बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करा; अन्यथा ‘लोकसेवा हक्क कायद्या’अंतर्गत तक्रार दाखल करणार!
नागपूर विभाग संयुक्त कृती समितीचा इशारा; अप्पर कामगार आयुक्तांना दिले निवेदन
नागपूर:
नागपूर विभागातील बांधकाम कामगारांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज त्वरित मंजूर करावेत, अन्यथा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क हमी कायद्या’नुसार संबंधित प्रशासनावर तक्रार दाखल करण्याचा इशारा बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. यासंदर्भात २८ जानेवारी रोजी नागपूर विभागाचे अप्पर कामगार आयुक्त श्री. के. व्ही. दहीफडकर यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली व मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
कामगारांचा संताप आणि प्रमुख मागण्या
२७ नोव्हेंबर रोजी गोंदिया येथे आयोजित दोन हजार बांधकाम कामगारांच्या यशस्वी मेळाव्यानंतर, कामगारांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. शिष्टमंडळाने चर्चेदरम्यान प्रामुख्याने खालील मागण्या मांडल्या:
- प्रलंबित नोंदणी व नूतनीकरण: गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडलेले लाखो अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत.
- मृत्यू सहाय्य लाभ: कामगारांच्या मृत्यूनंतर मिळणारे आर्थिक सहाय्य मिळण्याचे अर्ज प्राधान्याने मंजूर करावेत.
- घरकुल अनुदान: घर बांधणीसाठीच्या अनुदानाचे अर्ज मंजूर करून प्रत्यक्षात कामगारांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी.
अप्पर कामगार आयुक्त श्री. दहीफडकर यांनी या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
उच्च न्यायालयात धाव घेणार
निवेदन दिल्यानंतर संयुक्त कृती समितीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाच्या काही धोरणांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याचा निर्णय झाला. विशेषतः मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रद्द करण्याच्या शासनाच्या कथित निर्णयाविरोधात नागपूर उच्च न्यायालय खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
शिष्टमंडळातील प्रमुख उपस्थिती
या शिष्टमंडळात कॉ. शंकर पुजारी, सुरेंद्र गेडाम (गोंदिया), सरदार शेख (लातूर), उमेश कांबळे (वर्धा), आकाश नागराळे (वर्धा), विनोद बडगे (गोंदिया), मीनाक्षी शहारे (नागपूर), प्रफुल्ल डोक्रीमारे (नागपूर), शशिकांत मेश्राम (चंद्रपूर), राजेंद्र फुलझेले (चंद्रपूर), तेजराम आगरे (चंद्रपूर), दिनेश मेश्राम (चंद्रपूर) आणि विठ्ठल मुंडे (वर्धा) यांसह अनेक कामगार नेत्यांचा सहभाग होता.
“कामगारांच्या हक्काचे पैसे आणि सुविधा वेळेत न मिळणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. प्रशासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास आम्ही कायद्याचा आधार घेऊन लढा तीव्र करू.”
— संयुक्त कृती समिती, नागपूर विभाग.
