कपसाडची क्रूरता: दलित स्त्रियांवरील हिंसाचार आणि न्यायाचा खडतर प्रवास
उत्तर प्रदेशातील मेरठमधील कपसाड गावात ८ जानेवारी २०२६ रोजी जे घडले, ते केवळ एका हत्येचे किंवा अपहरणाचे प्रकरण नाही. हे भारतीय समाजातील त्या भीषण वास्तवाचे दर्शन आहे, जिथे ‘जात’ आणि ‘लिंग’ (Gender) या दोन गोष्टी एकत्र येतात तेव्हा अत्याचाराची तीव्रता कित्येक पटीने वाढते. एका दलित मातेची हत्या आणि तिच्या मुलीचे दिवसाढवळ्या अपहरण ही घटना पुन्हा एकदा दलित स्त्रियांच्या असुरक्षिततेवर शिक्कामोर्तब करते.
१. ‘दुहेरी शोषणा’चा बळी: जात आणि लिंगाचे समीकरण
भारतात दलित स्त्रियांना दुहेरी संघर्षाचा सामना करावा लागतो. एकीकडे त्या स्त्री म्हणून पितृसत्ताक पद्धतीचा बळी ठरतात, तर दुसरीकडे दलित म्हणून जातीय विषमतेचे चटके सोसतात. कपसाडच्या घटनेत, आरोपींनी ज्या निर्भयपणे एका दलित महिलेवर हल्ला केला आणि तिच्या मुलीला उचलून नेले, त्यामागे केवळ गुन्हेगारी प्रवृत्ती नाही, तर ‘जातीय अहंकार’ देखील दिसून येतो. “आम्ही काहीही करू शकतो आणि आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही,” ही दबंगशाहीची मानसिकता अशा घटनांना खतपाणी घालते.
२. प्रतिकाराचे मोल: सुनीता यांचा बलिदान
या घटनेतील सर्वात वेदनादायक आणि प्रेरणादायी भाग म्हणजे ५० वर्षीय सुनीता यांचा प्रतिकार. जेव्हा आपल्या मुलीची अब्रू धोक्यात असल्याचे त्यांनी पाहिले, तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता नराधमांशी लढा दिला. एका दलित स्त्रीने तथाकथित दबंग आरोपींना दिलेला हा प्रतिकार त्यांना सहन झाला नाही आणि म्हणूनच त्यांनी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. दलित स्त्रियांचा वाढता आत्मविश्वास आणि त्यांचा प्रतिकार मोडण्यासाठी अनेकदा अशा प्रकारे हिंसेचा वापर केला जातो.
३. व्यवस्थेची उदासीनता आणि सामाजिक वास्तव
अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका नेहमीच संशयाच्या भोवऱ्यात असते. कपसाडमध्येही:
- तपासातील दिरंगाई: घटनेनंतर आरोपींना पकडण्यासाठी आणि मुलीला शोधण्यासाठी लागणारा वेळ हा पीडित कुटुंबासाठी अत्यंत क्लेशदायक असतो.
- SC/ST कायद्याची अंमलबजावणी: कागदावर कायदे कडक असूनही, जमिनीवर दलित कुटुंबांना न्यायासाठी संघर्ष करावा लागतो. प्रेत ताब्यात घेऊन रस्त्यावर बसल्याशिवाय अनेकदा प्रशासनाला जाग येत नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.
४. राजकीय सोयीचे राजकारण
जेव्हा एखादी दलित स्त्री अत्याचाराला बळी पडते, तेव्हा राजकीय पक्ष सक्रिय होतात. मात्र, हा सक्रियपणा अनेकदा केवळ ‘व्होट बँक’ आणि आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असतो. चंद्रशेखर आझाद, मायावती किंवा अखिलेश यादव यांनी आवाज उठवला असला, तरी मूळ प्रश्न हा आहे की— दलित स्त्रियांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी ठोस सामाजिक बदल कधी होणार?
५. संरक्षणात्मक उपाय आणि गरज
कपसाड प्रकरणाने हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ आर्थिक मदत (१० लाख रुपये) देऊन प्रश्न सुटणार नाही. खरी गरज आहे ती:
- जलद गती न्यायालये (Fast Track Courts): अशा प्रकरणांचा निकाल काही महिन्यांत लागून आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे.
- गावपातळीवर सुरक्षा: ग्रामीण भागात जिथे जातीय तणाव जास्त आहे, तिथे दलित वस्त्या आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष पोलीस गस्त वाढवणे आवश्यक आहे.
- सामाजिक जनजागृती: जातीचा अहंकार आणि स्त्रियांकडे पाहण्याचा उपभोगवादी दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शिक्षण आणि सामाजिक चळवळींची गरज आहे.
सुनीता यांची हत्या आणि त्यांच्या मुलीचे अपहरण ही संपूर्ण समाजासाठी शरमेची बाब आहे. जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या रांगेत उभी असलेली दलित स्त्री स्वतःला सुरक्षित समजत नाही, तोपर्यंत भारताची प्रगती ही केवळ पोकळ घोषणा ठरेल. कपसाडच्या पीडितेला न्याय मिळणे ही केवळ एका कुटुंबाची गरज नसून, ती संविधानावरचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली न्यायालयीन लढाई आहे.
दलित स्त्रियांवरील अत्याचार – सांख्यिकी आणि कायदा
दलित स्त्रियांविरुद्ध होणारे गुन्हे हे केवळ गुन्हेगारी कृत्य नसून ते सामाजिक वर्चस्व गाजवण्याचे एक हिंसक साधन आहे. कपसाड प्रकरणातील ‘बलकटी’चा हल्ला आणि अपहरण हे याच हिंसक मानसिकतेचे लक्षण आहे.
१. सांख्यिकी वास्तव (Statistical Reality)
भारतातील National Crime Records Bureau (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार दलित (SC) महिलांवरील अत्याचाराचे चित्र भयावह आहे:
- गुन्ह्यांचे प्रमाण: भारतात दररोज सरासरी १० पेक्षा जास्त दलित महिलांवर बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडतात.
- उत्तर प्रदेशाची स्थिती: उत्तर प्रदेशात दलित महिलांवरील गुन्ह्यांची नोंद देशात सर्वाधिक आहे. NCRB नुसार, दलितांविरुद्ध होणाऱ्या एकूण गुन्ह्यांपैकी सुमारे २५% ते ३०% गुन्हे केवळ उत्तर प्रदेशात घडतात.
- दोषसिद्धीचा दर (Conviction Rate): सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी (सुमारे २७% ते ३२%) आहे. साक्षदारांवर येणारा दबाव आणि तपासातील त्रुटी यामुळे आरोपी सुटण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
२. कायदेशीर कलमे आणि त्यांचे महत्त्व (Legal Analysis)
कपसाड प्रकरणात पोलिसांनी प्रामुख्याने खालील कलमांचा वापर केला आहे, ज्यांचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:
अ) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – पूर्वीचे IPC:
- कलम १०३ (पूर्वीचे ३०२): आई सुनीता यांच्या हत्येसाठी ‘खुनाचा’ गुन्हा. यात फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे.
- कलम १३७/१४० (पूर्वीचे ३६३/३६६): मुलीचे अपहरण आणि लग्नासाठी किंवा अवैध कामासाठी जबरदस्ती करणे. यात १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे.
- कलम ११५ (पूर्वीचे ३२४/३२६): धारदार शस्त्राने (बलकटी) गंभीर इजा पोहोचवणे.
ब) SC/ST (Atrocities Prevention) Act, 1989:
हे या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र आहे. या कायद्यांतर्गत काही विशेष तरतुदी आहेत:
- जामीन नाकारणे: या कायद्याखालील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला सहजासहजी अटकपूर्व जामीन मिळत नाही.
- पीडित भरपाई: या कायद्यानुसार, केवळ गुन्हा दाखल झाल्यावरही पीडित कुटुंबाला सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते (जी कपसाड प्रकरणात १० लाखांच्या स्वरूपात जाहीर झाली आहे).
- विहित मुदतीत तपास: कायद्यानुसार ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र (Charge sheet) दाखल करणे बंधनकारक आहे.
३. कपसाड प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत
या घटनेत काही तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलू महत्त्वाचे ठरणार आहेत:
- मरणापूर्वीचा जबाब (Dying Declaration): जर सुनीता यांनी मृत्यूपूर्वी पोलिसांना काही सांगितले असेल, तर तो पुरावा आरोपींना फाशीपर्यंत नेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा ठरेल.
- साक्षीदारांचे संरक्षण: गावातील दबंग व्यक्तींविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी दलित समाजातील लोकांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे (Witness Protection Scheme, 2018).
- अपहरणाचे स्वरूप: मुलीचे अपहरण केवळ शारीरिक इजा करण्यासाठी नसून तिच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करण्यासाठी केले गेले आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाची तीव्रता वाढते.
४. सामाजिक-कायदेशीर अडथळे (Challenges)
कायदे असूनही न्याय मिळण्यास उशीर का होतो?
- पोलीस विलंब: एफआयआर दाखल करताना किंवा कलम लावताना अनेकदा टाळाटाळ केली जाते.
- तडजोडीचा दबाव: पीडित कुटुंबावर तक्रार मागे घेण्यासाठी जातीय किंवा आर्थिक दबाव टाकला जातो.
- फॉरेंसिक पुराव्यांचा अभाव: वेळेवर वैद्यकीय तपासणी न होणे किंवा घटनास्थळाचे पुरावे नष्ट होणे.
कपसाड प्रकरण हे केवळ एका गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यापुरते मर्यादित नाही. जर प्रशासनाने या प्रकरणात ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने तपास करून पारस सोम आणि त्याच्या साथीदारांना कठोर शिक्षा मिळवून दिली, तरच भविष्यात अशा दबंग प्रवृत्तींना आळा बसेल.
