भुमिहीन भारत समितीच्या मागण्या: सामाजिक न्याय, जमीन सुधारणा आणि धोरणात्मक व्यवहार्यता यांचे विश्लेषण

​डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिस्ट आणि पॉलिसी ॲनालिस्ट यांच्यामार्फत तयार केलेला विशेष अहवाल

​विभाग १: पार्श्वभूमी आणि धोरणात्मक संदर्भ

​१.१. कार्यकारी सारांश

​भुमिहीन भारत समितीने सादर केलेल्या मागण्या भारतीय समाजातील सर्वात दुर्बळ असलेल्या भूमिहीन शेतमजूर आणि गरीब कुटुंबांसाठी सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. या मागण्या जमीन सुधारणा कायद्यांच्या अपूर्ण अंमलबजावणीतून आणि सामाजिक सुरक्षा जाळ्यातील त्रुटीतून उद्भवल्या आहेत. समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कसण्यासाठी पाच एकर जमीन वाटप, १० लाख रुपये घरकुल अनुदान, आणि मासिक ५,००० रुपये पेन्शन/बेरोजगारी भत्ता यांचा समावेश आहे.

​या मागण्यांचे विश्लेषण असे दर्शविते की, जमिनीचा हक्क आणि महिलांच्या नावे सातबारा करणे या मागण्या विद्यमान सरकारी धोरणांशी सुसंगत आहेत, परंतु कमाल जमीन धारणा कायद्याची अंमलबजावणी गतिमान करणे आवश्यक आहे. या अहवालातील निष्कर्षानुसार, त्वरित अंमलबजावणीसाठी प्रलंबित प्रकरणांसाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक भू-न्यायालय (Land Tribunal) स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, मासिक ₹५,००० ची पेन्शन/भत्ता आणि ₹१० लाख घरकुल अनुदान या मागण्यांचा विद्यमान राजकोषीय संरचनेवर (Fiscal Structure) मोठा ताण पडेल, ज्यासाठी निधीचे पुनर्संयोजन आणि कठोर पात्रता निकष निश्चित करणे आवश्यक आहे.

​१.२. ‘भूमी नाही, तरी भारत आहे’: भूमीहीन कुटुंबांच्या मागण्यांचा मूळ आधार

​भूमीहीन शेतमजूर वर्ग हा भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असूनही, स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांमध्ये हा घटक आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सर्वात असुरक्षित राहिला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ४६.५% व्यक्ती अजूनही कृषी कार्यात गुंतलेल्या आहेत. ज्या कुटुंबांकडे उपजीविकेसाठी स्वतःची जमीन नाही, त्यांच्यासाठी आर्थिक स्थिरतेचा आधार आणि सामाजिक सन्मान मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे.

​भुमिहीन भारत समितीच्या मागण्या या केवळ त्वरित आर्थिक लाभांसाठी नाहीत, तर त्या मूलभूत सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित आहेत. कष्टकऱ्याला ‘मजूर’ न राहता ‘मालमत्ता मालक’ बनवणे, ही या मागण्यांमागील प्रमुख भूमिका आहे. जमीन, निवारा, रोजगार, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या पाच स्तंभांवर आधारित हा संघर्ष कष्टकरी वर्गाला स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहे.

​१.३. ‘भुमिहीन भारत समिती’ : उद्दिष्ट्ये आणि धोरणात्मक भूमिका

​भूमीहीन भारत समितीचा संघर्ष जमीन सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दीर्घकालीन अपयशाचा थेट परिणाम आहे. चंद्रपूर, महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी भूमीहीन शेतकरी बचाव संघर्ष समितीने अन्नत्याग आंदोलन केले आहे, जिथे शेतकरी ६३ वर्षांपासून शेतजमीन कसत असूनही त्यांना मालकी हक्काचा पट्टा आणि ७/१२ उतारा मिळालेला नाही. भाकपा मालेसारख्या संघटनांनी देखील भूमीहीन गरिबांसाठी आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे.

