३०० कोटींच्या ‘महार वतन’ जमीन घोटाळ्याचे तीव्र पडसाद
शीतल तेजवानीवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लावण्याची ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेने’ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!
पुणे/मुंबई: पुणे येथील कोरेगाव पार्क-मुंढवा भागातील ४० एकर ‘महार वतन’ जमिनीच्या ३०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात आता मोठी घडामोड झाली आहे. मूळ दलित वतनदारांचे हक्क हिरावल्याचा आणि त्यांचे आर्थिक शोषण केल्याचा ठपका ठेवत, पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने थेट मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र लिहून आरोपी शीतल तेजवानी आणि तिच्या साथीदारांवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) अंतर्गत तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
संस्थेचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी पाठवलेल्या निवेदनात या घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे.
काय आहे ‘महार वतन’ घोटाळा आणि ॲट्रॉसिटीची मागणी?
- जमिनीचा प्रकार: ही ४० एकर जमीन ‘बॉम्बे इन्फिरियर व्हिलेज वतन्स ॲबॉलिशन ॲक्ट, १९५८’ नुसार महार (दलित) समाजासाठी आरक्षित आहे.
- शोषणाचा आरोप: फरार आरोपी शीतल तेजवानी हिने मूळ महार वतनदार कुटुंबांच्या आर्थिक दुर्बळतेचा गैरफायदा घेतला. त्यांना कवडीमोल मोबदला देऊन, विक्रीसाठीची अखंडित पॉवर ऑफ अटर्नी मिळवली.
- गैरव्यवहार: याच अटर्नीच्या जोरावर तेजवानीने ही आरक्षित जमीन सुमारे ३०० कोटी रुपयांना एका कॉर्पोरेट कंपनीला विकण्यास मदत केली, ज्यामुळे वतनदारांचे मोठे नुकसान झाले.
- ॲट्रॉसिटीचे कारण: हे कृत्य केवळ फसवणूक नाही, तर दलित समाजाच्या आरक्षित मालमत्तेवर डल्ला मारून त्यांचे हेतुपुरस्सर केलेले आर्थिक आणि सामाजिक शोषण आहे. हे कृत्य ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या कलम ३(१)(ड) (गैरफायदा घेऊन मालमत्तेचे हस्तांतरण) आणि कलम ३(१)(जी) (गैर-कायदेशीरपणे जमीन बळकावणे) नुसार अत्याचाराच्या व्याख्येत बसते.
▪️ मुख्यमंत्र्यांकडे चार प्रमुख मागण्या:
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने मुख्यमंत्री महोदयांकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत: - ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल: तेजवानी आणि तिच्या साथीदारांवर तातडीने ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे पोलीस आयुक्तांना निर्देश द्यावेत.
- फरार आरोपींना अटक: देशातून पळून गेलेल्या शीतल तेजवानी आणि सागर तेजवानी दाम्पत्याला आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांच्या मदतीने त्वरित भारतात आणून अटक करावी.
- जमीन परत: महार वतनदारांची ४० एकर आरक्षित जमीन विना विलंब, कायदेशीर मार्गाने मूळ कुटुंबांना परत मिळवून देण्याचे आदेश भूमी अभिलेख विभागाला द्यावेत.
- उच्चस्तरीय चौकशी: या ३०० कोटींच्या घोटाळ्यातील राजकीय व्यक्ती, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी.
हा विषय दलित समाजाच्या न्याय आणि हक्कांशी जोडलेला असल्याने, राज्य शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून वतनदार समाजाला न्याय द्यावा, अशी तीव्र मागणी पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने केली आहे. या निवेदनामुळे आता पुणे पोलीस आणि गृह विभागावर मोठा दबाव वाढला असून, मुख्यमंत्री यावर काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
