अनुसूचित जाती विकास कृती योजना (DAPSC/AWSC) – धोरणात्मक अपयश, संस्थात्मक ऱ्हास आणि आर्थिक दिशाभूल: सखोल विश्लेषण

​I. कार्यकारी सारांश, धोरणात्मक मूळ आणि अनिवार्यतेची चौकट

​I.A. धोरणात्मक संकल्पना आणि संवैधानिक आधार

​अनुसूचित जाती घटक योजना (Scheduled Castes Sub Plan – SCSP), ज्याला पूर्वी स्पेशल कॉम्पोनंट प्लॅन (Special Component Plan – SCP) म्हणून ओळखले जात होते, याची सुरुवात १९७९-८० मध्ये, सहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान झाली. या धोरणात्मक हस्तक्षेपाचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातींच्या (SCs) सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी, केंद्र आणि राज्यांच्या एकूण विकास योजनांमधून निधी आणि लाभांचा सातत्यपूर्ण प्रवाह सुनिश्चित करणे होता. हा निधी SC लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवणे बंधनकारक होते. २००१ च्या जनगणनेनुसार, हे प्रमाण १६.२% होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.६% इतकी आहे, आणि याच प्रमाणात निधी वाटप अपेक्षित आहे.

​SCSP चे मूलभूत तत्त्व असे होते की, राखीव निधीचा विनियोग केवळ अशा योजना आणि उपक्रमांसाठी केला जावा, ज्यामुळे अनुसूचित जातीचे कुटुंब किंवा व्यक्ती यांना थेट लाभ मिळेल (Beneficiary-Centric Approach). हा निधी अनुसूचित जाती आणि उर्वरित लोकसंख्या यांच्यातील प्रचंड विकासाचे अंतर (Development Deficits) कमी करण्यासाठी एक अनिवार्य आर्थिक साधन म्हणून स्थापित करण्यात आला होता. कालांतराने, या योजनेचे नाव बदलून ‘Allocation for Welfare of Scheduled Castes’ (AWSC) आणि त्यानंतर ‘Development Action Plan for Scheduled Castes’ (DAPSC) असे करण्यात आले.

​I.B. प्रथम-स्तरीय निष्कर्षांचा आधार

​सद्यस्थितीतील विश्लेषण दर्शविते की, DAPSC (पूर्वीचे SCSP) धोरण उच्च उद्दिष्टांनी प्रेरित असूनही, संस्थात्मक ऱ्हास, धोरणात्मक संकुचितता आणि आर्थिक गैर-उत्तरदायित्वामुळे ते कमकुवत झाले आहे. या अभ्यासातून DAPSC च्या अंमलबजावणीतील चार प्रमुख संरचनात्मक त्रुटी समोर येतात. पहिली, डॉ. नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सच्या शिफारसींमुळे धोरणाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर संकुचित झाली. दुसरी, नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना झाल्याने संस्थात्मक नियंत्रणाचे अधिकार क्षीण झाले. तिसरी, अर्थसंकल्पीय वर्गवारीतील बदलांमुळे निधी सामान्य प्रशासकीय खर्चासाठी वळवण्याचे कायदेशीर मार्ग खुले झाले. चौथी आणि सर्वात महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे, आवश्यक निधी वाटप आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये मोठी वित्तीय तफावत सातत्याने दिसून येते.

​II. धोरणात्मक संकुचितता: नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सचे विश्लेषण आणि ‘शून्य तरतूद’

​II.A. टास्क फोर्सचा उद्देश आणि मंत्रालयांचे वर्गीकरण

​२०१० मध्ये, नियोजन आयोगाने तत्कालीन प्रचलित SCSP/TSP मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यदल (Task Force) नेमले. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी २००८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर, अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सुसंगत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते.

​जाधव कार्यदलाने २५ नोव्हेंबर २०१० रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारसी धोरणाच्या मूळ उद्देशाला कमकुवत करणाऱ्या ठरल्या. या कार्यदलाने मंत्रालयांना त्यांच्या कार्यावरून (Allocation of Business Rules) वर्गीकरण करून, SCSP अंतर्गत निधी वाटपाची जबाबदारी निश्चित केली. या वर्गीकरण प्रक्रियेत अनेक मंत्रालयांना ‘शून्य तरतूद’ (Zero Allocation) गटात टाकण्यात आले.

