तालुका केंद्राने मंजूर केलेले अर्ज नामंजूर करणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा!

तालुका केंद्राने मंजूर केलेले अर्ज नामंजूर करणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा!

तालुका केंद्राने मंजूर केलेले अर्ज नामंजूर करणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा!

सांगलीत बांधकाम कामगारांचा एल्गार; आझाद मैदानावर आंदोलनाचा निर्धार

सांगली:

तालुका कामगार सुलभ केंद्रामधून रितसर मंजूर होऊन आलेले बांधकाम कामगारांचे अर्ज जाणीवपूर्वक नामंजूर करणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली. सांगलीतील मराठा सेवा संघ सभागृहात आयोजित बांधकाम कामगारांच्या भव्य मेळाव्यात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

​यावेळी कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली असून, मागण्या मान्य न झाल्यास चालू अधिवेशनात मुंबईतील आझाद मैदानावर जोरदार आंदोलन करण्याचा निर्णय या मेळाव्यात घेण्यात आला.

२० लाख अर्ज वर्षभरापासून धूळ खात

​कॉ. पुजारी यांनी पुढे सांगितले की, “महाराष्ट्रात ६० लाखांहून अधिक नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. मात्र, गेल्या एक वर्षापासून शिष्यवृत्ती, विधवांना आर्थिक सहाय्य आणि घरकुल यांसारख्या लाभांचे २० लाखांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. ९ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) हे अर्ज एका महिन्यात निकाली काढणे बंधनकारक असतानाही नियमांचे उल्लंघन होत आहे.”

भ्रष्टाचाराचा आरोप आणि कायद्याची पायमल्ली

​मेळाव्यात अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. १० नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या ‘लोकसेवा हक्क हमी कायद्या’नुसार तीन महिन्यांत अर्ज निकाली काढणे अनिवार्य आहे. मात्र, अधिकारी हा कायदा धाब्यावर बसवत आहेत.

​”ज्यांचा वशिला आहे किंवा जे टक्केवारी देतात, त्यांचेच अर्ज मंजूर केले जात असल्याची चर्चा कामगारांमध्ये आहे. सध्या ९०% अर्ज विनाकारण नामंजूर करण्याचा सपाटा अधिकाऱ्यांनी लावला आहे,” असा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला.

उपमुख्यमंत्र्यांकडून कामगार विभागाला निर्देश

​कामगार संघटनांनी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्र्यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवले होते. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर निवेदन पुढील कार्यवाहीसाठी कामगार विभागाकडे वर्ग केले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

महत्त्वाच्या मागण्या:

  • ​महिला कामगारांचे प्रसूती लाभ व शस्त्रक्रिया लाभ पूर्ववत सुरू करा.
  • ​पेन्शनच्या अटी शिथिल करून ६० वर्षांनंतर पेन्शन लागू करा.
  • ​प्रलंबित २० लाख अर्ज तातडीने निकाली काढा.

​या मेळाव्यात संघटनेचे सचिव विशाल बडवे यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच संतोष बेलदार, बाळासाहेब वसगडेकर, मोहन जावीर, पांडुरंग मंडले, सतीश सूर्यवंशी, दिनेश कोळी, शाबिदा शेरकर, रेशमा भाभी, चंद्रकांत वाघमारे, मीना लोखंडे व नंदा कामटे यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. शेवटी कॉ. सुमन पुजारी यांनी आभार मानले आणि मेळाव्याची सांगता झाली.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *