शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचनांचे विश्लेषण

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचनांचे विश्लेषण
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया (समाज माध्यम) वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. ॲड. विशाल वि. माने यांनी या मार्गदर्शक सूचनांचे विश्लेषण करणारा एक विशेष लेख लिहिला आहे, ज्यात त्यांनी या सूचनांना “डिजिटल नियंत्रणाचा आदेश” म्हटले आहे.
मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश (Purpose of Guidelines)
शासनाने हे परिपत्रक जारी करण्यामागे सोशल मीडियाच्या वापरामुळे निर्माण झालेले काही धोके नमूद केले आहेत:

• गोपनीय माहितीचा प्रसार: गोपनीय कागदपत्रे किंवा माहिती पसरणे.
• खोटी व भ्रामक माहिती: खोटी (Fake) आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे.
• अनियंत्रित माहिती: जाणूनबुजून किंवा चुकून पसरविलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादा असणे.
• प्रतिकूल अभिप्राय: शासकीय धोरणांबाबत किंवा राजकीय घटना/व्यक्तींचेबाबत शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करून प्रतिकूल अभिप्राय नोंदविणे.
  यामुळे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ चे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई होऊ शकते.
  🌐 सोशल मीडियाची व्यापक संकल्पना (Broad Definition of Social Media)
  शासनाच्या परिपत्रकात सोशल मीडियाची संकल्पना व्यापक ठेवली आहे. त्यात खालील माध्यमांचा समावेश होतो:
• सोशल नेटवर्किंग साईट्स: उदा. फेसबुक, लिंक्डईन.
• मायक्रोब्लॉगिंग साईट्स: उदा. ट्विटर (आता एक्स).
• व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म्स: उदा. इन्स्टाग्राम, युट्युब.
• इंस्टंट मेसेजिंग अॅप्स: उदा. व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम.
• कोलॅबोरेटिव्ह टूल्स: उदा. विकीज, डिस्कशन फोरम्स.
  🎯 सूचना लागू असलेले अधिकारी/कर्मचारी (Applicability)
  या सूचना केवळ नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्यांचा लागू क्षेत्र अत्यंत व्यापक आहे:
• महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्तीने, करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांसह).
• स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्तीने, करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांसह).
  ⚠️ मुख्य मार्गदर्शक सूचना आणि ॲड. माने यांचे आक्षेप (Key Guidelines and Objections)
  | क्र. | शासकीय मार्गदर्शक सूचना (Guideline) | ॲड. माने यांचा आक्षेप (Adv. Mane’s Objection/Analysis) |
  |—|—|—|
  | १ | राज्य शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका करू नये. | “डिजिटल बेड्या”: ‘प्रतिकूल’ हा शब्द अत्यंत धूसर आणि अस्पष्ट आहे. यामुळे तर्काधिष्ठित टीका देखील ‘प्रतिकूल’ समजली जाऊ शकते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अन्याय्य बंधने येतात आणि आत्मसेंसरशिप वाढते. लोकशाही केवळ प्रशंसेवर फुलत नाही, टीकेवरही फुलते. |
  | २ | शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मिडिया खाते (अकाऊंट) हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत. | वरवर योग्य: ही अट वरकरणी योग्य असली तरी, दुसरी अट अधिक धोकादायक आहे. |
  | ३ | शासनाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम इत्यादींच्या प्रसार व प्रचारासाठी केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल. | सत्य दडपशाही: शासन स्वतःच्या यशकथांचा प्रचार करत असताना, त्याच संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना जनतेसमोर सत्य मांडण्यास बंदी आहे. हे “एकाच नाण्याच्या दोन बाजू नाहीत, तर दोन वेगवेगळ्या नाणी” आहेत. |
  | ४ | वैयक्तिक सोशल मिडिया अकाऊंटवर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता, आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी/गणवेष तसेच शासकीय मालमत्ता (वाहन, इमारत) इत्यादींचा वापर फोटो/रिल्स/व्हीडीओ अपलोड करतांना टाळावा. | न्याय्य नियम: हा नियम न्याय्य आहे. |
  | ५ | आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर शेअर/अपलोड/फॉरवर्ड करु नयेत. | न्याय्य नियम: हा नियम न्याय्य आहे. |
  | ६ | प्राधिकृत केल्याशिवाय तसेच पूर्व मंजूरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे शेअर/अपलोड/फॉरवर्ड करु नयेत. | अस्पष्टता: ‘गोपनीय माहिती’ म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट न केल्यास, प्रामाणिक जनहिताच्या पोस्टलाही कारवाईचा धोका संभवतो. निकष स्पष्ट नसल्यास अंमलबजावणी दडपशाहीत बदलू शकते. |
  | ७ | व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम, इ. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय / संपर्क साधण्यासाठी करता येईल. | नियंत्रणाची स्थिती: अंतर्गत संवादासाठी दार उघडे, पण बाहेर आवाज बंद अशी परिस्थिती आहे. शासन धोरणांविषयी वेगळी भूमिका मांडणं गुन्ह्यासमान मानलं गेलं आहे. |
  🛑 परिणाम (Consequences)
  ॲड. माने यांच्या मते, या परिपत्रकामुळे प्रशासनात भीतीचे वातावरण तयार होईल. कर्मचाऱ्याने सुरक्षिततेसाठी गप्प राहणे पसंत करावे आणि ‘गप्प राहा आणि वाचवा स्वतःला’ अशी मानसिकता तयार होईल, जी लोकशाहीसाठी घातक आहे. यामुळे प्रशासनातील संवाद आणि पारदर्शकता दोन्ही थंडावते.
  ✅ सुधारणांसाठी सल्ला (Advice for Improvement)
  ॲड. माने यांनी सुचवले आहे की, शासनाने केवळ स्तुती ऐकण्याऐवजी टीकेतून येणारे सुधारणा संकेत विचारात घ्यावेत आणि परिपत्रकातील शब्दरचना स्पष्ट ठेवावी. ‘प्रतिकूल टीका’ सारख्या सर्वसामान्य संज्ञा काढून त्याऐवजी खालील ठोस शब्दांचा वापर करावा:
• ‘खोटी माहिती’
• ‘द्वेषजन्य प्रचार’
• ‘न्यायालयाचा अवमान’
• ‘गोपनीयतेचा भंग’
  यामुळे शिस्त राखता येईल आणि कर्मचाऱ्यांचा अभिव्यक्तीचा अधिकारही अबाधित राहील.