२०२५ मधील भारतातील आणि महाराष्ट्रातील दलित अत्याचारांचे समाजशास्त्रीय आणि वैधानिक विश्लेषण: संरचनात्मक हिंसाचार, संस्थात्मक अनास्था आणि न्यायाचा संघर्ष

​२०२५ हे वर्ष भारताच्या सामाजिक आणि मानवी हक्कांच्या इतिहासामध्ये दलित समुदायावरील वाढत्या अत्याचारांमुळे एक अत्यंत वेदनादायी आणि आव्हानात्मक वर्ष म्हणून नोंदवले गेले आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, जे राज्य फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचे केंद्र मानले जाते, तिथे घडलेल्या भीषण घटनांनी सामाजिक न्यायाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’ (CJP) या मानवाधिकार संघटनेच्या अहवालानुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच भारतामध्ये ११३ हून अधिक गंभीर दलित अत्याचार प्रकरणांची नोंद झाली आहे. हे केवळ आकडे नाहीत, तर ते भारतीय लोकशाहीतील सर्वात दुर्बल घटकांविरुद्धच्या वाढत्या द्वेषाचे आणि व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रतिबिंब आहेत.

​राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सांख्यिकी: एक तुलनात्मक आढावा

​भारतातील दलित अत्याचारांचा विचार करताना नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) आणि मानवाधिकार संघटनांच्या आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस एफआयआर (FIR) दाखल करण्यास टाळाटाळ करतात किंवा पीडित लोक भीतीपोटी तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. २०२५ मधील सुरुवातीच्या सहा महिन्यांचा विचार केला तर, उत्तर प्रदेश (३४ प्रकरणे), मध्य प्रदेश (१५ प्रकरणे) आणि तामिळनाडू (८ प्रकरणे) ही राज्ये अत्याचारांच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत, तर महाराष्ट्र देखील या यादीत चिंताजनक क्रमांकावर आहे.

राज्य/विभाग	२०२५ मधील अत्याचार प्रकरणे (पहिले ६ महिने)	स्रोत
भारत (एकूण)	११३ हून अधिक
उत्तर प्रदेश	३४
मध्य प्रदेश	१५
तामिळनाडू	८
छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र)	१०३ (वर्षभर)	user query

२०२५ मध्ये अत्याचारांच्या स्वरूपात देखील बदल झाल्याचे दिसून येते. आता केवळ शारीरिक मारहाण किंवा हत्याच नाही, तर मानवी विष्ठा किंवा लघुशंका यांसारख्या अमानुष प्रकारांतून दलितांचे मानवी खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न वाढले आहेत. हा एक नवा कल (New Trend) असून तो दलितांच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक वापरला जात आहे.

​परभणी येथील पोलीस कोठडीतील मृत्यू: सोमिनाथ सूर्यवंशी प्रकरण

​२०२५ मधील महाराष्ट्रातील सर्वात गाजलेले आणि पोलीस प्रशासनाच्या क्रूरतेचा पुरावा देणारे प्रकरण म्हणजे ३५ वर्षीय दलित विधी विद्यार्थी सोमिनाथ व्यंकट सूर्यवंशी याचा पोलीस कोठडीतील मृत्यू. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूचे नाही, तर पोलीस यंत्रणेने न्यायासाठी लढणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा कसा बळी घेतला आणि त्यानंतर ते लपवण्यासाठी काय काय प्रयत्न केले, याचा एक सविस्तर पुरावा आहे.

​घटनेची पार्श्वभूमी आणि अटक

​१० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणी येथे भारतीय संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ ११ डिसेंबर रोजी स्थानिक संघटनांनी बंद पुकारला होता. सोमिनाथ सूर्यवंशी, जो मुळचा पुण्याचा रहिवासी होता आणि परीक्षेसाठी परभणीला आला होता, तो या आंदोलनाचे चित्रीकरण करत होता. त्याच्या हातात संविधानाचे पुस्तक होते. पोलिसांनी सोमिनाथसह ५० हून अधिक दलितांना पकडले आणि कोठडीत बेदम मारहाण केली.