​II.B. मंत्रालयांचे वर्गीकरण आणि सूट यांचा गंभीर परिणाम

​जाधव टास्क फोर्सच्या शिफारसींचा थेट आणि गंभीर परिणाम DAPSC च्या आर्थिक व्याप्तीवर झाला. या अहवालाने स्पष्टपणे ४३ मंत्रालयांना SCSP अंतर्गत निधी वाटप करण्यापासून सूट दिली. परिणामी, एकूण ६८ मंत्रालयांपैकी केवळ २५ ते २७ मंत्रालयांनाच SCSP/DAPSC अंतर्गत निधी देणे बंधनकारक राहिले. याचा अर्थ असा की, देशातील सुमारे ६५% मंत्रालये/विभाग अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी निधी बाजूला ठेवण्याच्या अनिवार्य जबाबदारीतून मुक्त झाले.

​धोरण विश्लेषणातून असे दिसून येते की, या शिफारशीमुळे SCSP अंतर्गत एकूण निधीची उपलब्धता अंदाजे ३७% नी संकुचित झाली. ही कपात केवळ निधीच्या आकड्यांमध्ये नव्हती, तर विकासाच्या संधींच्या व्याप्तीमध्ये होती.

​II.C. विकासाच्या इंजिन्सची रणनीतिक सूट आणि त्याचे निहितार्थ

​धोरणात्मक संकुचिततेमुळे DAPSC चा फोकस बदलला. DAPSC चा उद्देश केवळ सामाजिक कल्याणकारी मदत देणे नसून, SC समुदायाला आर्थिक आणि पायाभूत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आहे. ज्या मंत्रालयांचे मोठे भांडवली किंवा विकास खर्च (Plan Outlays) असतात, जसे की रेल्वे, ऊर्जा (Power) , संरक्षण किंवा पेट्रोलियम, त्यांना ‘शून्य तरतूद’ गटात टाकल्यामुळे , DAPSC निधी केवळ शिक्षण आणि सामाजिक न्याय या ‘प्राथमिक क्षेत्रां’पुरता मर्यादित राहिला.

​या धोरणाचे गंभीर परिणाम आहेत. मोठे आणि भांडवली खर्च असणारे मंत्रालय वगळल्यामुळे, DAPSC द्वारे SC समुदायाला राष्ट्रीय स्तरावरील आधुनिक विकास उपक्रम (उदा. मोठे पायाभूत प्रकल्प, उच्च तंत्रज्ञान) यांच्या संधींपासून वंचित ठेवले जाते. हे धोरण विकासाचे अंतर (development gap) कमी करण्याऐवजी, विशिष्ट क्षेत्रातील प्रगतीपासून SC समुदायाला दूर ठेवून, ते कायम ठेवते.

​या कार्यदलाने तज्ञांनी सुचवलेली महत्त्वाची संरचनात्मक सुधारणा देखील नाकारली. निधी वळवण्यापासून रोखण्यासाठी, एकूण Plan Budget मधून १६.२% निधी मंत्रालयांना वाटप करण्यापूर्वीच वेगळा काढून, ‘न वळवता येण्याजोगा’ (Non-Divertable) फंड म्हणून स्थापित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. ही मागणी दुर्लक्षित केल्यामुळे, निधी वाटपाचे स्वरूप मंत्रालयाच्या विवेकावर अवलंबून राहिले, ज्यामुळे ‘विभाज्य’ (Divisible) आणि ‘अविभाज्य’ (Non-divisible) योजनांमध्ये निधी वळवण्याचे लूपहोल उघडले राहिले.

