बांधकाम कामगारांच्या अर्जाचा तीन महिन्यांत निकाल लावा; अन्यथा बेमुदत उपोषण!
लोकसेवा हक्क हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कामगार संघटना आक्रमक; आयुक्तांना निवेदन
पुणे:
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क हमी कायदा बांधकाम कामगारांसाठी लागू होऊनही, कामगार विभागाकडून अर्जांची विल्हेवाट लावण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. या अन्यायाविरोधात ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त श्री. सुधाकर तेलंग यांना १५ डिसेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले. “पुणे विभागातील प्रलंबित अर्जांचा प्रश्न १५ दिवसांत मार्गी न लागल्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल,” असा इशारा कामगार नेत्यांनी दिला आहे.
भ्रष्टाचार आणि टक्केवारीचा आरोप
पुणे विभागातील सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये नोंदणीकृत कामगारांची क्रूर थट्टा सुरू असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. जे अर्ज तीन महिन्यांत निकाली काढणे अपेक्षित आहे, ते वर्षभर प्रलंबित ठेवले जात आहेत. विशेष म्हणजे, जे कामगार कमिशन किंवा टक्केवारी देतात, त्यांचेच अर्ज मंजूर केले जात असून, इतरांचे अर्ज किरकोळ कारणावरून नामंजूर केले जात असल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी केला आहे.
शासकीय नियमांची पायमल्ली
- बेकायदेशीर प्रतिज्ञापत्रे: विधवा महिलांकडून लाभ मिळवण्यासाठी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र घेण्याची सक्ती केली जात आहे. प्रत्यक्षात शासनाने स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र न घेण्याचे आदेश देऊनही मंडळ या नियमांची पायमल्ली करत आहे.
- महिलांवरील अन्याय: एका बाजूला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रचार सुरू असताना, दुसऱ्या बाजूला बांधकाम कामगार महिलांसाठी असलेली प्रसूती लाभाची योजना (१५,००० ते २०,००० रुपये) बंद करून शासनाने महिलांवर अन्याय केल्याची टीका समितीने केली आहे.
आयोगाचे आश्वासन
निवेदनानंतर लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त श्री. सुधाकर तेलंग यांनी सांगितले की, “बांधकाम कामगारांना लोकसेवा हक्क हमी अधिनियम लागू झाला आहे. त्यामुळे मुदतीत निर्णय घेणे कामगार अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. याबाबत येत्या १५ दिवसांत अप्पर कामगार आयुक्तांची बैठक बोलावून प्रक्रिया राबवली जाईल.”
कामगारांना आवाहन
महाराष्ट्र शासनाने १० नोव्हेंबर २०२५ पासून हा कायदा लागू केला आहे. तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने, ज्या कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांनी लोकसेवा हक्क हमी कायद्याखाली मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या शिष्टमंडळात दीपक म्हेत्रे, कांचन वाघमारे, योगिता शेंडगे, विशाल बडवे, बापू कारंडे, पांडुरंग मंडले आणि राजेंद्र दिवटे यांचा समावेश होता.