​कोठडीतील अत्याचार आणि मृत्यूचा घटनाक्रम

​सोमिनाथच्या मृत्यूबाबत पोलिसांनी सुरुवातीला “हृदयविकाराचा झटका” आल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्याच्या आईने, ६१ वर्षीय विजयबाई सूर्यवंशी यांनी केलेल्या न्यायालयीन लढ्यामुळे धक्कादायक वास्तव समोर आले. सोमिनाथला तीन दिवस सलग अमानुष मारहाण करण्यात आली होती. त्याच्या शवविच्छेदन अहवालात (Autopsy Report) शरीरावर २४ ठिकाणी गंभीर जखमा आढळल्या होत्या, ज्यामध्ये खांद्याची हाडे मोडलेली होती आणि अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता.

तारीख	घटना/न्यायालयीन प्रक्रिया	निष्कर्ष/निर्णय
११ डिसेंबर २०२४	सोमिनाथला अटक	संविधानाचे पुस्तक घेऊन चित्रीकरण करताना पकडले
१५ डिसेंबर २०२४	सोमिनाथचा मृत्यू	कोठडीतील अमानुष मारहाणीमुळे मृत्यू
२० मार्च २०२५	दंडाधिकारी चौकशी अहवाल	मृत्यूसाठी पोलिसांना थेट जबाबदार धरले
४ जुलै २०२५	मुंबई उच्च न्यायालय (छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ)	एका आठवड्यात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश
३० जुलै २०२५	सर्वोच्च न्यायालय	राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आणि एफआयआरचे आदेश कायम ठेवले
५ ऑगस्ट २०२५	एफआयआर नोंदणी	पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल

या प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने सोमिनाथच्या आईला गप्प करण्यासाठी “पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण” देण्याचे आमिष देखील दाखवले होते, जे अत्यंत लांच्छनास्पद होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर कडक ओढले ओढले आणि विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले. सोमिनाथचा मृत्यू हा केवळ लॉकअप मधील मृत्यू नव्हता, तर तो संविधानाच्या रक्षकाचा व्यवस्थेच्या रक्षकांनी केलेला बळी होता.

​छत्रपती संभाजीनगर: अत्याचारांचा वाढता आलेख आणि पोलिसांची भूमिका

​मराठवाड्याचे केंद्र असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २०२५ सालात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटी) १०३ गुन्हे दाखल झाले आहेत [user query]. पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात एकूण गुन्हेगारीच्या आलेखात जरी काही अंशी घट झाली असली, तरी दलितांवरील अत्याचारांचे प्रमाण चिंताजनक आहे.

​अमली पदार्थांचे कनेक्शन आणि गुन्हेगारी

​पोलीस आयुक्तांनी असा दावा केला की, अनेक हत्या आणि हाणामाऱ्यांचा संबंध अमली पदार्थांशी (NDPS) असतो. २०२५ मध्ये शहरात अमली पदार्थांविरुद्ध मोठी मोहीम राबवण्यात आली, ज्यामध्ये २८९ गुन्हे दाखल झाले. मात्र, या कारवाईचा फायदा दलितांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी किती झाला, हा प्रश्न कायम आहे. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण (Conviction Rate) छत्रपती संभाजीनगरमध्ये केवळ १०% च्या आसपास आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक उरलेला नाही.

​’धिंड’ पॅटर्न आणि सामाजिक प्रतिष्ठा

​छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांची रस्त्यावरून ‘धिंड’ काढण्याचा जो पॅटर्न राबवला, तो देखील वादग्रस्त ठरला. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, कायद्याची योग्य अंमलबजावणी न करता अशा प्रकारे करण्यात येणारी कारवाई अनेकदा सूडाच्या भावनेने प्रेरित असू शकते आणि त्यामध्ये विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता असते.

