धोरणात्मक सुधारणांचे मूल्यमापन:
भूमिहिनांच्या सत्याग्रह मागण्या आणि कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेचे (KDGSY) भविष्य
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध घटकांमधील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ (KDGSY) ही एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी योजना आहे. तथापि, या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये आलेल्या प्रशासकीय किचकटपणामुळे आणि आर्थिक तरतुदींच्या अपुरेपणामुळे, योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांना खीळ बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘भुमिहिनांचा सत्याग्रह आंदोलन’ हे शासनासमोर ९ प्रमुख मागण्या घेऊन उभे राहिले आहे. या अहवालात, या मागण्यांचे धोरणात्मक विश्लेषण केले आहे, सध्याच्या योजना नियमांची चिकित्सा केली आहे आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यापक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
I. ऐतिहासिक अधिदेश आणि प्रासंगिक चौकट
१.१. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे भूमि, स्वाभिमान आणि सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, या नावामध्येच तिचा मूळ उद्देश अंतर्भूत आहे: भूमिच्या माध्यमातून दुर्बळ घटकांना सबल करणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क (स्वाभिमान) मिळवून देणे. या योजनेचा पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आणि कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या सामाजिक-राजकीय तत्त्वज्ञानात आहे, जे भूमी पुनर्वितरणाला जातिव्यवस्थेवर आधारित आर्थिक परावलंबन संपवण्याची आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्याची अटळ गरज मानतात.
भूमि मिळाल्यास कुटुंबांना मूलभूत मानवी हक्क, सामाजिक सन्मान आणि आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त होते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ४ एकर कोरडवाहू (जिरायती) किंवा २ एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार १८ ते ६० वयोगटातील, अनुसूचित जाती/नवबौद्ध, भूमिहीन शेतमजूर आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असणे आवश्यक आहे.
१.२. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेची उत्क्रांती (२००४ ते आजपर्यंत)
अ. पहिला टप्पा: मिश्र स्वरूपाचे प्रारूप: सुरुवातीला (सन २००४ पासून) ही योजना अंमलात आणली गेली, तेव्हा जमीन खरेदीसाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज (१० वर्षांच्या मुदतीसाठी, परतफेड दोन वर्षांनंतर सुरू) आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जात होती. या काळात जमीन खरेदीसाठी प्रती एकर कमाल मर्यादा सुमारे ३.० लाख रुपये (२०१७ पूर्वी) निश्चित केली गेली होती. या कर्ज घटकामुळे अनेक भूमिहीन लाभार्थ्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला.
ब. दुसरा टप्पा: १००% अनुदानाचा काळ: लाभार्थ्यांवरील कर्जाचा बोजा आणि ताण लक्षात घेऊन, १४ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनंतर योजना १००% शासन अनुदानित करण्यात आली. सध्या, जिरायती जमिनीसाठी प्रती एकर ५.०० लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी प्रती एकर ८.०० लाख रुपये अशी कमाल मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे लाभार्थ्यांवरील कर्जाचा बोजा पूर्णपणे दूर झाला असला, तरी सध्याच्या आर्थिक मर्यादांमुळे अपेक्षित परिणाम साधण्यात अपयश आले आहे.
१.३. सत्याग्रहाची उत्पत्ती: प्रशासकीय व आर्थिक त्रुटी
सध्याचे सत्याग्रह आंदोलन हे प्रामुख्याने योजना ‘निष्फळ’ ठरत असल्याच्या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकते. जरी ही योजना १००% अनुदानित असली तरी, जमिनीच्या किमतीतील तफावत (Demand 1) आणि पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जाचक अटी (Demands 5, 6, 7, 8) यामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचू शकत नाहीये.
II. आर्थिक आव्हान: जमीन मूल्यांकन आणि कर्जमुक्ती
२.१. सध्याच्या जमीन खरेदी मर्यादांचे विश्लेषण (मागणी १)
सध्याच्या योजनेत जिरायती जमिनीसाठी प्रती एकर ५ लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी प्रती एकर ८ लाख रुपये अशी कमाल खरेदी मर्यादा निर्धारित केली आहे. आंदोलनाची मागणी आहे की ही मर्यादा रद्द करून जमीन खरेदी बाजारभावाने करावी.