​Table 1: नरेंद्र जाधव टास्क फोर्स शिफारसींचा परिणाम: धोरण संकुचितता

मापदंड (Parameter)	टास्क फोर्स पूर्व स्थिती (Pre-Task Force, ~2009)	टास्क फोर्स शिफारसींनंतरची स्थिती (Post-Task Force, 2010)	स्रोत
SCSP निधी अनिवार्य असणारे मंत्रालये (Mandatory SCSP Allocation)	~62 (सर्व Plan Outlay असणारे)	25 ते 27 (एकूण मंत्रालयांच्या ~35%)
SCSP मधून सूट मिळालेले मंत्रालये (Ministries Exempted)	नगण्य	43 मंत्रालये (65%)
निधीचे संकुचन (Estimated Fund Reduction)	0%	अंदाजे 37%
वाटपाचा आधार (Allocation Basis)	Universal Plan Expenditure	Differential Earmarking (0% ते >16.2%)

III. संस्थात्मक नियंत्रणाचे विघटन: नियोजन आयोग ते नीती आयोग

​DAPSC च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, निधीची तरतूद करण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे ते नियंत्रक आणि दंडात्मक संस्थात्मक फ्रेमवर्क (Institutional Framework). २०१४ मध्ये नियोजन आयोग (Planning Commission) बरखास्त झाल्यानंतर, या संपूर्ण संरचनेला मोठा धक्का बसला, ज्यामुळे DAPSC च्या नियमांचे पालन करण्याचे बंधन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.

​III.A. नियोजन आयोगाचे सामर्थ्य आणि दंडशक्ती

​पूर्वी नियोजन आयोग ही देशातील सर्वोच्च आर्थिक नियोजन संस्था होती, जी केंद्र आणि राज्यांच्या Plan Outlays वर नियंत्रण ठेवू शकत होती. आयोगाकडे स्पष्ट आणि कठोर अधिकार होते. SCSP (किंवा TSP) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या राज्य सरकारांना आयोगाद्वारे त्यांच्या राज्य योजनांना (State Plans) मान्यता नाकारली जात होती, तसेच निधी रोखून धरला जाई. या संस्थात्मक वजनामुळे (institutional leverage) मंत्रालये आणि राज्यांवर DAPSC/SCSP चे पालन करण्याची प्रशासकीय शिस्त होती.

​III.B. नीती आयोगाची केवळ ‘सल्लागार’ भूमिका

​२०१४ नंतर, नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना झाली. ही संस्था एक ‘थिंक टँक’ किंवा सल्लागार संस्था म्हणून कार्यरत आहे. DAPSC (किंवा DAPSC) साठी मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines)  आणि मूल्यमापन (Evaluation) करण्याची जबाबदारी नीती आयोगाकडे आहे.

​मात्र, नीती आयोगाकडे नियोजन आयोगासारखे आर्थिक किंवा दंडात्मक अधिकार नाहीत. निधी वाटप नियंत्रित करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विभागांवर दंड आकारणे, किंवा निधी रोखून धरण्याची कोणतीही शक्ती आयोगाकडे राहिलेली नाही. या बदलामुळे DAPSC ची अंमलबजावणी अनिवार्य आर्थिक आज्ञा (Mandatory Fiscal Command) न राहता, मंत्रालयांच्या स्वेच्छेवर अवलंबून असलेले केवळ ‘सल्लागार धोरण’ (Advisory Policy) बनले आहे.

​III.C. सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे मर्यादित सामर्थ्य

​DAPSC च्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय (MSJE) ही नोडल एजन्सी आहे. हे मंत्रालय योजनांचे समन्वय, मूल्यांकन आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहे. DAPSC अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी या मंत्रालयाला मध्य-टर्म सुधारणा (mid-term corrections) सुचवण्याचे अधिकार असावेत, असे मत आहे.

​परंतु, निधी प्रत्यक्ष DAPSC नोडल एजन्सीकडे नसून, तो संबंधित मंत्रालयांच्या (उदा. रेल्वे, संरक्षण) बजेटचा भाग असतो. प्रशासकीय संरचनेत, MSJE तांत्रिकदृष्ट्या या वजनदार मंत्रालयांच्या समकक्ष स्तरावर असल्याने, निधीचे वाटप किंवा उपयोगिता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेला संस्थात्मक दबाव (institutional weight) MSJE कडे नसतो. यामुळे मोठी मंत्रालये सामाजिक न्याय विभागाच्या सूचनांकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतात, परिणामी समन्वय आणि अंमलबजावणी कमकुवत होते.