​अहिल्यानगर (सोणगाव) प्रकरण: अमानुषता आणि मानवी विटंबना

​ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सोणगाव येथे संजय वैरागर नावाच्या दलित तरुणावर झालेला हल्ला हा २०२५ मधील सर्वात क्रूर घटनांपैकी एक आहे [user query]. काही उच्चवर्णीय टोळक्याने संजयचे अपहरण केले आणि त्याला निर्जन स्थळी नेऊन अमानुष मारहाण केली. या घटनेचे सर्वात भयावह पैलू म्हणजे आरोपींनी त्याच्या शरीरावर लघुशंका केली आणि त्याचे हात-पाय तोडले [user query].

​ही घटना केवळ मारहाण नव्हती, तर ती एक सामाजिक विटंबना होती. अशा प्रकारच्या अमानुष वागणुकीतून दलित तरुणांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणात आरोपींवर ‘मकोका’ (MCOCA) लावण्याची मागणी केली, जेणेकरून अशा संघटित गुन्हेगारीला लगाम बसेल [user query]. या घटनेमुळे दलितांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

​पुणे आणि नाशिक: पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

​पुणे आणि नाशिक या शहरांमध्ये २०२५ च्या अखेरीस अशा काही घटना घडल्या ज्यांनी पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले.

​पुणे (कोथरूड) प्रकरण: महिलांची सुरक्षा आणि जातीवाद

​ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ च्या दरम्यान पुण्यातील कोथरूड भागात तीन दलित महिलांना पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन मारहाण केली. या महिलांनी घरगुती छळाला कंटाळून पळून आलेल्या एका मैत्रिणीला आसरा दिला होता. या मैत्रिणीचे सासरे निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक असल्याने त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कोथरूड पोलिसांमार्फत या महिलांवर कारवाई केली.

​पोलिसांनी वॉरंटशिवाय घरात घुसून महिलांच्या कपड्यांची झडती घेतली, त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ केली आणि रिमांड होममध्ये ५ तास डांबून ठेवले. या महिलांना सातत्याने मारहाण केली जात होती. या प्रकरणी सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला, मात्र महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद आणि इतर संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर दोषी पोलिसांवर गुन्हे दाखल झाले. हे प्रकरण पोलिसांच्या संस्थात्मक जातीवादाचे एक उदाहरण आहे.

​नाशिक: सशस्त्र हल्ले आणि पोलिसांची निष्क्रियता

​डिसेंबर २०२५ मध्ये नाशिक येथील दलित वस्त्यांवर सशस्त्र हल्ले झाले. या हल्ल्यांमध्ये दलितांचे संरक्षण करण्याऐवजी पोलिसांनी उलट त्यांनाच मारहाण केल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे [user query]. अनेक ठिकाणी ‘कॉम्बिंग ऑपरेशन्स’च्या नावाखाली दलितांच्या घरांमध्ये शिरून महिला आणि मुलांवर देखील अत्याचार करण्यात आले. या घटनांमुळे नाशिकमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता.

​आंतरजातीय विवाह आणि ‘ऑनर किलिंग’चे वाढते प्रमाण

​२०२५ सालात महाराष्ट्रात आंतरजातीय प्रेमातून होणाऱ्या ‘ऑनर किलिंग’च्या (Honour Killing) घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः दलित तरुणांना या हिंसाचाराचे मुख्य लक्ष्य केले जात आहे.

​नांदेडचे सक्षम ताटे प्रकरण

​नांदेड येथील २३ वर्षीय सक्षम ताटे याची हत्या हे २०२५ मधील ‘ऑनर किलिंग’चे एक विदारक उदाहरण आहे. सक्षम हा अनुसूचित जातीचा (बौद्ध) होता आणि त्याचे एका उच्चवर्णीय मुलीवर, आंचलवर प्रेम होते. आंचलच्या वडिलांनी आणि भावांनी सक्षमची गोळ्या झाडून आणि दगडाने डोके ठेचून हत्या केली.

