अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्धांना दिला जाणारा ‘नमूना ७’ जातीचा दाखला त्वरित बंद करा; ‘दी यूनिवर्सल बुद्धिस्ट सोसायटी’ची सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे मागणी

🚨 अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्धांना दिला जाणारा ‘नमूना ७’ जातीचा दाखला त्वरित बंद करा; ‘दी यूनिवर्सल बुद्धिस्ट सोसायटी’ची सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई/नागपूर, २१ नोव्हेंबर २०२५: महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत ‘अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध’ यांना दिला जाणारा ‘नमूना क्रमांक ७’ हा जातीचा दाखला त्वरित बंद करण्याची मागणी दी यूनिवर्सल बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाने केली आहे. सोसायटीने यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री मा. संजय शिरसाठ आणि प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) मा. हर्षदीप कांबळे यांना पत्र लिहिले आहे.
📜 संविधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
सोसायटीचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारकडून दिला जाणारा नमूना क्रमांक ७ हा दाखला केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती आदेश संविधान अनुच्छेद ३४१ तसेच ३६६-२४ नियमानुसार संविधानिक आहे की नाही, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे. नसलेस, असा असंविधानिक दाखला बंद करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी नाही का, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
❌ केंद्र सरकारनेही फेटाळला दाखला
या दाखल्याच्या वैधतेबाबत केंद्र सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने सदर नमूना ७ स्वीकारण्यासाठी केलेल्या विनंती अर्जाला उत्तर देताना, केंद्र शासनाने १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारला स्पष्ट सूचना दिली होती. या सूचनेनुसार, नमूना ७ हा जातीचा दाखला अनुसूचित जाती आदेशांतर्गत ठरलेल्या नमुन्यानुसार नाही. तो राज्य शासनाने वितरित न करता, ठरलेल्या नमुन्यानुसारच वितरित करावा, अशी ठाम भूमिका केंद्राने मांडली होती. तरीसुद्धा राज्य शासनाने केंद्र शासनाची सूचना धुडकावून लावत नमूना क्रमांक ७ आजही वितरित करण्याचे कार्य चालूच ठेवले आहे.
🗓️ १९९१ चा वादग्रस्त शासन निर्णय

• राज्य शासनाने ८ नोव्हेंबर १९९० च्या शासन निर्णयात १९६२ चा ओबीसी प्रवर्गात सूचीबद्ध असलेला नमूना रद्द केला होता.
• त्यानंतर २० नोव्हेंबर १९९० रोजी केंद्राच्या सूचनेनुसार, अनुसूचित जाती आदेशांतर्गत सूचीबद्ध असलेल्या धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीचे दाखले (नमूना ६) देण्यात यावे, असे ठरले होते.
• मात्र, त्यानंतर २४ सप्टेंबर १९९१ रोजी तत्कालीन उपसचिव श्री. म. मो. कांबळे यांच्यामार्फत राज्य शासनाने पूर्वी रद्द केलेला ओबीसी प्रवर्गातील नमूना पुन्हा सुरू केला. कोणाच्या आदेशानुसार आणि याचे अधिकृत कारण काय होते, हे आजपर्यंत सुस्पष्ट झालेले नाही.
• हाच वादग्रस्त ‘नमूना ७’ आजपर्यंत वितरित केला जात आहे, ज्याचा उल्लेख २००१ च्या जात प्रमाणपत्र अधिनियमात कुठेही नाही.
  ⚠️ जनतेची फसवणूक आणि समस्या
  सोसायटीच्या म्हणण्यानुसार, नमूना ७ मुळे बौद्ध जनतेत मोठा भ्रम निर्माण झाला आहे. हा दाखला अनुसूचित जातीचा नसून बौद्ध धर्माचा आहे आणि तो केंद्र शासनाच्या कोणत्याही संस्थामध्ये अधिकृत मानला जाणार नाही, याची पूर्व सूचना राज्याने दिलेली नाही. परिणामी:
• बौद्ध नावाची जात नाही म्हणून नमूना ७ धारक एका व्यक्तीची ॲट्रॉसिटी (Atrocity) केस नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे.
• अनेक केंद्र शैक्षणिक संस्थांनी हा बौद्ध दाखला फेटाळला आहे.
• यामुळे अनेक नागरिकांचा असा गैरसमज झाला आहे की, त्यांना आता जनगणेत किंवा शाळेच्या दाखल्यावर ‘अनुसूचित जातीचे’ म्हणून जात लिहिण्याची अजिबात गरज नाही.
  सोसायटीने नम्र विनंती केली आहे की, श्री. म. मो. कांबळे यांचे २४ सप्टेंबर १९९१ चे पत्र आणि त्यासोबतचा नमूना क्रं ७ हे शासकीय कामकाजातून त्वरित रद्द करण्यात यावेत. तसेच, २०१२ च्या नियमात दुरुस्ती करून नमूना क्रं ७ वगळण्यात यावा, जेणेकरून केवळ अधिकृत नमूना क्रमांक ६ नुसारच जात प्रमाणपत्रांचे वितरण होईल.