​भूमीहीन कष्टकऱ्यांच्या ओळखीवर आधारित हा संघर्ष दशकांपासून सुरू आहे. या दीर्घकालीन अपयशामुळे भूमीहीन कुटुंबांमध्ये आर्थिक दुर्बलता आणि सामाजिक निराशेची भावना वाढली आहे. त्यामुळे समितीने केलेली मागणी ही प्रशासकीय उदासीनतेवर आणि प्रलंबित जमीन कायद्यांवरचा थेट उपाय शोधणारी आहे. त्यांचे उद्दिष्ट केवळ मागण्या करणे नसून, समाजातील सर्वात दुर्बळ घटकाला विकासात समान भागीदार बनवणे आहे.

​विभाग २: जमीन हक्क आणि कमाल जमीन धारणा कायद्याचे विश्लेषण

​२.१. ‘पाच एकर जमिनीचा हक्क’: मागणीचे औचित्य आणि व्यवहार्यता

​समितीची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे की भूमीहीन शेतमजुरांना कसण्यासाठी पाच एकर जमीन मिळवून देणे. या मागणीचे औचित्य स्पष्ट आहे: पाच एकर जमीन हे केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर ते सामाजिक सन्मानाचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे कष्टकरी मजूर मालक बनू शकतो.

​ऐतिहासिकदृष्ट्या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जमीन सुधारणांसाठी आणि भूमिहीन समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सहकारी शेतीचा उपाय सुचविला होता. त्यांच्या मते, सहकारी शेतीमुळे शेतकऱ्यांना जमिनीवरील मालकी हक्क राखून मोठे धारणक्षेत्र (consolidated holdings) कसण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे उत्पादकता वाढेल आणि भूमिहीन समस्येचे निराकरण होईल. समितीची पाच एकरची मागणी याच आर्थिक समतेच्या मूळ तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहे.

​तथापि, या मागणीची व्यवहार्यता आव्हानात्मक आहे. शहरी जमीन कमाल मर्यादा कायदा (Urban Land Ceiling Act) लोकांना शहरांमध्ये जास्त जमीन घेण्यापासून रोखण्यासाठी बनवला गेला होता , परंतु ग्रामीण भागातील उत्पादक (cultivable) आणि विना-वादग्रस्त अतिरिक्त जमीन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करणे हे मोठे आव्हान आहे. अनेक राज्यांमध्ये, अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले असले तरी, त्या जमिनी निकृष्ट दर्जाच्या किंवा वादात सापडलेल्या आहेत.

​२.२. कमाल जमीन धारणा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी

​भुमिहीन समितीने ‘कमाल जमीन सुधारणा कायद्याची’ कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून अतिरिक्त जमीन गरजूंना वाटता येईल. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१  हा कायदा याच उद्देशाने लागू करण्यात आला.

​२.२.१. कायद्यातील गुंतागुंत आणि ऐतिहासिक संदर्भ

​या कायद्यामध्ये १९७२ आणि १९७६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या, ज्याद्वारे कमाल जमीन धारणा मर्यादा कमी करण्यात आली. तथापि, या सुधारणांना त्यांच्या कायदेशीर वैधतेवर आणि महाराष्ट्राबाहेरील जमिनीवरील त्यांच्या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रावर (Extra-territorial operation) अनेक याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या न्यायिक संघर्षांमुळे अतिरिक्त जमीन निश्चित करणे आणि ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ प्रलंबित राहिली. १९७५ मध्ये कायद्यात वेगाने बदल झाले, ज्यामुळे जलदगती तपासणी (enquiry) आणि वाटपासाठी न्यायाधिकरणे (Tribunals) तयार करण्यात आली, परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत राहिला.