​प्रशासकीय शिस्तीचा अभाव

जेव्हा सर्वोच्च आर्थिक संस्थेकडून नियंत्रण काढून घेतले जाते आणि ते केवळ समन्वय साधणाऱ्या मंत्रालयाकडे सोपवले जाते, तेव्हा प्रशासकीय शिस्त आपोआप शिथिल होते. या संस्थात्मक बदलामुळे, DAPSC नियमांचे पालन करण्याचे प्रमाण सातत्याने कमी होत गेले आहे. DAPSC मध्ये संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची स्पष्ट साखळी (Chain of Accountability) अस्तित्वात नाही. NITI Aayog मूल्यांकन करते, पण सक्ती करू शकत नाही; MSJE समन्वय साधते, पण दंड आकारू शकत नाही. यामुळे अपयशाची जबाबदारी निश्चित करणे (Fixing Responsibility) शक्य होत नाही.

​Table 2: संस्थात्मक बदलांचे DAPSC अंमलबजावणीवर परिणाम

संस्था (Institution)	कार्यकाळ (Period)	निधी नियंत्रणाचे स्वरूप (Nature of Fiscal Control)	अनुपालन स्थिती (Compliance Status)
नियोजन आयोग (Planning Commission)	1979-2014	अनिवार्य, निधी थांबवण्याची क्षमता (Power to withhold funds)	कठोर अनुपालन (High Mandate)
नीती आयोग (NITI Aayog)	2014 पासून	सल्लागार, मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे (Advisory/Guidelines only)	ऐच्छिक अनुपालन (Voluntary)
सामाजिक न्याय मंत्रालय (MSJE)	सद्य नोडल एजन्सी	तांत्रिक समन्वय आणि देखरेख, दंडात्मक अधिकार नाहीत (No punitive authority)	मर्यादित अंमलबजावणी (Limited Leverage)

IV. अर्थसंकल्पीय वर्गवारीतील बदल, अस्पष्टता आणि निधी वळवण्याचे धोके

​अलीकडील प्रशासकीय आणि अर्थसंकल्पीय बदलांमुळे DAPSC निधीच्या गैरवापरात वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. DAPSC (पूर्वीचे SCSP/AWSC) धोरण कागदोपत्री मजबूत दिसत असले तरी, निधीच्या वर्गीकरणातील बदल आणि ‘अविभाज्य योजनां’चा आधार घेतल्यामुळे प्रत्यक्षात निधीचे वळण मोठ्या प्रमाणावर होते आहे.

​IV.A. नामकरण आणि निधीच्या उद्देशातील बदल

​SCSP चे AWSC (२०१७ मध्ये) आणि नंतर DAPSC मध्ये रूपांतर झाले. या नामकरणातील बदलासोबतच, निधीच्या वर्गवारीवर परिणाम करणारे मोठे धोरणात्मक बदल झाले आहेत. पूर्वी, SCSP निधी प्रामुख्याने ‘नवीन योजनांच्या’ (Plan Expenditures) खर्चासाठी राखीव असायचा, ज्यामुळे विकासाभिमुख खर्चावर लक्ष केंद्रित केले जाई.

​२०१९ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ‘योजना’ (Plan) आणि ‘गैर-योजना’ (Non-Plan) या वर्गीकरण पद्धती संपुष्टात आणल्या गेल्या आहेत. यामुळे गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. आता मंत्रालयांना DAPSC निधी सामान्य प्रशासकीय खर्च, वेतन किंवा विद्यमान (Non-Plan) योजनांच्या देखभालीसाठी सहजपणे वळवता येऊ शकतो. DAPSC चा निधी मूळतः विकासासाठी राखीव असताना, तो सामान्य बजेटला आधार देण्यासाठी (Subsidizing General Budget) वापरला जाण्याची शक्यता वाढली आहे.

​IV.B. ‘अविभाज्य योजना’ (Non-Divisible Schemes) नावाखाली गैरवापर

​अर्थसंकल्पीय वाटपात निधी वळवण्याचे सर्वात मोठे कायदेशीर लूपहोल म्हणजे ‘अविभाज्य योजना’ (Non-Divisible Schemes) ही संकल्पना होय. ‘अविभाज्य योजना’ अशा योजनांना म्हणतात, ज्यात SC लाभार्थी थेट ओळखणे शक्य नसते. यामध्ये नवीन कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम, पूल किंवा रस्ते विकास, पोलीस आधुनिकीकरण किंवा मोठे पायाभूत प्रकल्प यांचा समावेश होतो.

​आपल्या अनिवार्य १६.६% वाटपाचे उद्दिष्ट कागदोपत्री पूर्ण करण्यासाठी, मंत्रालये या अविभाज्य योजनांमध्ये ‘कागदोपत्री वाटप’ (Notional Earmarking) करतात. परिणामी, DAPSC अंतर्गत दाखवलेला निधी प्रत्यक्ष SC कुटुंबांना किंवा व्यक्तींना लाभ देण्याऐवजी, सामान्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च होतो. अशा प्रकारे DAPSC निधीचा उपयोग अप्रत्यक्षपणे मंत्रालयांच्या सामान्य बजेटचे भारण (subsidizing) करण्यासाठी केला जात आहे. हा गैरवापर प्रशासकीय चुकांमुळे नसून, धोरणात जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या लूपहोलमुळे होतो.

​निधी वळवला जात नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी, वाटप केलेले आकडे एका विशिष्ट लेखा कोड (Minor head code 789) अंतर्गत दाखवणे बंधनकारक आहे. या विशिष्ट कोडचा वापर न केल्यास, हे ‘कागदोपत्री वाटप’ केवळ संख्यात्मक मूल्य (notional significance) दर्शवते आणि निधीच्या गैर-वळवण्याची खात्री देणे शक्य होत नाही.

​IV.C. नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे (CAG) निष्कर्ष

​नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या अहवालांनी DAPSC/SCSP निधीच्या गैरवापराची वारंवार पुष्टी केली आहे. हे निष्कर्ष वित्तीय गैर-उत्तरदायित्वाचे गंभीर स्वरूप दर्शवतात:

1. ​निधीचा अवरोधन आणि अपात्रता: काही राज्यांमध्ये, केंद्रीय अनुदानाचा मोठा हिस्सा (उदा. ₹१८८.९९ कोटी) वापराअभावी केंद्र सरकारकडे परत गेला आणि विकास निधीतही मोठी रक्कम (उदा. ₹१६३.८३ कोटी) पडून राहिली. यामुळे एकूण कार्यक्रमाच्या तरतुदीपैकी ३५% निधी केवळ अवरोधित राहिला.

1. ​थेट निधी वळवणे: CAG ने निधी थेट वळवल्याची उदाहरणे दिली आहेत. उदा. ₹१३.७३ कोटी आणि ₹४५.०६ कोटी इतर (अपात्र) कामांसाठी वळवण्यात आले.

1. ​अंमलबजावणीतील त्रुटी: निधीचा गैरवापर केवळ वळवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर यामध्ये फुगवलेले उपयोगिता प्रमाणपत्रे (inflated utilisation certificates) सादर करणे आणि मंजूर नसलेल्या कामांवर अनियमित खर्च करणे (उदा. ₹५.८५ कोटी) यांचाही समावेश आहे.

​या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते की, निधी नोडल एजन्सीकडे न देता थेट अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांकडे पाठवल्यामुळे आणि विशिष्ट लेखा कोडचा वापर न केल्यामुळे , प्रत्यक्ष खर्चाचा मागोवा घेणे (Auditing) कठीण होते आणि उत्तरदायित्व विस्कळीत होते.

​V. वित्तीय तफावत, विश्वासार्हता आणि निधीची अल्पउपयोगिता

​DAPSC/AWSC च्या अंमलबजावणीतील सर्वात स्पष्ट आव्हान म्हणजे अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्चातील मोठी तफावत. DAPSC चा उद्देश साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले वाटप आणि सरकार प्रत्यक्षात करत असलेले वाटप यात मोठी दरी आहे.

​V.A. अनिवार्य वाटपातील कायमस्वरूपी तफावत (Allocation Shortfall)

​वैधानिक नियमांनुसार, अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (सुमारे १६.६%) निधी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात सातत्याने तफावत दिसून येते.

​वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मधील स्थिती:

आकडेवारीनुसार, FY 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार (BE), DAPSC साठी एकूण वाटप सुमारे ₹१,६५,५०० कोटी आहे. तथापि, हे वाटप एकूण पात्र केंद्रीय योजनांच्या (Eligible Central Schemes) वाटपाच्या केवळ ११.३% ते ११.५% आहे. DAPSC मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सुमारे ₹२,१०,००० कोटींचे वाटप करणे अपेक्षित असताना , किमान ₹४४,५०० कोटींची तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. ही तफावत दर्शवते की सरकार DAPSC नियमांचे पूर्णपणे पालन करत नाही.

​उदाहरणादाखल, FY 2022-23 मध्ये, SC साठी ₹१,४२,३४२.३६ कोटी (BE) वाटप करण्यात आले, परंतु NITI Aayog च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ₹४०,६३४ कोटींची तफावत (shortfall) होती.

​V.B. अर्थसंकल्पीय विश्वासार्हतेची समस्या आणि अल्पउपयोगिता

​वाटपातील तफावतीव्यतिरिक्त, DAPSC मध्ये अर्थसंकल्पीय विश्वासार्हतेची मोठी समस्या आहे. म्हणजेच, ‘वाटप केलेला निधी’ (Allocated Funds) आणि ‘प्रत्यक्षात खर्च झालेला निधी’ (Actual Utilization) यातील अंतर मोठे आहे. DAPSC निधी मोठ्या प्रमाणावर अल्पउपयोगित (underutilized) राहतो, ज्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मोठी रक्कम खर्च न होता पडून राहते (unspent).

​मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीनुसार:

• ​FY 2019-20 मध्ये, DAPSC साठी वाटप केलेल्या एकूण निधीपैकी २०% निधी खर्च न झालेला (unspent) होता.
• ​FY 2020-21 मध्ये, १४% निधी अल्पउपयोगित राहिला.

• ​हे अल्पउपयोगितेचे प्रमाण काही प्रमुख मंत्रालयांमध्ये अधिक गंभीर आहे. उदाहरणार्थ, कृषी विभाग आणि शेतकरी कल्याण विभागामध्ये FY 2020-21 मध्ये अल्पउपयोगिता दर ४०.१८% आणि FY 2021-22 मध्ये ३७.०६% होता.

​हा उच्च अल्पउपयोगिता दर (उदा. ४०%) दर्शवतो की, मंत्रालयांना हा निधी प्रभावीपणे वापरण्याची तीव्र इच्छाशक्ती नाही किंवा DAPSC अनुपालन हे केवळ ‘सरकारी आदेशाचे ओझे’ (regulatory burden) म्हणून पाहिले जाते, विकासाचे उद्दिष्ट म्हणून नाही. निधी वापरण्यात वारंवार अपयश आल्यामुळे, भविष्यातील अर्थसंकल्पीय वाटपातील कपातीसाठी (thinning of mandate) प्रशासकीय स्तरावर एक ‘कायदेशीर’ कारण मिळते.

​V.C. लक्ष्य-आधारित योजनांवरील मर्यादित खर्च

​DAPSC चा मूळ उद्देश SC समुदायाला थेट आणि केंद्रित लाभ देणे हा आहे. तथापि, बहुतांश निधी अप्रत्यक्ष किंवा सामान्य योजनांमध्ये वापरला जातो. FY 2024-25 च्या DAPSC वाटपामध्ये, केवळ ३.२% निधीच थेट SC कुटुंबांना किंवा व्यक्तींना लाभ देणाऱ्या लक्ष्य-आधारित योजनांवर (Targeted Schemes) खर्च केला जातो. उर्वरित निधी सामान्य योजनांमध्ये मिसळला जातो. हे द्वैत अपयश (Dual Failure Mechanism) स्पष्टपणे दर्शवते: मंत्रालये प्रथम आवश्यक वाटप करत नाहीत (Allocation Shortfall), आणि जो निधी मिळतो तोही वेळेवर आणि पूर्णपणे वापरला जात नाही (Underutilization).

