🖋️ विशेष लेख: ‘व्हिडिओ’ची दहशत! सायबर छळ आणि अल्पवयीन मुलींची सुरक्षा
भीती आणि ब्लॅकमेलिंगच्या गर्तेत: माढ्यातील घटनेतून समोर आलेले भयाण वास्तव
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातून नुकत्याच समोर आलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेने महाराष्ट्राला हादरवून सोडले आहे. ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नसून, वाढत्या सायबर गुन्हेगारी आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. अत्याचार करून त्याचा अश्लील व्हिडीओ बनवणे आणि तो ‘व्हायरल’ करण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल करणे, हे आजच्या डिजिटल युगातील गुन्हेगारीचे भयाण स्वरूप दाखवते.
तंत्रज्ञान ठरतेय दुधारी तलवार
आजकाल प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये कॅमेरा आणि इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगारांकडून आता ‘शस्त्र’ म्हणून केला जात आहे. माढ्यात जे घडले, ते याच प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे. आरोपींनी अत्याचाराचा क्षण चित्रीत केला आणि तो पीडितेला छळण्याचे सर्वात मोठे साधन बनवले. ‘व्हिडिओ व्हायरल’ होण्याची भीती कोणत्याही अल्पवयीन मनावर खोलवर आघात करू शकते, ज्यामुळे अनेक पीडित मुली सामाजिक बदनामीच्या भीतीने आवाज उठवण्यास कचरतात.
दहशत आणि छळ: ब्लॅकमेलिंगमुळे पीडितेच्या मानसिक आरोग्यावर खोल परिणाम होतो. भीती आणि लाजेपोटी ती महिनोंमहिने छळ सहन करते, ज्यामुळे तिच्या बालपणाचे आणि भविष्याचे मोठे नुकसान होते.
पोस्को कायद्याचे महत्त्व आणि सामाजिक जबाबदारी
टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. ‘पोस्को’ कायद्याचा मुख्य उद्देश अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे आणि त्यांना जलद न्याय मिळवून देणे हा आहे. या कायद्यानुसार, पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तिला समाजात सुरक्षित आणि निर्भयपणे जगता येईल.
मात्र, केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नाही. पालकांनी आपल्या मुलांशी विशेषतः मुलींशी मोकळा संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोणताही त्रास होत असल्यास, भीतीने न घाबरता आई-वडिलांना किंवा शिक्षकांना सांगण्याचे बळ त्यांना देणे गरजेचे आहे.
प्रशासकीय आणि सामाजिक उपाययोजनांची गरज
१. सायबर साक्षरता: ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत तरुणांमध्ये आणि पालकांमध्ये सायबर सुरक्षिततेबद्दल आणि ब्लॅकमेलिंगच्या धोक्यांबद्दल जागृती करणे आवश्यक आहे.
२. समुपदेशन केंद्रे: अत्याचार किंवा छळ झालेल्या मुलांसाठी त्वरित आणि प्रभावी मानसिक समुपदेशन उपलब्ध करणे.
३. कठोर शिक्षेची अंमलबजावणी: अशा प्रकरणांमध्ये जलद तपास आणि आरोपींना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून समाजात जरब निर्माण होईल.
माढ्याची ही घटना प्रशासनासह संपूर्ण समाजासाठी एक ‘वेकअप कॉल’ आहे. मुलींना केवळ शारीरिक नव्हे, तर डिजिटल जगाच्या धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची आज नितांत गरज आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना कठोर शिक्षा झाल्यासच, पीडितेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल आणि भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल.