​#### २.२.२. भोगवटादार वर्ग-२ (Occupancy Class-II) समस्या आणि आर्थिक मर्यादा

अधिनियमांतर्गत अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित केलेल्या जमिनींपैकी २७ भूमिहीन, माजी सैनिक आणि इतरांना जमिनींचे वाटप ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून करण्यात आलेले आहे. वर्ग-२ भोगवटा म्हणजे जमिनीच्या हस्तांतरणावर आणि वापराच्या अधिकारांवर निर्बंध असतात. हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक अडथळा आहे. जोपर्यंत जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-१’ मध्ये रूपांतरित होत नाही, तोपर्यंत लाभार्थीला जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क मिळत नाही, परिणामी तो भूखंड बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी तारण ठेवता येत नाही. यामुळे भूमीहीन व्यक्तीला ‘मालक’ बनवण्याचे मूळ उद्दिष्ट अपूर्ण राहते. जमीन मिळाली तरी, तिची आर्थिक उपयोगिता मर्यादित राहते.

​या समस्येवर उपाय म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०२३  अंतर्गत कलम २९ (अ) समाविष्ट केले आहे. या कलमानुसार वर्ग-२ भोगवटादार जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करता येतात. मात्र, हे रूपांतरण कोणत्या तत्त्वावर, किती अधिमूल्य (premium) आकारून केले जाईल आणि त्याचे नियम व अटी काय असतील, हे प्रशासकीय निर्णयाधीन आहे. जमीन सुधारणांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी हे अधिमूल्य माफ करणे धोरणात्मकदृष्ट्या आवश्यक आहे.

​Table 2: कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अतिरिक्त जमिनीच्या वाटपातील कायदेशीर व प्रशासकीय अडथळे

अडथळ्याचे स्वरूप	परिणाम (Distribution Impact)	कायदेशीर संदर्भ (Legal Context)	धोरणात्मक शिफारस
न्यायिक स्थगिती/वाद	वाटप प्रक्रियेत दीर्घकालीन विलंब (न्यायालयीन खटले)	महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा अधिनियम, 1961 (Amendments)	प्रलंबित प्रकरणांसाठी जलदगती भू-न्यायालये (Land Tribunals) स्थापित करणे.
भोगवटादार वर्ग-२ समस्या	जमिनीचा पूर्ण मालकी हक्क व आर्थिक क्षमता प्राप्त होत नाही.	सुधारणा अधिनियम, २०२३ (कलम २९ अ)	वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणासाठीचे अधिमूल्य (Premium) माफ करणे किंवा नाममात्र ठेवणे.
भूखंडाचे सीमांकन/सर्वेक्षण	वाटपासाठी जमिनीची अचूक अनुपलब्धता आणि वाद.	महसूल विभाग प्रक्रिया	डिजिटल भू-नकाशांकन (Cadastral Mapping) आणि जमिनीची मालकी स्पष्ट करणे.

विभाग ३: आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार सुरक्षा

​३.१. ‘भुमिहिन समाज आर्थिक विकास महामंडळ’: स्थापनेचा प्रस्ताव

​भुमिहीन समितीने तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी ‘भुमिहिन समाज आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, जे कर्ज आणि अनुदान पुरवेल.

​३.१.१. संस्थात्मक प्रारूप आणि व्यवहार्यता

​महाराष्ट्र सरकारने विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक गटांच्या उन्नतीसाठी विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत. उदाहरणांमध्ये ‘महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ’ आणि अलीकडेच स्थापन झालेले ‘हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ’  यांचा समावेश आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ (MAVIM) देखील कार्यरत आहे, जे १९७५ मध्ये स्थापन झाले आणि २००३ मध्ये ते महिला सक्षमीकरणासाठी नोडल एजन्सी बनले. या उदाहरणांवरून भूमीहीन (जे एक जात-निरपेक्ष आर्थिक ओळख आहे) वर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणे संस्थात्मकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे.

​हे महामंडळ स्थापन झाल्यास, ते जात/आरक्षण आधारित महामंडळांवरील निधीचा ताण कमी करण्यास मदत करेल. या महामंडळाची स्थापना करताना, भूमीहीन गरीब कुटुंबांची व्याख्या (उदा. वार्षिक उत्पन्न आणि मालकीच्या जमिनीची मर्यादा) स्पष्टपणे निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. राजीव गांधी ग्रामीण तरतूद  सारख्या योजनांच्या धर्तीवर हे महामंडळ कार्यरत होऊ शकते.