​Table 3: DAPSC अर्थसंकल्पीय वाटपातील तफावत आणि अल्पउपयोगिता

आर्थिक वर्ष/मापदंड (FY/Parameter)	आवश्यक वाटप (16.6% नुसार अंदाजे, रु. कोटीत)	एकूण वाटप (BE, रु. कोटीत)	वाटपातील तफावत (Minimum Gap, रु. कोटीत)	अल्पउपयोगिता दर (Unspent Rate)
FY 2024-25 (BE)	~2,10,000	~1,65,500 (11.5%)	~44,500	N/A
FY 2022-23 (BE)	1,82,976 (Calculated Requirement)	1,42,342	~40,634	9% (Utilized 1,38,642)
FY 2019–20 (BE)	N/A	81,341	N/A	20%
कृषी विभाग (2020-21)	N/A	N/A	N/A	40.18%

VI. सुधारणांसाठी उपाययोजना आणि पुढे जाण्याचा मार्ग

​DAPSC/AWSC च्या अंमलबजावणीतील संरचनात्मक दोष दूर करण्यासाठी कठोर कायदेशीर, संस्थात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणा करणे आवश्यक आहे. DAPSC ला केवळ धोरणात्मक निर्णय न ठेवता, एक प्रभावी आणि सक्तीची वित्तीय आज्ञा बनवण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

​VI.A. वैधानिक मजबुतीकरण आणि निधी संरक्षण

1. ​DAPSC ला कायदेशीर आधार: DAPSC धोरणाला संसदेच्या कायद्याद्वारे वैधानिक दर्जा देणे आवश्यक आहे. यामुळे हा निधी केवळ धोरणात्मक शिफारस न राहता, अनिवार्य वित्तीय नियम बनेल. या कायद्याने DAPSC निधीची रचना, वापर आणि अपालनासाठी दंडात्मक तरतुदी निश्चित कराव्यात.

1. ​निधी ‘न वळवता येण्याजोगा’ (Non-divertible) घोषित करणे: कायद्यात स्पष्टपणे तरतूद करावी की DAPSC निधीचा उपयोग इतर प्रशासकीय खर्चासाठी, वेतनासाठी किंवा ‘अविभाज्य योजनां’साठी (उदा. रस्ते, इमारती) करता येणार नाही. निधी केवळ SC कुटुंबांना थेट लाभ देणाऱ्या योजनांसाठीच वापरावा.
2. ​अनिवार्य ‘रिंग-फेंसिंग’: तज्ञांनी सुचविल्याप्रमाणे , निधी वळवण्यापासून रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चातून SC लोकसंख्येचा वाटा (१६.६%) सर्वप्रथम वेगळा काढावा. हा निधी ‘Pooled Non-Lapsable Fund’ (संचयी न व्यपगत होणारा निधी) म्हणून ठेवला जावा आणि नंतरच उर्वरित निधीचे मंत्रालयांना वाटप केले जावे. यामुळे मंत्रालयांना ‘शून्य तरतूद’ गट तयार करता येणार नाही आणि आर्थिक उत्तरदायित्व निश्चित होईल.

​VI.B. संस्थात्मक उत्तरदायित्व पुनर्संरचना

1. ​NITI आयोगाला दंडात्मक अधिकार: DAPSC मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची अंतिम जबाबदारी NITI आयोगावर सोपवावी. नियमांचे पालन न करणाऱ्या मंत्रालयांचा निधी रोखण्याचे, त्यांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये (BE/RE) कपात करण्याचे किंवा विशिष्ट विभागांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट अधिकार आयोगाला प्रदान केले पाहिजेत. नियोजन आयोगाप्रमाणे कठोर अनुपालन व्यवस्था पुनर्संचयित करणे महत्त्वाचे आहे.
2. ​MSJE चे सक्षमीकरण: सामाजिक न्याय मंत्रालयाला (MSJE) निधीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणी तपासण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास मध्य-टर्म बदल सुचवण्यासाठी उच्च-स्तरीय, पूर्णवेळ अंमलबजावणी युनिट (Nodal Unit) प्रदान करणे आवश्यक आहे. हे युनिट इतर ‘वजनदार’ मंत्रालयांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी संस्थात्मक ताकदीने युक्त असावे.

