‘अनुष्का’चा बळी घेणाऱ्या व्यवस्थेचा धिक्कार असो!
लातूरच्या औसा येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात १२ वर्षांच्या अनुष्का पाटोळे या चिमुरडीचा झालेला संशयास्पद मृत्यू ही केवळ ‘दुर्दैवी घटना’ नसून, तो या निर्दयी सरकारी व्यवस्थेने केलेला ‘संस्थात्मक खून’ आहे. एका गरीब, वंचित कुटुंबातील मुलगी मोठ्या आशेने शिक्षणासाठी सरकारी वसतिगृहात येते आणि तिथून तिचा मृतदेह बाहेर पडतो, ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी आहे. प्रशासन या प्रकरणावर पांघरूण घालून आपली कातडी वाचवू पाहत आहे, पण हा प्रयत्न म्हणजे मृतदेहाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखाच प्रकार आहे.
प्रशासकीय पांढरपेशी दहशतवाद!
अनुष्काचा मृत्यू संशयास्पद असतानाही प्रशासन ज्या पद्धतीने “काहीच घडले नाही” असा आव आणत आहे, ते पाहता या व्यवस्थेला मानवी जीवनाची किंमत शून्य उरली आहे का? असा प्रश्न पडतो. वसतिगृहात वॉर्डन काय करत होते? सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा रक्षकांचा फौजफाटा फक्त कागदावरच आहे का? १२ वर्षांची मुलगी संकटात असताना यंत्रणेला त्याची भणक का लागली नाही? हे प्रश्न केवळ निष्काळजीपणाचे नाहीत, तर ते गुन्हेगारी बेजबाबदारीचे आहेत. प्रशासनाचा वेळकाढूपणा आणि माहिती दडपण्याची वृत्ती हीच मुळात संशयाची सर्वात मोठी जागा आहे.
गरीब लेकरांचा जीव इतका स्वस्त?
शासकीय निवासी शाळा म्हणजे गरिबांच्या मुलांसाठी ‘मृत्यूचे सापळे’ बनत चालल्या आहेत का? जर आज एखाद्या मंत्र्याचा किंवा बड्या अधिकाऱ्याचा मुलगा असता, तर आतापर्यंत संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली असती. पण अनुष्का एका सामान्य कुटुंबातील होती, म्हणून तिच्या मृत्यूला ‘दुर्दैव’ म्हणून निकालात काढले जात आहे. ही व्यवस्थेची जातियवादी आणि वर्गवादी मानसिकता आहे. गरिबांच्या लेकरांच्या रक्ताने माखलेला हा कारभार आता थांबलाच पाहिजे.
आता ‘चौकशी’ नको, ‘ठोकशी’ हवी!
दरवेळी अशा घटना घडतात, प्रशासन समिती नेमते आणि अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. आता हे चालणार नाही. अनुष्काच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या प्रत्येक घटकावर—मग तो वॉर्डन असो, मुख्याध्यापक असो की वरिष्ठ अधिकारी—त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनाही जनतेने रस्त्यावर जाब विचारला पाहिजे.
आमचा इशारा:
प्रशासनाने हे लक्षात ठेवावे की, लोकांचा संयम आता सुटत चालला आहे. अनुष्का पाटोळेला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा आक्रोश शमणार नाही. जर तातडीने पारदर्शक चौकशी करून दोषींना जेलच्या गजाआड धाडले नाही, तर या संतापाचा वणवा मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही.
हा केवळ एका मुलीचा मृत्यू नाही, तर सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचा अंत्येष्टी आहे. आता शांत बसणे म्हणजे या गुन्ह्यात सामील होण्यासारखे आहे. अनुष्काला न्याय मिळालाच पाहिजे!