​३.१.२. वित्तीय आणि प्रशिक्षण आवश्यकता

​महामंडळाच्या यशस्वितेसाठी पुरेसे प्रारंभिक भांडवल (Seed Capital) आणि शाश्वत निधीची आवश्यकता असेल. केवळ कर्ज वितरीत करण्याऐवजी, या महामंडळाने भूमीहीन तरुणांना कृषी-पूरक व्यवसाय (Agri-allied activities) आणि गैर-कृषी क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण (Vocational Training) देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातून असे दिसून येते की केवळ जमीन वाटप पुरेसे नाही; शाश्वत वाढ आणि दारिद्र्य निवारणासाठी कार्यक्षम पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षम संसाधनांची उपलब्धता करणे आवश्यक आहे.

​३.२. बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) : धोरणात्मक परिणाम

​समितीची मागणी आहे की काम मिळेपर्यंत आधार मिळावा म्हणून मासिक ₹५,००० रुपये बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा.

​३.२.१. विद्यमान योजना आणि मागणीतील अंतर

​भारतातील काही राज्यांनी शिक्षित बेरोजगारांसाठी योजना लागू केल्या आहेत; उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात शिक्षित बेरोजगारांना मासिक ₹१,००० भत्ता दिला जातो. भूमीहीन कुटुंबांसाठी महाराष्ट्रात कोणतीही थेट, व्यापक बेरोजगार भत्ता योजना अस्तित्वात नाही.

​३.२.२. आर्थिक व्यवहार्यता

​मासिक ₹५,००० ची मागणी वित्तीयदृष्ट्या लक्षणीय आहे. जर भूमीहीन कुटुंबातील पात्र तरुणांची संख्या मोठी असेल, तर राज्याच्या अर्थसंकल्पावर या योजनेमुळे प्रचंड ताण पडेल. या मागणीचा स्वीकार करताना, सरकारने कठोर पात्रता निकष (उदा. विशिष्ट शिक्षण पातळी, वय मर्यादा, रोजगार एक्सचेंजमध्ये नोंदणी, तसेच सक्रियपणे रोजगार शोधण्याचा पुरावा) लागू करणे आवश्यक आहे. या भत्त्याची अंमलबजावणी करताना, ₹५,००० ऐवजी, सध्याच्या राज्याच्या क्षमतेनुसार ₹२,००० किंवा ₹३,००० पासून सुरुवात करून हळूहळू वाढ करण्याचा विचार करणे अधिक राजकोषीयदृष्ट्या जबाबदार ठरू शकते.

​३.३. ‘औद्योगिक वसाहती’ आणि कौशल्य विकास

​कुशल कारागिरांना मोफत भूखंड आणि कामाची संधी देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘औद्योगिक वसाहती’ (Industrial Estates) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) च्या धर्तीवर, भूमीहीन आणि अल्पभूधारक उद्योजकांसाठी राखीव भूखंडांची योजना तयार केली जाऊ शकते. यामुळे भूमीहीन कुटुंबांना कृषी क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करून विविध उपजीविकेचे स्रोत निर्माण करता येतील, जे शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. भूखंड वाटपासोबतच, भांडवल आणि बाजारपेठ जोडणी (Market Linkages) उपलब्ध करणे देखील महत्त्वाचे आहे.

​विभाग ४: निवारा, सामाजिक सुरक्षा आणि मानवी भांडवल

​४.१. ‘भुमिहिन आवास योजना’: निवारा हक्क आणि अनुदानाचे मूल्यांकन

​प्रत्येक नागरिकाला डोक्यावर छप्पर मिळावे यासाठी समितीने ‘भुमिहिन आवास योजना’ आणि ₹१० लाख घरकुल अनुदान मिळावे अशी मागणी केली आहे.

​४.१.१. विद्यमान धोरण आणि अनुदानाचा संघर्ष

​केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना निवाऱ्यासाठी कार्यरत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – ग्रामीण  आणि शहरी (PMAY-U)  याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS – वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाखांपर्यंत) आणि कमी उत्पन्न गट (LIG) यांना कर्ज आणि अनुदान मिळते. PMAY-U अंतर्गत व्याज अनुदानाची कमाल रक्कम सुमारे ₹१.८० लाख असते.

