मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी):
भारतीय संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या ऐतिहासिक निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ‘संविधान अमृत महोत्सव’ अंतर्गत ‘घर घर संविधान’ ही विशेष आणि व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. यासंदर्भात १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, ही मोहीम २६ नोव्हेंबर २०२५ (संविधान दिन) पासून २६ जानेवारी २०२६ (प्रजासत्ताक दिन) पर्यंत दोन महिने राज्याच्या कानाकोपऱ्यात राबवली जाणार आहे.
या विशेष कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थी तसेच नागरिकांमध्ये भारतीय राज्यघटना, नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्यांबद्दल सखोल जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.
📍 उपक्रमांची व्यापकता
शासनाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारचे व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक महाविद्यालये, शासकीय व खाजगी वसतिगृहे, शैक्षणिक संकुले, आश्रमशाळा आणि ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्था अशा सर्व संस्थांना या उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
📝 महत्त्वाच्या सूचना व उपक्रम
संविधानाबद्दल जनजागृती वाढवण्यासाठी पुढील महत्त्वपूर्ण उपक्रम आणि सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
- संविधान उद्देशिका (Preamble) प्रदर्शन व वाचन: सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये संविधानाची उद्देशिका दर्शनी भागात लावण्यात यावी आणि विद्यार्थ्यांकडून दररोज त्याचे वाचन करून घ्यावे.
- संविधान वाचनालय: प्रत्येक शालेय वाचनालयात संविधानाच्या किमान पाच प्रती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- विशेष मार्गदर्शन सत्रे: संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया, निर्मिती समिती, मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्ये या विषयांवर किमान ६० ते ९० मिनिटांचे विशेष मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करावी लागतील.
- तंत्रज्ञान आणि प्रशासन: ‘ई-प्रशासन’ (e-governance) सारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यशाळा आयोजित करून, संविधानाच्या दैनंदिन कामकाजात तंत्रज्ञानाची भूमिका स्पष्ट करावी.
- कला व स्पर्धा: संविधानविषयक निबंध लेखन, भाषण, वादविवाद, चित्रकला (ड्रॉईंग) यांसारख्या विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे.
- संस्कृती दर्शन: प्रजासत्ताक दिनी (२६ जानेवारी) संविधानातील मूल्यांवर आधारित पथनाट्ये, नाटके आणि नृत्ये अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करावे.
- संविधान संमेलने: या दोन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये प्रबोधनात्मक संविधान संमेलनांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित संस्थांनी तात्काळ कृती आराखडा तयार करावा, असे स्पष्ट निर्देश सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, डॉ. हर्षदीप कांबळे, यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत.
