पोलीस आणि प्रशासनात जातीयवाद किती भिनलाय? अधिकाऱ्यांचे ‘हे’ अनुभव सांगतात भीषण वास्तव

पोलीस आणि प्रशासनात जातीयवाद किती भिनलाय? अधिकाऱ्यांचे ‘हे’ अनुभव सांगतात भीषण वास्तव

पुणे/मुंबई: देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या पोलीस दलात आणि सामान्य प्रशासकीय सेवेत जातीयवादाची मुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचे धक्कादायक वास्तव एका नव्या वृत्ताने समोर आणले आहे. प्रशासनातील उच्च पदांवर कार्यरत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनुभवलेल्या जातीय भेदभावाच्या घटनांनी ‘व्यवस्था’ अजूनही जातीयतेच्या विळख्यातून पूर्णपणे बाहेर पडलेली नाही, या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे.
भेदभाव आणि मानसिक त्रास:
बीबीसी मराठीने केलेल्या सविस्तर वृत्तानुसार, अनेक कर्तृत्ववान अधिकाऱ्यांना केवळ त्यांच्या जात-धर्मामुळे कामाच्या ठिकाणी दुय्यम वागणूक (inferior treatment) सहन करावी लागत आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या नियुक्त्या (key postings) नाकारणे, बढती (promotions) मिळण्यास हेतुपुरस्सर विलंब करणे, किंवा दैनंदिन कामकाजात सातत्याने हिणवणे (harassment) अशा प्रकारच्या भेदभावांचा समावेश आहे.
काही अधिकाऱ्यांनी तर जातीय अत्याचारांमुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासातून (mental trauma) आपली व्यथा व्यक्त केली आहे. त्यांची शैक्षणिक पात्रता, कार्यक्षमता आणि अनुभव यावर नव्हे, तर त्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीवर त्यांचे मूल्यमापन केले जाते, असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
उद्देशावर प्रश्नचिन्ह:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रतिमेला धारण करून काम करणाऱ्या या प्रशासकीय यंत्रणेतच जर अशा प्रकारचा भेदभाव होत असेल, तर या यंत्रणेच्या ‘समानता’ आणि ‘न्याय’ देण्याच्या मूळ उद्देशावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
अधिकाऱ्यांचे हे अनुभव स्पष्टपणे दर्शवतात की, केवळ कायदे करून उपयोगाचे नाही, तर सरकारी यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांच्या आणि धोरणकर्त्यांच्या मानसिकतेत मूलभूत बदल घडवून आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. प्रशासनातून जातीयवाद पूर्णपणे हद्दपार झाल्याशिवाय लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचे ध्येय गाठणे शक्य नाही.