​समितीची ₹१० लाखांची मागणी विद्यमान अनुदानापेक्षा (₹१.८० लाख) खूप जास्त आहे. जर ₹१० लाख एवढे अनुदान दिले गेले, तर ते घर बांधणीचा खर्च जवळजवळ पूर्णपणे कव्हर करेल, परंतु याचा अर्थ राजकोषीय खर्चात प्रचंड वाढ होईल. त्यामुळे धोरणात्मक स्तरावर, या अनुदानाची व्यवहार्यता अत्यंत कमी आहे.

​४.१.२. भूखंडाची समस्या

​भूमीहीन कुटुंबांसाठी केवळ अनुदान नव्हे, तर पक्के घर बांधण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करणे हे प्राथमिक आव्हान आहे. नागपूर मॉडेलसारख्या योजनांमध्ये, झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मालकी हक्क देऊन त्यांना ‘अतिक्रमण करणारे’ या कलंकातून मुक्त केले गेले आणि सन्मान प्राप्त झाला. भूमीहीन आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, प्रथम ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये EWS कुटुंबांना मोफत किंवा नाममात्र दरात निवासी भूखंड (Non-agricultural plots) उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे.

​४.२. सार्वत्रिक सामाजिक पेन्शन योजना

​समितीने वृद्ध, विधवा आणि गंभीर आजारी लोकांसाठी मासिक ₹५,००० पेन्शन लागू करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांना उतारवयात कोणावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

​४.२.१. सध्याच्या योजनांची मर्यादा

​सध्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना (यात भूमीहीन शेतमजुरांचा समावेश आहे) ६० वर्षांनंतर केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) अंतर्गत ₹३,००० मासिक पेन्शन मिळते. तथापि, ही योजना ऐच्छिक आणि सह-योगदान (Co-contributory) आधारित आहे. याचा अर्थ, अत्यंत गरीब कुटुंबांना आवश्यक मासिक योगदान देणे कठीण होते.

​महाराष्ट्रामध्ये इंदिरा गांधी विदर्भ भूमीहीन शेतमजूर अनुदान योजना (IGVBAGS) देखील कार्यरत आहे, जी ग्रामीण भूमीहीन लाभार्थ्यांना (पुरुष ६५+, स्त्री ६०+) तिमाही आधारावर अनुदान देते. तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये निराधार कृषी कामगारांना ₹१,००० पेन्शन दिली जाते.

​४.२.२. पेन्शनची पर्याप्तता आणि वित्तीय ताण

​समितीची ₹५,००० ची मागणी सध्याच्या केंद्र आणि राज्य योजनांद्वारे दिलेल्या रकमेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. भूमीहीन कष्टकऱ्यांसाठी ही रक्कम सामाजिक आधार म्हणून पुरेशी (adequate) ठरू शकते आणि उतारवयात अवलंबित्व निश्चितपणे कमी करू शकते. तथापि, जर ही मागणी स्वीकारली गेली आणि ही निःस्वार्थ (Non-contributory) पेन्शन योजना सुरू झाली, तर महाराष्ट्रातील सर्व ज्येष्ठ, विधवा आणि गंभीर आजारी लाभार्थ्यांना ते लागू करावे लागेल, ज्यामुळे राज्याच्या राजकोषीय ताणावर मोठा दबाव येईल. त्यामुळे, पेन्शनची रक्कम वाढवताना, योजनेची शाश्वतता (sustainability) सुनिश्चित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

​४.३. शिक्षण आणि संधीची समानता

​भुमिहीन कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना समांतर शैक्षणिक आरक्षण देऊन शासकीय सेवेत संधी मिळावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

​आरक्षणाचा आधार (Reservation Basis) आर्थिक कमतरतेवर आधारित ठेवल्यास, ते विद्यमान जात-आधारित आरक्षणाच्या संवैधानिक संरचनेत समाविष्ट करणे किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आरक्षणाचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. हे धोरण कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करू शकते. याऐवजी, शैक्षणिक संधी आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भूमीहीन वर्गाचा सहभाग वाढवण्यासाठी शिष्यवृत्ती (Scholarship), विशेष प्रशिक्षण (Coaching) आणि मोफत निवासी शाळांची (Residential Schools) व्यवस्था करणे हे पूरक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य उपाय ठरू शकतात.