​या घटनेनंतर आंचलने जे पाऊल उचलले, त्याने संपूर्ण देश हादरला. तिने सक्षमच्या मृतदेहाशी लग्न केले, त्याच्या रक्ताचा वापर सिंदूर म्हणून केला आणि आपण सक्षमची पत्नी असल्याचे जाहीर केले. तिने आपल्या स्वतःच्या कुटुंबासाठी फाशीची शिक्षा मागितली आहे. हे प्रकरण केवळ जातीवादाचे नाही, तर ते पितृसत्ताक व्यवस्थेचे देखील उदाहरण आहे जिथे मुलीची निवड आणि दलित तरुणाचे आयुष्य हे ‘सन्मानाच्या’ नावाखाली चिरडले जाते.

​दलित महिलांवरील हिंसाचाराचे भयावह वास्तव

​२०२५ मध्ये दलित महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये देखील मोठी वाढ झाली आहे. नॅशनल कॅम्पेन ऑन दलित ह्युमन राईट्स (NCDHR) च्या माहितीनुसार, दलित महिलांवरील हिंसाचार हा केवळ लैंगिक नसून तो सत्ता आणि जातीचे वर्चस्व गाजवण्याचे एक साधन बनले आहे.

ठिकाण (महाराष्ट्र)	घटनेचे स्वरूप	तारीख/वेळ
सांगली (मालवाडी)	१४ वर्षीय मुलीवर बलात्कार आणि हत्या	डिसेंबर २०२५
नाशिक (मालेगाव)	३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार आणि हत्या	नोव्हेंबर २०२५
पुणे (कोथरूड)	पोलीस कोठडीत मारहाण आणि विटंबना	ऑगस्ट २०२५

सांगली जिल्ह्यातील मालवाडी येथे एका ८ वी मध्ये शिकणाऱ्या दलित मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर अफवा पसरू नये म्हणून प्रशासनाला इंटरनेटवर निर्बंध घालावे लागले होते. या घटनांमधून असे दिसून येते की, दलित मुली आणि महिला सार्वजनिक ठिकाणी आणि अगदी घरातही सुरक्षित नाहीत.

​२०२५ मधील महत्त्वाचे निष्कर्ष आणि बदलांचे स्वरूप

​२०२५ सालातील घटनांचा आढावा घेतला तर काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर येतात:

​१. अमानुषतेचा नवा चेहरा: केवळ मारहाण करणे आता जुने झाले आहे. आता दलितांना सार्वजनिकरित्या लज्जित करण्यासाठी लघुशंका करणे, विष्ठा खायला लावणे किंवा नग्न करून धिंड काढणे यांसारख्या अमानुष प्रकारांचा वापर वाढत आहे. हे कृत्य केवळ पीडिताला नाही, तर संपूर्ण समाजाला घाबरवण्यासाठी केले जाते.

​२. संस्थात्मक हिंसाचार (Institutional Violence): पोलीस प्रशासन केवळ निष्क्रिय नाही, तर अनेक प्रकरणांमध्ये ते स्वतः गुन्हेगार बनले आहे. परभणीचे सोमिनाथ सूर्यवंशी प्रकरण आणि पुण्यातील कोथरूड प्रकरण याचे सर्वात मोठे पुरावे आहेत. पोलिसांमधील जातीवाद हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका बनला आहे.

​३. कायदेशीर लढाई आणि प्रतिकार: २०२५ मध्ये दलित समाज आणि मानवाधिकार संघटनांनी केवळ रस्त्यावर उतरूनच नाही, तर न्यायालयीन लढा देऊन प्रशासनाला उत्तरदायी ठरवले आहे. सोमिनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात आईने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दिलेला लढा हा एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

​४. बौद्ध अस्मितेवर हल्ले: २०२५ मधील अनेक हल्ल्यांमध्ये बौद्ध प्रतीकं, बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे आणि संविधानाच्या प्रतींना लक्ष्य करण्यात आले आहे. दलितांच्या वैचारिक आणि धार्मिक अस्मितेवर हल्ले करून त्यांना दुय्यम ठरवण्याचे प्रयत्न वाढले आहेत.

