बौद्ध व अनुसूचित जातीच्या निधीवर ‘आर्थिक दरोडा’; पँथर आर्मीची आझाद मैदानावर ‘भीम गर्जना’
सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित; ५०८ कोटींचा निधी परत करण्याची मागणी
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):
“पुरोगामी महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीवर ‘आर्थिक दरोडा’ टाकला जात आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या मार्केटिंगसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा तब्बल ५०८.७५ कोटींचा निधी वळवणे, हा लोकशाहीचा आणि घटनादत्त हक्कांचा अपमान आहे,” असा घणाघाती आरोप करत ‘पँथर आर्मी’च्या वतीने मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर आक्रमक ‘भीम गर्जना’ लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. पँथर आर्मीच्या शिष्टमंडळाने विधानभवनात सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची भेट घेतली असता, मंत्र्यांनी मागण्यांच्या पूर्ततेचे सकारात्मक आश्वासन दिल्याने हे उपोषण तूर्तास स्थगित करण्यात आले.
आझाद मैदानावर निळ्या वादळाची धडक
पँथर आर्मीचे संस्थापक प्रमुख मा. संतोषजी आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून कार्यकर्ते निळ्या निशाणासह सहभागी झाले होते. आंदोलनाला संबोधित करताना संतोष आठवले म्हणाले की, “सरकार एका बाजूला महापुरुषांच्या नावाचा जप करते आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच महापुरुषांच्या अनुयायांच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासाचा निधी पळवते. सामाजिक न्याय विभागाचा हा निधी ६ मार्चच्या आत मूळ कामांसाठी परत न केल्यास, हे आंदोलन मंत्रालयाच्या उंबरठ्यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात वणव्यासारखे पसरेल.”
पँथर आर्मीच्या प्रमुख मागण्या आणि निवेदनांतील मुद्दे:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना सादर केलेल्या निवेदनात पँथर आर्मीने अत्यंत कळीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
- निधी संरक्षण कायदा: निधीची पळवापळवी कायमची थांबवण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व जमाती उप-योजना (निधीचे वाटप व विनियोग) कायदा’ तात्काळ मंजूर करावा.
- विशेष सन्मान निधी: जर SC/ST समाजाचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरला जात असेल, तर या समाजातील महिलांना १५०० ऐवजी १५,००० रुपये प्रतिमहा ‘विशेष सन्मान निधी’ द्यावा.
- घरकुल आणि जमीन अधिकार: रमाई घरकुल योजनेचे अनुदान सरसकट १० लाख रुपये करावे. तसेच कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेअंतर्गत भूमिहीनांना बाजारभावाप्रमाणे जमीन खरेदी करून द्यावी व जुने कर्ज माफ करावे.
- शिक्षण आणि रोजगार: परदेशी शिष्यवृत्तीच्या जागा वाढवाव्यात, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ करावे आणि बेरोजगार तरुणांना ५० लाखांपर्यंत विनाव्याज कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
- जातनिहाय जनगणना: सन २०२६-२७ च्या जनगणनेत सर्व घटकांची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करावा.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर सर्व मागासवर्गीय महामंडळांना व्याज अनुदान योजना जाहीर करून बेरोजगार युवकांना ५० लाखापर्यंत ची कर्जे उपलब्ध करून द्यावी
नेत्यांचा ‘जेल भरो’चा इशारा
या आंदोलनात उमेश जामसंडेकर (महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी), प्रा. अरुण मेढे (प्रदेश अध्यक्ष), अमोल कुरणे, महेंद्र वाघमारे, ज्योतीताई झरेकर, लक्ष्मीकांत कुंबळे, अँड. किरणराव मोरे, सौ. आशा मोरे, मच्छिंद्र रुईकर आणि सिताबाई शिरसाट नितेश कुमार दिक्षांत यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. “सरकारने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर ‘जेल भरो’ आणि ‘चक्काजाम’ आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा पँथर आर्मीच्या वतीने देण्यात आला.
मंत्र्यांची शिष्टमंडळाशी चर्चा
आंदोलनाची तीव्रता पाहून सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी पँथर आर्मीच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी मंत्र्यांनी ५०८ कोटींच्या निधीबाबत आणि इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन दिले. मंत्र्यांच्या या शब्दावर विश्वास ठेवून संतोष आठवले यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली, मात्र मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धारही व्यक्त केला.