1. ​उच्च अल्पउपयोगितेवर कठोर कारवाई: ज्या मंत्रालयांमध्ये DAPSC निधीचा वापर वारंवार (उदा. दोन वर्षांपेक्षा जास्त) आवश्यकतेपेक्षा कमी होतो, त्यांच्या कार्यकारी प्रमुखांना जबाबदार धरले जावे आणि प्रशासकीय दंडात्मक उपाययोजना (Administrative Penalties) लागू कराव्यात.

​VI.C. वित्तीय पारदर्शकता आणि वितरण प्रणाली सुधारणा

1. ​DBT चा अनिवार्य वापर: व्यक्तिगत आणि कुटुंब-केंद्रित लाभांसाठी DAPSC अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणालीचा व्यापक आणि अनिवार्य वापर करणे. DBT प्रणालीने गेल्या दशकात वित्तीय गळती (fiscal leakages) कमी केल्याचे आणि सामाजिक लाभांची कार्यक्षमता वाढवल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामुळे ‘कागदोपत्री खर्च’ दाखवण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

1. ​मायनर हेड कोड 789 चा कठोर वापर: सर्व DAPSC वाटपासाठी विशिष्ट लेखा कोड (Minor Head Code 789) चा वापर बंधनकारक आणि पारदर्शक करणे. या कोडचा वापर न केल्यास, ते वाटप DAPSC साठी गणले जाणार नाही, अशी तरतूद करावी. यामुळे निधीच्या प्रवासाचा लेखापरीक्षण (Audit Trail) मजबूत होईल आणि CAG ला प्रभावीपणे मागोवा घेता येईल.

​VI.D. देखरेख आणि सामाजिक लेखापरीक्षण

1. ​तिसऱ्या पक्षाद्वारे देखरेख: MSJE ने DAPSC योजनांच्या अंमलबजावणीचे वास्तविक वेळेत (Real-Time) आणि पारदर्शक ट्रॅकिंग करण्यासाठी बाह्य (Third-Party) एजन्सी, तंत्रज्ञान (उदा. CCTV/ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग) आणि सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टमचा वापर अनिवार्य करावा.

1. ​ग्रामसभेमार्फत सामाजिक लेखापरीक्षण: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA)  कायद्याप्रमाणे, DAPSC/AWSC योजनांच्या अंमलबजावणी स्तरावर (ग्रामसभा स्तरावर) नियमित (वार्षिक) सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) अनिवार्य करावे. यामुळे तळागाळातील उत्तरदायित्व वाढेल आणि निधी वळवल्यास स्थानिक स्तरावर तो उघडकीस येईल.

​VII. निष्कर्ष

​अनुसूचित जाती विकास कृती योजना (DAPSC/AWSC) ही सामाजिक न्यायाचे एक महत्त्वपूर्ण धोरण आहे, परंतु गेल्या दशकात या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर संरचनात्मक दोष निर्माण झाले आहेत. डॉ. नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सने ४३ मंत्रालयांना सूट देऊन या योजनेची धोरणात्मक व्याप्ती संकुचित केली, ज्यामुळे विकासाच्या संधींपासून SC समुदाय दूर राहिला. नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे आणि सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे दंडात्मक अधिकारांचा अभाव असल्याने, DAPSC च्या नियमांचे पालन करण्याचे संस्थात्मक बंधन प्रभावीपणे संपुष्टात आले आहे.

​सर्वात गंभीर समस्या वित्तीय आघाडीवर आहे: DAPSC मध्ये अनिवार्य वाटप (१६.६%) आणि प्रत्यक्ष वाटप (११.५%) यामध्ये मोठी तफावत आहे, आणि जो निधी उपलब्ध होतो त्याचाही मोठा हिस्सा अविभाज्य योजनांमध्ये वळवला जातो किंवा तो अल्पउपयोगित (उदा. २०% पर्यंत) राहतो. DAPSC चा उद्देश साध्य करण्यासाठी, ही योजना केवळ ‘कल्याणकारी धोरण’ न ठेवता, संसदेच्या कायद्याद्वारे समर्थित, कठोरपणे लागू केली जाणारी ‘वैधानिक वित्तीय आज्ञा’ बनवणे आवश्यक आहे. केवळ कायद्याची निर्मिती आणि संस्थात्मक सक्षमीकरण याद्वारेच अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण होऊ शकते.