ऐतिहासिक निर्णय! १४ वर्षांचा वनवास संपला: डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्यामुळे ॲट्रॉसिटी पीडित ८८९ कुटुंबांना अखेर सरकारी नोकरी! 🇮🇳
मुंबई: सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे साहेब यांच्या निर्णायक नेतृत्वामुळे महाराष्ट्र शासनाने आज एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि संवेदनशील निर्णय जाहीर केला आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) मागील १४ वर्षांपासून (२०११ ते २०२५) प्रलंबित असलेल्या ८८९ मृत व्यक्तींच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय आहे.
या निर्णयामुळे पिढ्यानपिढ्या न्यायप्रतीक्षा करणाऱ्या महार, मांग, चांभार, आदिवासी व इतर अत्याचार पीडित कुटुंबांना केवळ नोकरी मिळाली नाही, तर त्यांच्या हरवलेल्या आत्मसन्मानाची आणि संविधानिक हक्कांची पुनर्स्थापना झाली आहे.
🔥 १४ वर्षांची प्रलंबित प्रकरणे, एका व्यक्तीचा अथक पाठपुरावा
ॲट्रॉसिटीमुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना कायद्यानुसार अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, २०११ पासूनची तब्बल ८८९ प्रकरणे लालफितीच्या कारभारात अडकून पडली होती. फाईल्सवर धूळ साचली होती आणि न्याय मिळवण्यासाठी ही कुटुंबे शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत होती.
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून डॉ. हर्षदीप कांबळे साहेब यांनी या प्रकरणांची केवळ नोंद घेतली नाही, तर त्याला मिशन म्हणून स्वीकारले. त्यांनी या फाईल्सकडे ‘कागद’ म्हणून नव्हे, तर ‘दु:ख भोगणाऱ्या कुटुंबांचे भविष्य’ म्हणून पाहिले.
डॉ. कांबळे साहेब: “ते प्रशासक म्हणून कठोर, पण अंत:करणाने करुणामय. त्यांची दृष्टी फाईल बंद करण्याची नाही, तर समस्या संपवण्याची आहे.”
🏛️ नेतृत्व, नियोजन आणि निर्णायक कृतीची त्रिसूत्री
८८९ कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी डॉ. कांबळे साहेबांनी कठोर प्रशासकीय धोरणे अवलंबली:
- राज्यस्तरीय समितीची स्थापना: प्रकरणांचा सखोल अभ्यास आणि अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत केली.
- धोरणात्मक कागदपत्रांची निर्मिती: प्रलंबित प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी सुस्पष्ट आणि कायदेशीर धोरणात्मक निर्णय तयार केले.
- विभागांशी समन्वय: सामान्य प्रशासन, महसूल, आदिवासी विकास आणि इतर संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधून अंमलबजावणीचा स्पष्ट मार्ग तयार केला.
या अथक प्रयत्नांमुळे, आज महाराष्ट्र शासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे.
💡 डॉ. कांबळे साहेब: बाबासाहेबांच्या विचारांचे जीवंत प्रतिबिंब
डॉ. हर्षदीप कांबळे साहेब यांच्या या निर्णयामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक समता, वंचितांसाठी न्याय आणि राज्यघटनावादाचे तत्त्वज्ञान स्पष्टपणे दिसून येते. हा केवळ नोकरी देण्याचा निर्णय नाही, तर सामाजिक बांधिलकीची, प्रशासकीय प्रामाणिकतेची आणि संविधानिक मूल्यांवर आधारित संवेदनशील शासनाची साक्ष आहे.
एक वाक्यात… “न्याय शक्य आहे, जर इच्छाशक्ती असेल आणि संघर्ष करण्याची हिम्मत असेल.”
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय दलित, आदिवासी समाजाच्या न्यायलढ्याला नवी दिशा देणारा आणि प्रशासनात संवेदनशीलतेची नवी परंपरा सुरू करणारा आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासनाच्या या निर्णयाबद्दल सविस्तर नियम व अटी (उदा. पात्रता, नियुक्तीची प्रक्रिया, वयोमर्यादा) आणि शासन निर्णय पत्रिकेसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