अ. कालबाह्य आर्थिक तरतूद आणि गुणवत्तेशी तडजोड:
महाराष्ट्रातील शेतजमिनीचे बाजारमूल्य, विशेषत: सिंचन सुविधा असलेल्या भागांमध्ये, या निर्धारित कमाल मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे. राज्याच्या महसूल विभागामार्फत मालमत्तांचे मूल्य, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यासाठी रेडी रेकनर (RR) दर दरवर्षी सुधारित केले जातात. KDGSY ची कमाल मर्यादा आरआर दरापेक्षा कमी राहिल्यास, जमीन विक्रेते शासनाला जमीन विकण्यास तयार होत नाहीत, किंवा अत्यंत कमी दर्जाची, पडीक किंवा कृषीसाठी अव्यवहार्य जमीनच उपलब्ध होते. ही स्थिर किंमत मर्यादा योजनेच्या ‘सबलीकरण’ उद्दिष्टाला बाधा पोहोचवते, कारण निकृष्ट जमीन मिळाल्यास कुटुंबाला शेती व्यवसायातून शाश्वत उत्पन्न मिळवता येत नाही. ही अपयशी किंमत मर्यादाच योजना अंमलबजावणीतील सर्वात मोठी बाधा आहे, ज्यामुळे बाजारभावाने खरेदी करण्याची मागणी योग्य ठरते.
धोरणात्मक शिफारस: गतीशील जमीन मूल्यांकन यंत्रणा लागू करणे
सध्याची स्थिर किंमत मर्यादा त्वरित रद्द केली पाहिजे. त्याऐवजी, शासनाने एक गतीशील मूल्यमापन धोरण (Dynamic Valuation Policy) स्वीकारावे. यासाठी, जमीन खरेदी करताना कमाल किंमत संबंधित भूखंडाच्या (Survey Number) प्रचलित रेडी रेकनर दराच्या (RR Rate) किमान १.२५ पट निश्चित करावी. हे प्रीमियम मूल्य जिल्हास्तरीय खरेदी समित्यांना बाजारात सक्रियपणे आणि यशस्वीरित्या वाटाघाटी करून चांगली जमीन मिळविण्यात मदत करेल.
२.२. KDGSY लाभार्थ्यांसाठी लक्ष्यित कर्जमाफी (मागणी ९)
सत्याग्रह आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे की, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत सन २०१८ पूर्वी लाभार्थ्यांना दिलेल्या शेतजमिनीवरील कर्ज माफ झालेच पाहिजे.
अ. धोरणात्मक बदल आणि समानतेचा प्रश्न:
२०१८ पूर्वीच्या लाभार्थ्यांसाठी जमीन ५०% कर्ज आणि ५०% अनुदान या तत्त्वावर देण्यात आली होती. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) या कुटुंबांसाठी कर्जाची परतफेड करणे अनेकदा आर्थिक दृष्ट्या अशक्य होते. शासनाने २०१८ नंतर ही योजना १००% अनुदानित केली , ज्यातून कर्जाचा घटक अव्यवहार्य होता हे सिद्ध झाले. अशा परिस्थितीत, जुन्या लाभार्थ्यांना कर्जातून मुक्त करणे, हा सामाजिक न्यायाचा आणि धोरणात्मक समानतेचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात सामान्य शेतकर्यांसाठी वेळोवेळी कर्जमाफी योजना लागू केल्या गेल्या आहेत. जर सामान्य शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळत असेल, तर सर्वात दुर्बळ असलेल्या KDGSY लाभार्थ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणे अनिवार्य आहे.
ब. कर्जाचा बोजा आणि जमिनीचे हस्तांतरण:
कर्ज माफ न झाल्यास जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा (Encumbrance) कायम राहतो, ज्यामुळे लाभार्थ्यांचे जमिनीवरील हक्क पूर्णपणे निर्धोक होत नाहीत. या कर्जाची वसुली करणे हे ‘सबलीकरण’ या योजनेच्या मूळ तत्त्वाच्या विरोधात जाते. कर्जाची संपूर्ण माफी दिल्यास भूमिहीन कुटुंबांवरील कर्जाचा डोंगर कमी होईल आणि त्यांना नव्याने शेती सुरू करण्यास आर्थिक स्थिरता मिळेल.
III. प्रशासकीय अडथळे आणि पात्रतेचे सुलभीकरण
३.१. ‘भूमिहीन’ ची व्याख्या आणि अत्यल्प भूधारकांचा समावेश (मागणी ४)
योजनेनुसार ‘भूमिहीन’ म्हणजे कोणत्याही प्रकारची शेतीजमीन मालकीची नसलेला व्यक्ती. परंतु, आंदोलनाची मागणी आहे की, ज्यांच्या मालकीची १ ते ५ गुंठे जमीन आहे, अशा अल्पभूधारकांना ‘भूमिहीन’ म्हणून घोषित करावे.
