शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार: ज्ञानाच्या मंदिराला लागलेली कीड
शिक्षण हे समाजाचा आधारस्तंभ आहे. भावी पिढी घडवण्याचे, त्यांना सुसंस्कृत आणि जबाबदार नागरिक बनवण्याचे पवित्र कार्य या क्षेत्रात चालते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागातून जी प्रकरणे उघडकीस येत आहेत, त्यामुळे या पवित्र क्षेत्राचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विभागातही भ्रष्टाचाराची कीड किती खोलवर रुजली आहे, हे पाहून मन विषण्ण होते.
गंभीरता आणि स्वरूप
- शिक्षण आयुक्तांनी पत्र लिहून ४० हून अधिक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) करणे, हेच या प्रकरणाचे गांभीर्य दर्शवते.
- शिक्षकांच्या मान्यता, तुकड्यांची मान्यता, सरळ आयडी देणे, दाखल्यांवरील दुरुस्त्या, तसेच निलंबित शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेणे अशा अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे उघड गुपित आहे.
- परीक्षा आणि गुणांवर जास्त लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे शिक्षणाचे स्वरूप केवळ व्यवसायाचे झाले आहे. काही संस्था ज्ञानदानाचे कार्य प्रामाणिकपणे करत असल्या तरी, एकूणच शिक्षणक्षेत्रात नफ्याची केंद्रे बनवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.
कारवाईची गरज
- उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. ईडीसारख्या मोठ्या यंत्रणेमार्फत चौकशी झाल्यास ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे.
- केवळ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनापर्यंत थांबून चालणार नाही, तर त्यांच्या मालमत्ताही जप्त करण्याची कारवाई केल्यास भविष्यात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत होईल.
- शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे किंवा नवीन कायदा करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून भ्रष्ट अधिकारी कायद्याच्या पळवाटा शोधू शकणार नाहीत.
शेवटचे आवाहन
शिक्षणाच्या मंदिराला लागलेली ही भ्रष्टाचाराची कीड मुळापासून उपटून काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ सरकारी स्तरावरच नव्हे, तर शिक्षक, पालक आणि समाजानेही जागरूक राहून या प्रवृत्तीला विरोध करणे आवश्यक आहे. शिक्षण हा राष्ट्रीय आणि सामाजिक विकासाचा आधार आहे. हे लक्षात घेऊन, या क्षेत्रातील पावित्र्य आणि नैतिकता पुन्हा प्रस्थापित करणे, ही काळाची गरज आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर भूमिका घेतल्यास, महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा तिचे गौरवशाली स्थान प्राप्त करून देता येईल.
