पँथर आर्मीचा एल्गार: अनुसूचित जाती विकास निधीच्या ‘लुटालुटी’ विरोधात आता थेट कायद्याची लढाई!
कोल्हापूर/मुंबई:
‘अनुसूचित जाती विकास कृती योजना’ (DAPSC) मधील हजारो कोटींचा निधी इतरत्र वळवून दलित समाजाच्या हक्कावर डल्ला मारणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणात्मक त्रुटींविरोधात ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ आता आरपारची लढाई लढणार आहे. संघटनेचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी केवळ आंदोलनाचा इशाराच दिला नाही, तर या योजनेला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी एका ‘स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा’ देखील प्रशासनाला सादर केला आहे.
प्रमुख मुद्दे आणि आरोप:
पँथर आर्मीने सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत की, डॉ. नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सच्या नावाखाली ६८ पैकी ४३ मंत्रालयांना या निधीच्या जबाबदारीतून मुक्त करून सरकारने अनुसूचित जातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले आहे. रेल्वे, संरक्षण आणि ऊर्जा यांसारख्या मोठ्या क्षेत्रांत या समाजाला वाटा नाकारला जात आहे.
कायद्याच्या मसुद्यातील प्रमुख मागण्या:
पँथर आर्मीने सादर केलेल्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यात खालील क्रांतिकारी तरतुदींची मागणी केली आहे:
१. निधी वळवणे हा दखलपात्र गुन्हा: DAPSC निधी इतर कामांसाठी वळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
२. १६.६% अनिवार्य तरतूद: सर्व मंत्रालयांना त्यांच्या बजेटमधील १६.६% निधी अनुसूचित जातींसाठी खर्च करणे सक्तीचे करावे.
३. न व्यपगत होणारा निधी (Non-Lapsable): वर्षअखेरीस शिल्लक राहिलेला निधी परत न जाता तो पुढील वर्षीच्या कामांसाठी राखीव ठेवावा.
४. सोशल ऑडिट: ग्रामसभा स्तरावर या निधीच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण बंधनकारक करावे.
संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांचा इशारा:
”अनुसूचित जातींचा विकास ही सरकारची मेहरबानी नसून तो आमचा घटनात्मक अधिकार आहे. आजवर कागदोपत्री आकडे फुगवून समाजाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. आता केवळ निवेदने देऊन आम्ही थांबणार नाही. जर सरकारने या मसुद्याचा विचार करून ‘DAPSC कायदा’ मंजूर केला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, ज्याची जबाबदारी सर्वस्वी शासनाची असेल.”
पँथर आर्मीने या संदर्भातील सविस्तर निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवले असून, आगामी काळात या मागणीसाठी रस्त्यावरची लढाई अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत.
प्रस्तावित मसुदा: अनुसूचित जाती विकास कृती योजना (वैधानिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता) कायदा – २०२५
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री / मा. राज्यपाल,
महाराष्ट्र राज्य / भारत सरकार.
विषय: अनुसूचित जाती विकास कृती योजना (DAPSC/SCSP) निधीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कायदा मंजूर करण्याबाबतचा मसुदा.
प्रस्तावना:
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४६ नुसार, अनुसूचित जातींच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र, सध्याची DAPSC व्यवस्था केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असल्याने निधीचा गैरवापर, वळवणे (Diversion) आणि निधी खर्च न होणे या समस्या गंभीर झाल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून खालील कलमांचा समावेश असलेला कायदा पारित करावा:
कलम १: निधीचे अनिवार्य वाटप (Mandatory Allocation)
१.१: केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांच्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या किमान १६.६% (किंवा लोकसंख्येच्या प्रमाणात) निधी DAPSC अंतर्गत राखीव ठेवणे अनिवार्य असेल.
१.२: ‘शून्य तरतूद’ गट रद्द करून सर्व ६८ मंत्रालयांना त्यांच्या बजेटमधील १६.६% हिस्सा या योजनेसाठी देणे बंधनकारक राहील.
कलम २: न व्यपगत होणारा निधी (Non-Lapsable Pool)
२.१: कोणत्याही आर्थिक वर्षात खर्च न झालेला DAPSC निधी मुख्य अर्थसंकल्पात परत जाणार नाही. तो एका ‘स्वतंत्र केंद्रीय पुलामध्ये’ (Non-Lapsable Pool) जमा होईल आणि पुढील वर्षी केवळ अनुसूचित जातींच्या योजनांसाठीच वापरला जाईल.
कलम ३: निधी वळवण्यावर प्रतिबंध (Prohibition of Diversion)
३.१: अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांव्यतिरिक्त इतर सामान्य पायाभूत सुविधांवर (उदा. मोठे हायवे, मोठे पूल) हा निधी खर्च करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध असेल.
३.२: किमान ७०% निधी हा ‘थेट लाभ’ (Individual/Family Benefit) देणाऱ्या योजनांसाठीच खर्च केला जावा.
कलम ४: मायनर हेड ७८९ ची सक्ती (Mandatory Accounting)
४.१: प्रत्येक विभागाने DAPSC निधीचा हिशोब ठेवण्यासाठी ‘मायनर हेड ७८९’ चा वापर करणे अनिवार्य असेल. हा हेड न वापरणाऱ्या विभागांचा निधी त्वरित रोखण्यात येईल.
कलम ५: दंडात्मक कारवाई आणि उत्तरदायित्व (Punitive Measures)
५.१: जर एखादा विभाग/अधिकारी जाणीवपूर्वक निधी वळवत असेल किंवा तो खर्च करण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर तो या कायद्यांतर्गत ‘दखलपात्र गुन्हा’ मानला जाईल.
५.२: अशा दोषी अधिकाऱ्यावर विभागीय चौकशीसह ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद असावी.
कलम ६: सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit)
६.१: प्रत्येक जिल्हा स्तरावर ‘स्वतंत्र सनियंत्रण समिती’ असेल, ज्यामध्ये अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
६.२: प्रत्येक सहा महिन्यांनी ग्रामसभा आणि वॉर्ड स्तरावर या निधीतून झालेल्या कामाचे ‘सोशल ऑडिट’ करून त्याचा अहवाल विधानसभेसमोर/संसदेसमोर ठेवणे बंधनकारक असेल.
कलम ७: वैधानिक अधिकार क्षेत्र
७.१: सामाजिक न्याय विभागाला इतर सर्व मंत्रालयांच्या DAPSC निधीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास निधी रोखण्याचे (Power to withhold funds) घटनात्मक अधिकार प्रदान केले जातील.
निष्कर्ष:
वरील तरतुदींचा समावेश असलेला कायदा झाल्यास अनुसूचित जातींच्या विकासाला केवळ कागदोपत्री न ठेवता ते प्रत्यक्ष ध्येय साध्य होईल. पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना या मसुद्यावर तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करत आहे.
▪️आपला नम्र,
संतोष एस. आठवले
संस्थापक प्रमुख, पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना.