अ. आर्थिक दृष्ट्या अपुऱ्या जमिनीचे स्वरूप:
१ ते ५ गुंठे जमीन (०.०१ ते ०.०५ हेक्टर) ही विभक्त कुटुंबामुळे किंवा ऐतिहासिक वतनवाटणीमुळे (उदा. महारकी वतन) तुकड्यांमध्ये विभागली गेलेली असते. या अत्यल्प जमिनीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे शक्य नसते आणि त्यामुळे या कुटुंबांना शेतमजुरीवरच अवलंबून राहावे लागते. अशा कुटुंबांना केवळ कागदोपत्री ‘भूधारक’ मानून योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणे हे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाशी विसंगत आहे.
ब. किमान आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य भूधारणा मर्यादा (MEVL):
धोरणकर्त्यांनी कायदेशीर मालकीऐवजी ‘आर्थिक व्यवहार्यता’ हा निकष स्वीकारावा. महाराष्ट्रातील भूधारणा कमाल मर्यादा कायद्याचा (Agricultural Lands Ceiling on Holdings Act of 1961) आधार घेऊन, ५ गुंठ्यांपेक्षा कमी भूधारणा असलेल्या व्यक्तींना ‘भूमिहीन’ म्हणून घोषित करावे. यामुळे जे कुटुंबे वास्तविकतेत शेतमजूर आहेत, त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
३.२. पात्रता निकष आणि दस्तऐवजीकरणाचा ताण (मागणी ५ आणि ६)
योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक जाचक अटींमुळे पात्र लाभार्थी वगळले जातात.
अ. दारिद्र्य रेषेची (BPL) अट रद्द करणे (मागणी ५):
लाभार्थ्यासाठी BPL कुटुंबातील असणे अनिवार्य आहे. भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबासाठी दारिद्र्यरेषेखालील असणे स्वाभाविक असले तरी, BPL सर्वेक्षणांची प्रक्रिया जुनी आणि सदोष असल्याने अनेक गरजू कुटुंबे केवळ BPL प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अपात्र ठरतात. BPL प्रमाणपत्र मिळवण्याऐवजी, अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी निर्धारित केलेल्या एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा (उदा. ₹१.५ ते ₹२.० लाख) कमी असल्यास, त्यांना पात्र ठरवावे. उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित केल्यास, पात्रतेची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल.
ब. २५ वर्षांपूर्वीच्या दस्तऐवजीकरणाची अट (मागणी ६):
अर्जदाराच्या आई-वडील, पती-पत्नी यांच्या नावे २५ वर्षांपूर्वी शेतजमीन नसल्याचा दाखला सादर करण्याची अट ही सर्वात अव्यवहार्य आणि जाचक आहे. ऐतिहासिक दृष्ट्या वंचित असलेल्या दलित समाजातील कुटुंबांना २५ वर्षांपूर्वीचे, अनेकदा गैर-डिजिटाइज्ड महसुली दस्तऐवज (उदा. जुने ७/१२ उतारे) मिळवणे अशक्य आहे. ही अट प्रशासकीय स्तरावर पात्रता निकष नसून, अर्ज फेटाळण्याची यंत्रणा म्हणून काम करते. ही अट तातडीने रद्द करावी आणि अर्जदाराकडून केवळ स्वयं-घोषणापत्र (Self-Declaration) घेऊन, महसूल विभागाने केवळ उपलब्ध डिजिटल नोंदींच्या आधारे पडताळणी करावी.
३.३. भूमिहीन शेतमजूर दाखला प्रक्रियेचे सुलभीकरण (मागणी ७ आणि ८)
’भूमिहीन शेतमजूर दाखला’ हा योजनेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, जो तहसीलदार, तलाठी/मंडळ अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर आधारित असतो.
अ. निकषांची सुस्पष्टता आवश्यक (मागणी ७):
सध्या दाखला देण्याबाबत स्पष्ट शासकीय निकष नसल्यामुळे, तहसीलदारांचा निर्णय व्यक्तिनिष्ठ आणि अनियमित असतो. शासनाने त्वरित एक प्रमाणित मार्गदर्शक तत्त्वे (GR) जाहीर करावी, ज्यात भूमिहीन शेतमजूर ठरवण्यासाठीचे वस्तुनिष्ठ निकष स्पष्ट केले जातील. यामुळे प्रक्रियेत एकसमानता आणि पारदर्शकता येईल.
