऊसतोड मजुरांचे होणारे शोषण हे कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्ट करते.
डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण: कामाच्या ठिकाणी छळ आणि व्यवस्थेची उदासीनता
एका उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर म्हणून कार्यरत असणाऱ्या डॉ. संपदा मुंडे यांना कथितपणे वरिष्ठ राजकीय व्यक्तींच्या दबावाखालील प्रशासनाकडून झालेल्या लैंगिक आणि मानसिक छळाला बळी पडावे लागले. या घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

• ‘विशाखा’ समितीचा मुद्दा: कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (PoSH Act, 2013) नुसार, जिथे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Committee – IC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. संबंधित उपजिल्हा रुग्णालयात ही समिती कार्यरत होती का? असल्यास, डॉ. संपदा मुंडे यांच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली गेली नाही का? समिती कार्यरत नसणे किंवा कार्यरत असूनही निष्प्रभ असणे हे ‘व्यवस्था’ महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत किती गंभीर आहे, हे दर्शवते.
• सत्तेचे संरक्षण आणि चारित्र्यहनन: लेखिकेने नमूद केल्याप्रमाणे, या प्रकरणात राजकीय व्यक्तींना ‘क्लीन चिट’ देणे आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी पीडित महिलेच्या चारित्र्यावर थेट प्रश्नचिन्ह उभे करणे, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. पीडितेचे चारित्र्यहनन करून आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न समाजात ‘शोषकाचे’ मनोबल वाढवतो आणि इतर पीडितांना तक्रार करण्यापासून परावृत्त करतो. “खऱ्याला खऱ्या आणि लबाडाला पुऱ्या” हा न्याय इथे पीडितेलाच दोषी ठरवत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.
• गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे दुर्लक्ष: आरोपी व्यक्तीवर यापूर्वीही अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असताना, त्याच्यावरील ‘प्रभाव’ वापरून या प्रकरणाला दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप गंभीर आहे. हे न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचे मोठे उदाहरण आहे.
  ऊसतोड मजुरांचे शोषण: मुकादम-पोट मुकादम-कारखानदार शोषणाची साखळी
  डॉ. संपदा मुंडे यांच्या प्रकरणातून ऊसतोड कामगारांच्या शोषणाचाही मुद्दा समोर आला आहे. ही शोषणाची साखळी कारखानदारांपासून सुरू होऊन मुकादमांमार्फत मजुरांपर्यंत पोहोचते.
  | शोषणातील घटक | शोषणाचा प्रकार आणि परिणाम |
  |—|—|
  | कारखानदार | कमी-अधिक प्रमाणात मुकादमांचे शोषण, करारातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शक नसणे. |
  | मुकादम | ऊसतोड मजुरांचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषण. ‘उचल’ (ऍडव्हान्स) देताना गैरव्यवहार. बायकांवर वाईट नजर ठेवणे, अल्पवयीन मुलांकडून काम करवून घेणे, दारुड्या नवऱ्यांच्या हाती उचल देऊन महिलांना वंचित ठेवणे. पळून गेलेल्या ‘कोयत्यांचे’ अपहरण करून मारहाण करणे (रक्त सांगेपर्यंत मारणे, कानाचे पडदे फाटेपर्यंत मारणे). |
  | पोट मुकादम | मुख्य मुकादमासाठी ‘कोयते’ (मजूर) शोधून आणणे. त्यांना टक्केवारी मिळते, पण कोयते पळाल्यास पोट मुकादमांना जबाबदार धरून वेठबिगारी करायला लावणे. |
  | ऊसतोड मजूर | उचल, कामाची वेळ, आरोग्य, शिक्षण या सर्वच स्तरांवर शोषण. हातावर उचल देऊन अकाऊंट नंबरचा वापर केवळ कागदोपत्री करणे. बालविवाह करून ‘कोयते’ बांधणे. मुलांचे शिक्षणापासून वंचित राहणे. महिलांचे आरोग्य प्रश्न (उदा. गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया) दुर्लक्षित. ‘मुसाफिर डायरीत’ नोंद नसल्याने त्यांची सुरक्षा आणि ओळख नाकारली जाणे. |
  शोषणाचे मूळ कारण: कायद्याचा अभाव
  या साखळीतील शोषणाचे मुख्य कारण म्हणजे ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र आणि सक्षम कामगार कायद्याचा अभाव. ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना’ व ‘कल्याण महामंडळ’ असूनही, कामगारांना कामगाराचा (Worker) दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे ते असंघटित क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार म्हणून गणले जातात आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF), कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESI) यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहतात.
  सत्तेत असलेले कारखानदार वर्गाचे वर्चस्व असल्याने कामगारांच्या हिताचा कायदा मंजूर होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी, मजुरांना मारहाण करण्यासाठी गुंड, नोंदी न करण्यासाठी कामगार अधिकारी आणि डॉक्टरांचे बनावट वैद्यकीय अहवाल तयार करण्यासाठी डॉक्टरांचा वापर, अशी पू तर्ण ‘व्यवस्था’ या शोषणाला मदत करते.
  ✅ सत्यभामा सौंदरमल यांचा आवाज: न्याय आणि कायद्याची मागणी
  सामाजिक कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल यांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे की, या तिहेरी-चौरंगी शोषणावर मात करण्यासाठी ऊसतोड कामगारांसाठी स्पेशल कायदा (Special Act for Sugarcane Workers) तयार करणे अनिवार्य आहे.
  ऊसतोड कामगारांना कायद्याचे संरक्षण मिळाल्यास, मुकादमांकडून होणारे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शोषण थांबेल. त्यांची ‘मुसाफिर डायरीत’ नोंद झाल्यास त्यांचे स्थलांतर, सुरक्षा आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिकृत होईल. कामगार कायदा लागू झाल्यास त्यांना कामगाराचे सर्व हक्क मिळतील.
  डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येने ‘शोषणाच्या साखळी’चा एक चेहरा उघड केला, तर ऊसतोड मजुरांचे शोषण हा या साखळीचा दुसरा, अधिक खोलवर रुजलेला चेहरा आहे. या दोन्ही घटना व्यवस्थेच्या अपयशावर प्रकाश टाकतात आणि सामाजिक समानतेसाठी आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी कठोर कायदेशीर पाऊले उचलणे गरजेचे आहे, हे अधोरेखित करतात.