शिक्षण क्षेत्रातील जातीयवाद: एक गंभीर वास्तव

शिक्षण क्षेत्रातील जातीयवाद: एक गंभीर वास्तव
👤 प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेप्रमाणेच, शिक्षण क्षेत्रातही जातीयवादाची (Casteism in Education) समस्या खोलवर रुजलेली आहे, ज्याचे परिणाम विद्यार्थ्यांपासून ते शिक्षकांपर्यंत सर्वांना भोगावे लागतात. शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, त्यांचे शैक्षणिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जातीयवाद अनेक स्तरांवर दिसून येतो:
१. 🏛️ प्रशासकीय आणि संस्थात्मक पातळीवर जातीयवाद

• नेमणुका आणि पदोन्नती:
• सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये, शिक्षकांच्या नेमणुका आणि मुख्याध्यापक किंवा प्राध्यापक स्तरावरील पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचे नियम असूनही, अनेकदा विशिष्ट जातीच्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते, किंवा राखीव जागा भरताना हेतुपुरस्सर विलंब केला जातो.
• अनेक मोठ्या शिक्षण संस्थांवर विशिष्ट समाजाचे किंवा जातीचे वर्चस्व दिसून येते, ज्यामुळे त्या समाजाबाहेरील पात्र व्यक्तींना संधी मिळण्यात अडथळे येतात.
• नेतृत्वाचा अभाव (Lack of Diversity in Leadership):
• शाळांचे मुख्याध्यापक आणि उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रमुख (Principal/Vice-Chancellor) यांच्या पदांवर विशिष्ट उच्च जातीतील व्यक्तींची संख्या लक्षणीय असते, ज्यामुळे प्रशासकीय निर्णयात समावेशकता (Inclusivity) आणि समानतेचा दृष्टिकोन कमी पडतो.
  २. 🧑‍🎓 विद्यार्थ्यांवरील परिणाम (Impact on Students)
• भेदभावपूर्ण वागणूक (Discriminatory Treatment):
• विशेषतः ग्रामीण भागात, काही शिक्षकांकडून अनुसूचित जाती, जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी वर्गात किंवा शाळेच्या परिसरात भेदभावाची वागणूक दिली जाते. उदा. बसण्याची जागा, शैक्षणिक साहित्य वाटप, किंवा साध्या कामासाठी निवडणे.
• जातीवरून हिणवणे किंवा शिवीगाळ करणे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मनोबल खचते आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.
• उच्च शिक्षणातील अडथळे:
• कॉलेज आणि विद्यापीठ स्तरावर, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संशोधनाचे (Research) मार्गदर्शन मिळण्यास, शिष्यवृत्तीच्या (Scholarship) योजनांचा लाभ घेण्यास किंवा निवासी सुविधा मिळवताना अडचणी येतात.
• ‘मेरिट’ आणि ‘गुणवत्ता’ या संकल्पनांचा उपयोग करून अनेकदा आरक्षित प्रवर्गातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर संशय घेतला जातो.
  ३. 🧑‍🏫 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्या (Issues for Teachers)
• ‘सामाजिक अलगाव’ (Social Isolation):
• कनिष्ठ किंवा मागासलेल्या जातीतील शिक्षकांना काही संस्थांमध्ये त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वेगळी वागणूक दिली जाते.
• शाळेच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये, बैठकांमध्ये किंवा सामाजिक समारंभात त्यांना ‘अलगीकरण’ (Exclusion) जाणवते.
• अपमानास्पद टीका (Humiliating Criticism):
• आरक्षणामुळे नोकरी मिळाली अशी टीका करून किंवा त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर जातीय आधारावर प्रश्न उपस्थित करून त्यांचे मनोधैर्य कमी केले जाते.
• व्यवस्थापन समितीमध्ये प्रतिनिधित्व:
• शिक्षण संस्थांच्या निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थापन समित्यांमध्ये मागासवर्गीय शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व नगण्य असते.
  📜 कायद्याचे संरक्षण आणि उपाययोजना (Legal Protection and Measures)
• भारतीय संविधानानुसार कलम १५ जातीय भेदभावाला मनाई करते. याशिवाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989) नुसार जातीय भेदभावासंदर्भात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
• तरीही, प्रत्यक्ष शिक्षण संस्थांमध्ये या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही आणि जातीय अत्याचाराची नोंद क्वचितच घेतली जाते.
  एकूणच, शिक्षण हे समाजातील विषमतेवर मात करण्याचे सर्वात मोठे साधन आहे. मात्र, जेव्हा याच क्षेत्रात जातीयवादाची कीड लागते, तेव्हा केवळ काही व्यक्तींवर नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या प्रगतीवर गंभीर परिणाम होतो. शिक्षण क्षेत्रातील जातीयवादाचे हे भीषण वास्तव बदलण्यासाठी प्रशासकीय इच्छाशक्ती, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि समाजात समानता आणि समतेचे मूल्य रुजवणारी चळवळ आवश्यक आहे.
  