ब. अशासकीय दाखल्याची अट रद्द करणे (मागणी ८):
योजनेसाठी आवश्यक असलेला ‘त्याच गावातील शेतकऱ्याकडून भूमिहीन असल्याचा दाखला’ घेण्याची अट रद्द करावी. हा दाखला मिळवण्यासाठी भूमिहीन कुटुंबांना अनेकदा स्थानिक सामाजिक आणि राजकीय दबावांना तोंड द्यावे लागते, ज्यामुळे जाती-आधारित अडथळे निर्माण होतात. तहसीलदार आणि तलाठी यांनी केवळ शासकीय दस्तऐवज आणि तपासणीवर आधारित दाखला द्यावा. अशासकीय व्यक्तीच्या प्रमाणपत्राची अट पूर्णपणे वगळली पाहिजे.
IV. भूव्यवस्थापनाची धोरणात्मक उपाययोजना
४.१. राज्यस्तरीय जमीन बँक (Land Bank) निर्मितीची व्यवहार्यता (मागणी ३)
सत्याग्रह आंदोलनाची महत्त्वपूर्ण मागणी आहे की, राज्य शासनाने महसूल पडिक जमीन (Revenue Fallow), इनाम जमीन, सैनिकी जमीन आणि ३२-ग प्रकारची भू-धारण कमाल मर्यादेखालील जमीन ताब्यात घेऊन KDGSY साठी समर्पित ‘लँड बँक’ तयार करावी.
अ. उपलब्ध सरकारी संसाधनांचा उपयोग:
बाजारभावाने जमीन खरेदी करण्याच्या आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारी जमीन वापरणे हा एक अत्यंत कार्यक्षम धोरणात्मक उपाय आहे. यामुळे बाजारभावाच्या चढ-उतारांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार, राज्य सरकारकडे अशी मोठी जमीन आहे जी कृषी उत्पादनासाठी वापरली जाऊ शकते.
ब. धोरणात्मक कृती:
महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागांनी तातडीने एकत्रित येऊन राज्याच्या भूभागातील कृषीयोग्य सरकारी जमिनीचे राज्यव्यापी लेखापरीक्षण (Audit) करावे. भू-व्यवस्थापन समितीने ही जमीन त्वरित KDGSY साठी आरक्षित करावी आणि ती लाभार्थ्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही आणि गरजू भूमिहीनांना त्वरित जमीन उपलब्ध होईल.
४.२. लाभार्थी स्वातंत्र्य आणि भौगोलिक लवचिकता (मागणी २)
सध्या लाभार्थींना त्यांच्या सोयीनुसार किंवा गरजेनुसार जमीन खरेदी करण्याची मुभा नाही. मागणी आहे की, प्राधान्यक्रम (विधवा/परित्यक्ता स्त्रिया वगळता) रद्द करून, लाभार्थींना जिल्ह्यामध्ये कोठेही (सोयीनुसार) जमीन खरेदी करण्याची मुभा देण्यात यावी.
अ. कृषी उत्पादकतेवर लक्ष केंद्रित:
लाभार्थी त्यांच्या सामाजिक आणि भौगोलिक सोयीनुसार जमीन निवडल्यास, ती जमीन कसण्याची आणि त्यावर उत्पन्न मिळवण्याची शक्यता वाढते. जर प्रशासकीय सोयीसाठी दूरची किंवा गैरसोयीची जमीन मिळाली, तर लाभार्थी शेती सोडून देण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे अनुदानाचे पैसे वाया जातात. योग्य जमीन निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यास, योजनेचे उद्दिष्ट (सबलीकरण) अधिक प्रभावीपणे साध्य होते.
ब. धोरणात्मक लवचिकता:
विधवा किंवा परित्यक्ता स्त्रियांना प्राधान्य देण्याची अट कायम ठेवून , अनावश्यक भौगोलिक बंधने (उदा. केवळ विशिष्ट तालुक्यात खरेदी करणे) रद्द करावीत. जिल्हास्तरीय समितीने नवीन गतीशील मूल्यांकन मर्यादेत बसणाऱ्या कोणत्याही कृषीयोग्य जमिनीच्या खरेदीस मंजुरी द्यावी.