​विभाग ५: महिला सक्षमीकरण आणि जमिनीचा ताबा

​५.१. कुटुंबप्रमुख म्हणून सातबारा महिलांच्या नावे

​समिती महिला सक्षमीकरणावर भर देते आणि शेतीचा ७/१२ उतारा कुटुंबप्रमुख नात्याने महिलांच्या नावे व्हावा यासाठी प्रयत्न करत आहे.

​५.१.१. धोरणात्मक आणि कायदेशीर पाठबळ

​जमिनीचे मालकी हक्क महिलांना मिळाल्यास त्यांची कुटुंबातील निर्णय क्षमता वाढते, आर्थिक सुरक्षा मिळते आणि त्यांचे सामाजिक स्थान बळकट होते. मालमत्तेतील वारसा हक्काच्या संदर्भात, हिंदू वारसा अधिनियम (HSA) मध्ये १९७० ते १९९० च्या दशकात महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामुळे महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळाला. २००५ च्या HSAA सुधारणेमुळे महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटा मिळणे कायदेशीर झाले.

​महाराष्ट्रात, महसूल विभागाने या मागणीला सक्रिय पाठिंबा दर्शविला आहे. ‘महाराजस्व अभियानांतर्गत’ आणि महसूल सप्ताहामध्ये सातबारा (7/12) आणि ८ ‘अ’ मध्ये महिला कुटुंबप्रमुखाचे नाव नोंदविण्याची मोहीम सक्रियपणे सुरू आहे. महसूल विभागाने ‘सातबारा ज्यांच्या नावे त्या भगिनींसाठी शासन धावे’ अशी टॅगलाईन वापरून या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तसेच, सातबारा उताऱ्यावर आईचे नाव लावण्यासाठी नवा कॉलम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्याची अंमलबजावणी सहा महिन्यांत होण्याची माहिती आहे. त्यामुळे समितीची ही मागणी विद्यमान सरकारी धोरणाशी पूर्णपणे सुसंगत असून ती अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आहे.

​५.२. ‘लाडकी कन्या विवाह योजना’ आणि अनुदान

​समितीने मुलींच्या लग्नासाठी ‘लाडकी कन्या विवाह योजना’ सुरू करून ₹५ लाख अनुदान देण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.

​५.२.१. शासनाच्या ‘लेक लाडकी’ योजनेशी तुलना

​महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ अधिक्रमित करून, दिनांक ०१ एप्रिल २०२३ पासून पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट बालविवाह रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढवणे, आणि शिक्षणास चालना देणे आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेत मुलीच्या जन्मानंतर आणि शिक्षणाच्या टप्प्यांवर रक्कम दिली जाते आणि मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर (अविवाहित असल्यास) तिला ₹७५,००० सह एकूण ₹१,०१,०००/- एवढी रक्कम मिळते.

​५.२.२. धोरणात्मक उद्दिष्टांचा संघर्ष

​समितीची ₹५ लाख विवाह अनुदानाची मागणी, भूमीहीन कुटुंबांवरील लग्नाचा मोठा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी तात्काळ दिलासा देऊ शकते. तथापि, आधुनिक कल्याणकारी राज्याच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनातून, विवाह अनुदानाऐवजी महिलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबन (Economic Autonomy) यावर गुंतवणूक करणे अधिक शाश्वत मानले जाते. विवाह अनुदानावर मोठे प्रोत्साहन दिल्यास, मुलींचे शिक्षण पूर्ण करण्याऐवजी पालकांकडून त्यांचा लवकर विवाह करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते, ज्यामुळे ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांना (बालविवाह रोखणे आणि शिक्षण प्रोत्साहन) बाधा पोहोचेल.

