अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्धांसाठीचा वादग्रस्त ‘नमूना ७’ जातीचा दाखला त्वरित रद्द करा; ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ची सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे कडक मागणी

🚨 अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्धांसाठीचा वादग्रस्त ‘नमूना ७’ जातीचा दाखला त्वरित रद्द करा; ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ची सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे कडक मागणी
मुंबई/पुणे, २१ नोव्हेंबर २०२५: महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत ‘अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौद्ध’ यांना दिला जाणारा ‘नमूना क्रमांक ७’ हा जातीचा दाखला त्वरित बंद करण्याची जोरदार मागणी पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना या संघटनेने केली आहे. संघटनेचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांच्या वतीने सामाजिक न्यायमंत्री मा. संजय शिरसाठ आणि प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) मा. हर्षदीप कांबळे यांना यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
संविधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह आणि केंद्राचा विरोध
निवेदनात, या दाखल्याच्या कायदेशीर वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

• राज्य सरकार देत असलेला नमूना क्रमांक ७ हा दाखला केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती आदेश संविधान अनुच्छेद क्रमांक ३४१ तसेच ३६६-२४ नियमानुसार संविधानिक आहे का, असा सवाल संघटनेने केला आहे.
• नमूना ७ हा जातीचा दाखला अनुसूचित जाती आदेशांतर्गत ठरलेल्या नमुन्यानुसार नाही.
• केंद्र सरकारने १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारला स्पष्ट सूचना दिली होती की, हा दाखला वितरित न करता, ठरलेल्या नमुन्यानुसारच (नमूना क्र. ६) वितरित करावा.
• तरीही, राज्य शासनाने केंद्र शासनाची ही सूचना धुडकावून लावत नमूना क्रमांक ७ आजही वितरित करण्याचे कार्य चालूच ठेवले आहे.
  १९९१ चा वादग्रस्त शासकीय आदेश
  या दाखल्याच्या इतिहासावर प्रकाश टाकताना संघटनेने प्रशासकीय विसंगती निदर्शनास आणल्या आहेत.
• राज्य शासनाने ८ नोव्हेंबर १९९० च्या शासन निर्णयात १९६२ चा ओबीसी प्रवर्गात सूचीबद्ध असलेला नमूना रद्द केला होता.
• केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, १४ जानेवारी १९९१ च्या पत्रकात राज्य सरकारने पुढे धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जातीचे दाखले केंद्र सरकारच्या नमुन्यानुसारच (नमूना ६) देण्याचे मान्य केले होते.
• मात्र, त्यानंतर २४ सप्टेंबर १९९१ रोजी तत्कालीन उपसचिव श्री. म. मो. कांबळे यांच्यामार्फत यापूर्वी रद्द केलेला ‘अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध’ हा जातीचा दाखला पुन्हा सुरू केला गेला.
• हा वादग्रस्त नमूना ७, ज्याचा उल्लेख २००१ च्या जात प्रमाणपत्र अधिनियमात कुठेही नाही, आजही वितरित केला जात आहे.
  जनतेची फसवणूक आणि कायद्याचे उल्लंघन
  नमूना ७ मुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ने केला आहे.
• या दाखल्यामुळे बौद्ध जनतेत असा भ्रम निर्माण झाला आहे की, हा अनुसूचित जातीचा दाखला नसून, बौद्ध धर्माचा दाखला आहे.
• हा दाखला केंद्र शासनाच्या कोणत्याही संस्थामध्ये अधिकृत मानला जाणार नाही, तसेच यानुसार POA ॲट्रॉसिटीचे कायदे लागू होणार नाहीत, याची पूर्व सूचना राज्याने दिलेली नाही.
• ‘बौद्ध’ नावाची जात नाही म्हणून नमूना ७ धारक एका व्यक्तीची Atrocity केस नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे.
• कित्येक केंद्र शैक्षणिक संस्थांनी हा बौद्ध दाखला फेटाळल्यामुळे विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या नमुन्यानुसारच (नमूना ६) दाखला घ्यावा लागतो.
  पँथर आर्मीची अंतिम मागणी
  ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ने राज्य शासनाला नम्र विनंती केली आहे की, अनुसूचित जातीच्या धर्मांतरीत बौद्ध नागरिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित खालील कार्यवाही करावी:
  १. श्री. म. मो. कांबळे यांचे २४ सप्टेंबर १९९१ चे पत्र आणि त्यासोबत जोडलेला जात प्रमाणपत्र नमुना क्र. ७ हे शासकीय कामकाजातून त्वरित रद्द करण्यात यावेत.
  २. २०१२ च्या नियमात दुरुस्ती करून नमुना क्रं ७ दाखला वगळण्यात यावा.
  ३. केवळ केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नमूना क्रमांक ६ नुसारच जात प्रमाणपत्रांचे वितरण होईल, यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात यावी.
  या मागणीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.