अग्रलेख: ‘पार्थ’ संकटात ‘मराठा’ कोंडी आणि ‘फडणवीस पॅटर्न’चा कस
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सध्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एका मोठ्या नैतिक आणि प्रशासकीय पेचात सापडले आहेत. एकीकडे, पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित १८०० कोटींच्या जमीन गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप, तर दुसरीकडे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पोर्टल बंद पाडून मराठा समाजाच्या युवकांना कर्जापासून वंचित ठेवल्याचा खुद्द महामंडळाच्या अध्यक्षांनीच केलेला खळबळजनक आरोप. या दोन्ही प्रकरणांनी राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले असून, यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका हीच या महायुतीच्या ‘नैतिकतेचा’ कस ठरवणारी आहे.
जमीन घोटाळ्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका
पुण्यातील कोरेगाव पार्क/मुंढवा येथील ‘महार वतन’ जमिनीच्या व्यवहारात केवळ ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरून हजारो कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार केल्याचा आरोप झाल्यामुळे राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पाऊले उचलली आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अधिकृत विधान:
“हे प्रकरण गंभीर आहे. मी महसूल विभाग आणि आयजीआर (नोंदणी महानिरीक्षक) कडून सर्व माहिती मागवली आहे. चौकशीचे योग्य आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचा जो चौकशी अहवाल येईल, त्यात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. माझ्या या मताशी श्रीमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारही पूर्णपणे सहमत असतील.”
त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, “या प्रकरणात गुन्हेगारी प्रकरण (Criminal Case) दाखल झाले आहे, ते फक्त रजिस्ट्री रद्द केल्याने संपणार नाही. अनियमिततेसाठी जो कोणी जबाबदार असेल, त्याच्यावर पुढील कारवाई होईल.”मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे ‘पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई होणार की नाही?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘चौकशी अहवालावर’ सोपवले गेले आहे. तसेच, “अजितदादाही माझ्या मताशी सहमत असतील” हे विधान करून फडणवीस यांनी एका बाजूला कठोर कारवाईचे संकेत दिले, तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीतील नेतृत्वामध्ये समन्वय असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा युवकांची कोंडी आणि सत्तांतर्गत संघर्ष
मात्र, जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीच्या आश्वासनाने प्रश्न पूर्ण मिटलेला नाही. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर थेट मराठा समाजाची कोंडी केल्याचा आरोप केला आहे. “अजित पवारांच्या सांगण्यावरून महामंडळाचे पोर्टल बंद आहे,” या आरोपाने सुमारे १५ हजार मराठा युवकांचे मोठे नुकसान झाले असून, यामुळे समाजात अजित पवारांविरुद्ध रोष वाढण्याची चिन्हे आहेत.
नरेंद्र पाटील यांचा आक्षेप:
- ‘निधीच्या मागणीवर चिडचिड’: अजित पवारांकडे कोणत्याही प्रश्नासाठी गेल्यास ते केवळ निधी हवा आहे असे समजून चिडचिड करतात.
- जाणीवपूर्वक अडवणूक: मराठा समाजाच्या कल्याणासाठीच्या योजनेचे पोर्टल बंद पाडणे, हे जाणीवपूर्वक अडवणूक केल्यासारखे आहे.
हा आरोप केवळ प्रशासकीय दिरंगाईचा नसून, महायुतीतील जातीय आणि राजकीय संघर्षाचा आरसा आहे. ज्या मराठा समाजाच्या हितासाठी महायुती सरकार काम करत असल्याचा दावा करते, त्याच समाजातील युवकांची उपमुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर कोंडी होत असेल तर, हे सरकारचे अपयश आहे.
निष्कर्ष: नैतिकतेचा आणि ‘फडणवीस पॅटर्न’चा कस
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जमीन गैरव्यवहारावर ‘दोषींवर कारवाई’ चा पवित्रा घेऊन प्रशासकीय निष्पक्षता जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या ‘निष्पक्ष’ कारवाईतून पार्थ पवार किंवा त्यांच्या कंपनीला वगळले जाणार नाही, याची खात्री देणे गरजेचे आहे.
तसेच, मराठा युवकांना न्याय देण्यासाठी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पोर्टल तातडीने सुरू करणे आणि ते बंद पाडण्यास जबाबदार असलेल्या नेत्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, हे मुख्यमंत्र्यांचे दुसरे आणि अधिक महत्त्वाचे आव्हान आहे. केवळ भूखंड घोटाळ्याची चौकशी करणे पुरेसे नाही, तर लोककल्याणाच्या योजनेत राजकारण आणणाऱ्या प्रवृत्तीला वेळीच ठेचणे आवश्यक आहे.
‘दोषी कोणीही असो, पाठीशी घालणार नाही’ या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा खरा अर्थ, पारिवारीक हित आणि राजकीय दबाव बाजूला ठेवून, ‘पार्थ’ आणि ‘पाटील’ या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्पष्ट, कठोर आणि त्वरित कारवाई होईल तेव्हाच सिद्ध होईल. तोपर्यंत, अजित पवार यांच्या भोवतीचा हा तिहेरी (जमीन घोटाळा, नरेंद्र पाटील आरोप, आणि मराठा रोष) पेच महायुतीच्या नैतिकतेचा आणि ‘फडणवीस पॅटर्न’च्या कारभाराचा सर्वात मोठा कस पाहणारा ठरेल.