​नागपूर येथील बौद्ध संशोधकांचे बौद्धिक संपदा प्रकरण

​२०२५ मध्ये एक वेगळी पण अत्यंत महत्त्वाची घटना नागपुरात घडली, जिथे दोन दलित संशोधकांनी आपल्या ‘बौद्धिक संपदेच्या’ (Intellectual Property) चोरीबद्दल ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत नुकसानभरपाई मिळवली. डॉ. शिवशंकर दास आणि डॉ. क्षिप्रा उके या दोन पीएचडी धारक संशोधकांच्या घरी चोरी करून त्यांचे लॅपटॉप आणि दहा वर्षांचे संशोधन साहित्य नष्ट करण्यात आले होते.

​मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, दलितांचे ज्ञान आणि संशोधन साहित्य नष्ट करणे हे देखील एक प्रकारचे अत्याचार आहेत. न्यायालयाने या संशोधकांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सिद्ध करते की, २०२५ मध्ये दलित अत्याचार हे केवळ जमिनीच्या वादातून नाही, तर ज्ञानाच्या क्षेत्रातील दलितांच्या प्रगतीला रोखण्यासाठी देखील होत आहेत.

​प्रशासकीय आणि वैधानिक अपयश

​२०२५ मधील इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील अत्याचार हे प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशाचे निदर्शक आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमलेल्या ‘राज्यस्तरीय देखरेख समितीच्या’ बैठका नियमित होत नाहीत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या समित्या केवळ कागदावरच आहेत.

वैधानिक अडथळे	परिणाम	सुधारणेची गरज
एफआयआर नोंदणीत विलंब	पुरावे नष्ट होणे	झिरो एफआयआरची सक्ती
कमी सिद्धता दर (Conviction Rate)	गुन्हेगारांचे मनोबल वाढणे	विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक
पोलिसांमधील जातीवाद	पीडितांना न्याय न मिळणे	पोलिसांचे संवेदनशील प्रशिक्षण
मदतीचा अभाव	पुनर्वसनात अडचणी	तातडीची आर्थिक मदत आणि नोकरी

निष्कर्ष आणि भविष्यातील आव्हाने

​२०२५ हे वर्ष दलित समाजासाठी अत्यंत संघर्षाचे राहिले आहे. महाराष्ट्रात घडलेल्या परभणी, नांदेड, पुणे आणि नाशिकच्या घटनांनी ही जाणीव करून दिली आहे की, केवळ कायदे असून चालत नाही, तर ते राबवणारी यंत्रणा देखील संवेदनशील असणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या ७५ व्या वर्षात दलितांना आजही केवळ जातीवरून जीव गमवावा लागतो, ही भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

​पुढील काळामध्ये दलितांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी खालील गोष्टींची आवश्यकता आहे:

• ​पोलीस प्रशासनातील रिक्त पदे भरणे आणि त्यामध्ये मागासवर्गीयांचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे.
• ​ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र आणि जलद गती न्यायालये (Fast Track Courts) प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करणे.
• ​आंतरजातीय विवाहांना केवळ प्रोत्साहन न देता, अशा जोडप्यांना विशेष पोलीस संरक्षण देणे.
• ​शाळा आणि महाविद्यालयांमधून जातीवादविरोधी मूल्यशिक्षणाचा प्रसार करणे.

​२०२५ सालच्या वेदनादायी घटनांमधून धडा घेऊन जर व्यवस्थेने स्वतःमध्ये बदल केला नाही, तर सामाजिक न्यायाचे स्वप्न केवळ पुस्तकातच उरेल. सोमिनाथ सूर्यवंशीचा त्याग आणि सक्षम ताटेची हत्या या घटना दलितांच्या भविष्यातील संघर्षासाठी प्रेरणा देणाऱ्या ठरतील, पण त्या पुन्हा घडू नयेत हीच खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांना श्रद्धांजली ठरेल.