​धोरणात्मकदृष्ट्या, ‘लेक लाडकी’ योजनेची रक्कम वाढवून ती उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी वापरावी, जेणेकरून भूमीहीन कुटुंबातील मुलींना स्वावलंबी बनून आपला आर्थिक ताण स्वतः कमी करता येईल.

​विभाग ६: धोरणात्मक शिफारसी आणि पुढील दिशा

​भूमीहीन भारत समितीच्या मागण्या सामाजिक न्यायासाठी आणि देशाच्या समतोल विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या मागण्यांची अंमलबजावणी करताना वित्तीय शाश्वतता आणि कायदेशीर व्यवहार्यता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

​६.१. जमीन सुधारणांसाठी त्वरित कृती योजना

​१. जलदगती भू-न्यायालये: कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेली अतिरिक्त जमीन निश्चित करणे, ताब्यात घेणे आणि वाटपाचे कार्य गतिमान करण्यासाठी विशेष ‘फास्ट-ट्रॅक भू-न्यायालये’ (Land Tribunals) स्थापित करावीत.

२. भोगवटादार वर्ग-२ रूपांतरण: अतिरिक्त जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-२ वरून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याची प्रक्रिया त्वरित आणि विनामूल्य करावी, जेणेकरून भूमीहीन लाभार्थींना जमिनीचा पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होईल आणि ते कर्जासाठी तारण म्हणून वापरू शकतील.

३. डिजिटल भू-व्यवस्थापन: जमिनीचे वाद कमी करण्यासाठी आणि वाटप सुलभ करण्यासाठी संपूर्ण भूभागाचे डिजिटल कॅडस्ट्रल मॅपिंग (Cadastral Mapping) त्वरित पूर्ण करावे आणि वाटप केलेल्या जमिनीचे सीमांकन (Delineation) स्पष्ट करावे.

​६.२. वित्तीय व्यवहार्यता आणि संसाधन निर्मिती

​१. पेन्शन/भत्ता समन्वय: मासिक ₹५,००० बेरोजगार भत्ता आणि पेन्शन मागणीचा स्वीकार करताना, वित्तीय ताण मर्यादित ठेवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचे धोरण स्वीकारले जावे. सुरुवातीला, सध्याच्या राष्ट्रीय आणि राज्य योजनांशी सुसंगत ठेवून, ही रक्कम ₹३,००० पर्यंत वाढवावी आणि यासाठी कठोर पात्रता निकष (means-testing) लागू करावेत.

२. विकास महामंडळ निधी: भुमिहिन समाज आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेसाठी प्रारंभिक निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निश्चित करून, उर्वरित भांडवल राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD), सिडबी (SIDBI) आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडातून उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करावा.

३. आवास अनुदान पुनर्रचना: ₹१० लाख अनुदानाऐवजी, PMAY योजनेअंतर्गत EWS भूमीहीन कुटुंबांना भूखंड खरेदीसाठी (Land acquisition) विशेष अतिरिक्त अनुदान देण्याचा विचार करावा, जेणेकरून ते पक्के घर बांधू शकतील.

​६.३. संस्थात्मक बळकटीकरण आणि सामाजिक समावेश

​१. भुमिहीन ओळख: कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी ‘भूमीहीन’ कुटुंबांची स्पष्ट आणि पारदर्शक आर्थिक व्याख्या निश्चित करावी. कुटुंबाचे उत्पन्न आणि मालकीच्या मालमत्तेची कठोर तपासणी अनिवार्य करावी.

२. महिला भू-मालकी: ७/१२ वरील महिलांचे नाव कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंदणीकरण अनिवार्य करावे. महसूल विभागाने वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरणावेळी महिलांना समान हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रिय भूमिका घ्यावी.

३. शिक्षण आणि प्रशिक्षण: ‘लाडकी कन्या विवाह योजने’ऐवजी, ‘लेक लाडकी योजने’ची रक्कम वाढवून ती केवळ मुलींच्या उच्च शिक्षण, तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी (Vocational Training) वापरावी. यामुळे भूमीहीन कुटुंबातील महिलांचे दीर्घकालीन सक्षमीकरण साध्य होईल.