V. एकत्रित सुधारणा पॅकेज आणि अंमलबजावणी आराखडा
KDGSY मध्ये अपेक्षित असलेले मूलभूत बदल हे एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी एकात्मिक पद्धतीने करणे आवश्यक आहे.
धोरणात्मक कृती आणि अंमलबजावणीची प्राथमिकता
मागणी क्र. सुधारणेचे क्षेत्र प्रस्तावित कृती अंमलबजावणी प्राधान्य
१ जमीन किंमत १.२५ पट RR दरासह गतीशील किंमत धोरण स्वीकारणे तातडीचे
९ कर्जमाफी २०१८ पूर्वीच्या लाभार्थ्यांसाठी ५०% कर्जाची संपूर्ण माफी तातडीचे
४ ‘भूमिहीन’ व्याख्या ५ गुंठ्यांपर्यंत जमीन असलेल्या अत्यल्प भूधारकांचा समावेश तातडीचे
५ व ६ पात्रता BPL अट आणि २५ वर्षांपूर्वीच्या कागदपत्रांची अट रद्द करणे तातडीचे
७ व ८ दाखला प्रक्रिया केवळ शासकीय तपासणीवर आधारित प्रमाणित निकष जाहीर करणे तातडीचे
२ खरेदी लवचिकता लाभार्थी-आधारित, जिल्हा-व्यापी खरेदीस मुभा देणे उच्च
३ जमीन बँक पडिक/अतिरिक्त सरकारी जमिनीचे लेखापरीक्षण व आरक्षण धोरणात्मक
५.३. समारोप: सामाजिक प्रतिष्ठेच्या आश्वासनाची पुनर्खरात्री
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतील जाचक आणि अव्यवहार्य अटी शिथिल करणे, ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, ती अनुसूचित जातीतील भूमिहीन समाजाला न्याय मिळवून देण्याची काळाची गरज आहे. भूमीहिनांच्या सत्याग्रह आंदोलनाच्या मागण्या धोरणातील महत्त्वपूर्ण त्रुटी दर्शवतात.
निष्कर्ष आणि शिफारसी:
१. वित्तीय धोरणाचे आधुनिकीकरण: स्थिर किंमत मर्यादा रद्द करून, गतीशील मूल्यांकन पद्धत (Dynamic Valuation Model) त्वरित लागू करावी (मागणी १). हे जमिनीच्या बाजारभावाशी सुसंगतता साधेल आणि चांगल्या जमिनीची उपलब्धता सुनिश्चित करेल.
२. ऐतिहासिक कर्जाची परतफेड: सन २०१८ पूर्वीच्या लाभार्थ्यांचे थकीत कर्ज तातडीने माफ करावे (मागणी ९). या निर्णयामुळे धोरणातील विषमता दूर होईल आणि लाभार्थ्यांना पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.
३. समावेशक पात्रता: ‘भूमिहीन’ ची व्याख्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर आधारित करावी, ज्यात ५ गुंठ्यांपर्यंत जमीन असलेल्या कुटुंबांचा समावेश असेल (मागणी ४). तसेच, BPL आणि २५ वर्षांपूर्वीच्या दस्तऐवजीकरण पुराव्यासारख्या जाचक अटी त्वरित रद्द कराव्यात (मागणी ५, ६).
४. सुलभ प्रशासकीय प्रक्रिया: भूमिहीन शेतमजूर दाखला देण्याचे निकष शासनाने स्पष्ट करावेत आणि दाखला देण्याची प्रक्रिया केवळ शासकीय नोंदी आणि तपासणीवर आधारित असावी (मागणी ७, ८).
५. संसाधनांचा कार्यक्षम वापर: अतिरिक्त महसुली जमीन, इनाम जमीन आणि भू-धारण कमाल मर्यादेखालील जमिनीचा वापर करून एक समर्पित ‘लँड बँक’ तयार करावी (मागणी ३).
या व्यापक सुधारणांच्या माध्यमातून, शासन KDGSY ला केवळ कागदोपत्री योजना न ठेवता, ती महाराष्ट्रातील भूमिहीन समाजासाठी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आर्थिक सबलीकरणाचे एक प्रभावी साधन म्हणून स्थापित करू शकेल. धोरणात्मक पातळीवर तातडीने निर्णय घेणे, हेच या सत्याग्रह आंदोलनाला न्याय देण्यासाठी आणि योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक आहे.