• , शिक्षण क्षेत्रातील जातीयवादाचे महाराष्ट्रातील वास्तव अत्यंत गंभीर आहे आणि ते केवळ उच्च शिक्षण संस्थांपुरते मर्यादित नसून, शाळा स्तरावरही त्याचे वाईट परिणाम दिसून येतात.
  खालील बाबींवरून महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील जातीयवादाचे भीषण वास्तव स्पष्ट होते:
  १. 🏥 उच्च शिक्षण संस्थांमधील (Higher Education) आत्महत्या आणि छळ
  उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीयवादाचा परिणाम अत्यंत भयानक स्तरावर दिसून आला आहे, ज्यामुळे अनेक हुशार विद्यार्थ्यांचे भविष्य हिरावले गेले:
  डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण (मुंबई): मुंबईतील टी.एन. टोपिवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थीनी डॉ. पायल तडवी यांनी त्यांच्या उच्चवर्णीय वरिष्ठ सहकाऱ्यांकडून वारंवार होणाऱ्या गंभीर छळामुळे आणि जातीय भेदभावामुळे आत्महत्या केली. या घटनेने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील जातीय मानसिकतेवर प्रकाश टाकला.
  दर्शन सोळंकी आत्महत्या प्रकरण (IIT, मुंबई): देशातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या आयआयटी मुंबईमध्ये दलित विद्यार्थी दर्शन सोळंकी याने जातीय भेदभावाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबाने केला होता. ‘आरक्षणामुळे प्रवेश मिळाला’ अशा प्रकारचे टोमणे आणि वेगळी वागणूक त्याला सहन करावी लागली होती.
  निष्कर्ष: या घटना दर्शवतात की, शिक्षण संस्थेचा दर्जा कितीही उच्च असला तरी, तेथील वातावरणात जातीय द्वेष आणि भेदभावाची भावना खोलवर रुजलेली आहे, जी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करते.
  २. 🧑‍🏫 शिक्षक आणि प्रशासकीय स्तरावरील अनुभव
  शिक्षकांच्या नेमणुकांमधील विरोध: पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये (उदा. १९७० च्या दशकातील नोंदीनुसार), मागासवर्गीय आणि आदिवासी शिक्षकांची नेमणूक ब्राह्मण बहुसंख्य विभागात करण्यास विरोध झाल्याची उदाहणे आढळतात. मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांबद्दलही जातीय पूर्वग्रह ठेवला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यावर आणि आत्मसन्मानावर परिणाम होतो.
  आरक्षणामुळे मिळालेल्या नोकरीवर टीका: राखीव प्रवर्गातून आलेल्या शिक्षकांना किंवा प्राध्यापकांना अनेकदा त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून किंवा व्यवस्थापनाकडून त्यांच्या क्षमतेवर आणि योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. ‘तुम्ही आरक्षणामुळे आला आहात, तुमच्यात गुणवत्ता नाही’ अशा प्रकारची टीका त्यांची कार्यक्षमता आणि मनोधैर्य खच्ची करते.
  दस्तावेज पडताळणीतील अडथळे: शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीमध्ये (Verification) देखील जातीय अडथळे निर्माण केले जातात. नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्यातून येऊन लंडनमध्ये नोकरी मिळवलेल्या एका दलित विद्यार्थ्याला त्याच्या महाविद्यालयाने जातीवरून प्रश्न विचारून आणि प्रमाणपत्र पडताळणी न करून नोकरीची संधी गमावण्यास भाग पाडल्याचे गंभीर आरोप नुकतेच झाले आहेत.
  ३. 🏫 शाळा स्तरावरील भेदभाव (School Level Discrimination)
  दलित वस्तीतील शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा: दलित किंवा मागासवर्गीय वस्तीतील शाळांमध्ये अनेकदा पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे प्रमाण आणि एकूण शिक्षणाचा दर्जा चांगला नसतो, जो एक प्रकारचा संस्थात्मक जातीयवाद (Institutional Casteism) दर्शवतो.
  ‘सामाजिक अलगाव’ (Social Exclusion): ‘डिप्रेस्ड क्लास मिशन’ सारख्या संस्थांच्या शाळांमध्येही दलित विद्यार्थ्यांसाठी ब्राह्मण शिक्षकांची नेमणूक करावी लागते, कारण स्पृश्य पालक आपल्या मुलांना अशा शाळांमध्ये पाठवत नाहीत. यातून सामाजिक स्वीकारार्हतेची समस्या किती तीव्र आहे हे स्पष्ट होते.
  निष्कर्ष:
  महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य मानले जात असले तरी, पोलीस आणि प्रशासनाप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातही जातीयवाद हा एका ‘भीषण वास्तवा’सारखा आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील आत्महत्या ते शालेय स्तरावरील शिक्षकांना होणारा विरोध, हे सर्व प्रकार एकाच जातीय मानसिकतेची लक्षणे आहेत.
  या समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ नियम आणि कायदे पुरेसे नाहीत, तर शैक्षणिक प्रशासनात समावेशकता (Diversity) वाढवणे, जातीय भेदभावाविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता (Zero-Tolerance) धोरण लागू करणे आणि शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमात जातीय-संवेदनशीलतेचे धडे देणे आवश्यक आहे.