अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP): धोरणात्मक अनास्था की घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली?
भारताच्या संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या हमीला आर्थिक बळ देण्यासाठी १९७९ मध्ये ‘अनुसूचित जाती उपयोजना’ (SCSP) सुरू करण्यात आली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात (१६.६%) अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट होते. मात्र, गेल्या दशकात धोरणात्मक बदल आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे ही योजना केवळ कागदावरच उरते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
१. टास्क फोर्सचा वार: ६५% मंत्रालयांची सुटका
२०१०-११ मध्ये नियोजन आयोगाने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘टास्क फॉर’ स्थापन केला. या टास्क फोर्सचा उद्देश या योजनेला अधिक प्रभावी बनवणे हा होता, परंतु प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम उलटा झाला.
- विभाजन: टास्क फोर्सने केंद्र सरकारच्या ६८ मंत्रालयांचे वर्गीकरण केले. त्यातील ३३ पेक्षा जास्त मंत्रालयांना (जवळपास ६५%) SCSP च्या जबाबदारीतून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आले.
- कारण: संरक्षण, अणुऊर्जा, आणि अवकाश यांसारख्या विभागांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी ‘थेट’ लाभ देता येत नाही, असा तर्क लावण्यात आला.
- फटका: या निर्णयामुळे केंद्रीय बजेटमधील एक फार मोठा हिस्सा या समुदायाच्या विकासाच्या कक्षेबाहेर गेला.
२. नियोजन आयोगाची बरखास्ती आणि ‘निधी’ नियंत्रणाचा अंत
२०१४-१५ मध्ये नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना झाली. हा बदल SCSP साठी सर्वात मोठा धक्का ठरला:
- अधिकारशून्य नीती आयोग: नियोजन आयोगाकडे मंत्रालयांना निधी वाटप करण्याचे आणि तो रोखून धरण्याचे अधिकार होते. नीती आयोग केवळ सल्लागार संस्था आहे. त्यांना कोणत्याही मंत्रालयाला SCSP निधी खर्च करण्यासाठी भाग पाडता येत नाही.
- सामाजिक न्याय मंत्रालयाची हतबलता: आता या योजनेच्या देखरेखीची जबाबदारी ‘सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालया’कडे (MSJE) देण्यात आली आहे. मात्र, रेल्वे, रस्ते वाहतूक किंवा ऊर्जा यांसारखी मोठी मंत्रालये तांत्रिकदृष्ट्या MSJE च्या अधिकारात येत नाहीत. त्यामुळे, ही मंत्रालये सामाजिक न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांना सर्रास केराची टोपली दाखवतात.
३. अलीकडील बदल आणि ‘AWASC’ चे नवे रूप
नुकत्याच झालेल्या बदलांनुसार, या योजनेचे नाव बदलून ‘अॅक्शन प्लॅन फॉर वेलफेअर ऑफ शेड्युल्ड कास्ट’ (AWASC) असे करण्यात आले आहे. या नामांतरासोबतच काही गंभीर बदल झाले आहेत:
- पायाभूत सुविधांकडे ओघ: वैयक्तिक लाभाच्या योजनांऐवजी (उदा. शिष्यवृत्ती, कर्ज, कौशल्य विकास) आता हा निधी मोठे हायवे, पूल किंवा सार्वजनिक इमारतींच्या बांधकामात ‘नोशनल’ (काल्पनिक) रित्या वापरला जातो.
- पारदर्शकतेचा अभाव: पूर्वी या निधीचा विनियोग कसा झाला, याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात सहज उपलब्ध असे. आता ‘आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क’ च्या नावाखाली ही आकडेवारी अधिक गुंतागुंतीची करण्यात आली आहे.
४. बजेटमधील घट: आकडेवारी काय सांगते?
भाजपा सरकारच्या काळात एकूण बजेटचा आकार प्रचंड वाढला, परंतु त्या तुलनेत अनुसूचित जातींच्या वाट्याला येणारा निधी आजही १६.६% च्या मर्यादेपेक्षा खूपच खाली आहे.
| आर्थिक वर्ष | एकूण बजेट (लाख कोटी) | SCSP वाटप (लाख कोटी) | लोकसंख्येच्या तुलनेत % | अपेक्षित १६.६% नुसार तफावत |
|---|---|---|---|---|
| २०१४-१५ | ₹ १७.९४ | ₹ ०.४३ | ७.७% | ₹ १.९६ लाख कोटी कमी |
| २०१९-२० | ₹ २७.८६ | ₹ ०.८१ | ८.३% | ₹ ३.८१ लाख कोटी कमी |
| २०२४-२५ (अंदाज) | ₹ ४७.६६ | ₹ १.६५ | ९.५% | ₹ ६.२६ लाख कोटी कमी |
(टीप: वरील आकडेवारी केंद्र सरकारच्या बजेट दस्तऐवजातील ‘Statement 10A’ वर आधारित आहे.)
